डा.केसीका प्रतिनिधि र सरकारी टोलीबीच आज वार्ता हुँदै, माग होला त पुरा ?

काठमाडौं, असोज २२ ।सत्याग्रही डा. गोविन्द केसी र सरकार पक्षबीच आज दिउँसो वार्ता हुने भएको छ ।

केसी अनसन बसको २४औं दिनमा बुधबार सरकारले वार्ता टोली गठन गरेपछि केसीको तर्फबाट पनि चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको छ । दुबै टोलीले आज दिउँसो ४ बजे वार्ता गर्ने छन् ।

सरकारले बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपी मैनालीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ।

डा केसीको तर्फबाट पनि चार सदस्यीय वार्ता टोली बनेको छ । केसीका तर्फबाट डा जीवन क्षेत्रीको नेतृत्वमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा लोचन कार्की, पूर्वअध्यक्ष डा अञ्जनीकुमार झा र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सदस्य रहेका छन् ।

यी हुन् केसीका माग

६ बुँदे माग राख्दै भदौ २९ मा जुम्लाबाट अनसन थालेका केसीको यो १९औँ अनसन हो । चिकित्सा शिक्षा र क्षेत्र सुधारको मागसहित उनले यो अनसनमा यो पटक भ्रष्टाचारका विषय छानविन र कारबाहीको मुद्दा पनि अघि सारेका छन् ।कर्णाली लगायतका दुर्गमका जनताले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्ने, कोरोनाबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने तथा आफूसँग भएका विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने केसीका माग छन् ।

१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस्। गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर पठनपाठन शुरू गरियोस्। प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।

२. मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस्। कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस्।

३।.हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्।

४. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्। विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस्।

५. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस्।

६. राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरीद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समुहको औषधि खरीद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कानुन बमोजिम छानविन र कारवाही गरियोस्। बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानविन र कारवाही चलाइयोस्। यी सबै प्रकरणका दोषीहरुलाई कारवाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुन बमोजिम छानविन र महाभियोगलगायतका कारवाही गरियोस्। अख्तियारका आयुक्त लगायत सबै दोषी व्यक्तिहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस्।