आज १२औं हलिया मुक्त दिवस, जीवन स्तर उस्तै

काठमाडौं, २१ भदौ । २०६५ सालमा सरकार र हलियाबिच भएको पाँच बुँदे सहमति गर्दै हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा भएको थियो । त्यसको आज १२ वर्ष पुगेको छ । १२ वर्षमा त खोलो पनि फर्कन्छ भन्ने उखान त तर हलिया प्रथा अन्त्य भए पनि हलियाहरुको पीडा भने उस्तै छ । १२ वर्ष अघि २०६५ भदौ २१ गते सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा हलियाहरु जीवनले नयाँ रुपले लियो मानव भएर बाच्न पाउने भयौ भन्ने लागेको थियो तर त्य ५ बुँदे सहमती कागज र परिचयपत्रमै सिमित भइदिंदा उनीहरुको वास्तविक जीवन उस्तै छ । मुक्त हलियाका पनि टाठाबाठाले मात्र जग्गा खरिद गरी घर बनाएका छन्। पहुँच नभएकाहरुको त दुःखका दिन अझै उस्तै छ ।

शक्तिको आडमा एकघरका लै २ वटा घर बनाएको खुलेको छ । पहुँच भएकाहरुको लागि सबै रहेछन्। हाम्रो लागि कोही छैन ।
आइतवार १२ औं हलिया मुक्ति दिवस मनाइरहँदा डडेल्धुरामा मात्र परिचयपत्र पाउनबाट बञ्चित थुप्रै हलिया रहेका छन् ।
२०५९ सालदेखि संगठित रुपमा मुक्तिका लागि आन्दोलन गर्दै आएका साबिकको सुदूरपश्चिम र मध्येका १२ जिल्लाका १९ हजार ५९ हलिया परिवारको उत्थानका लागि २०६५ भदौ २१ गते सरकारले मुक्ति घोषणा गरेको थियो । हलिया प्रतिनिधि र तत्कालिन नेपाल सरकारबीच भएको पाँच बुँदे सहमति अनुसार हलिया प्रथाको अन्त्यको घोषणा भएको दिनको सम्झनामा त्यसयता हरेक वर्ष यो दिवस मनाइँदै आएको छ ।

भाद्र २१ गते नेपाल सरकारका तत्कालीन शान्तिमन्त्री जनार्दन शर्माले हलियाका माग सम्बोधन गर्ने ५ बुँदे सहमति सुनाउँदै औपचारिक रुपमा हलिया मुक्तिको घोषणा गर्नुभएको थियो ।

ती पाँच बुँदाहरूमा यस्ता थिएः 

१. पुस्तौंदेखि हलियाका नाममा रहेको ऋण खारेजसहित औपचारिक रुपमा हलिया मुक्तिको घोषणा गर्ने।

२. हलियाका ११ बुँदे मागहरूको सम्बन्धमा ठोस कार्य गर्न ९ सदस्यीय कार्य दल गठन गर्ने।

३. हलियाका ११ बुँदे मागहरूप्रति नेपाल सरकार सकारात्म रहँदै कार्य दलले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने।

४. आन्दोलनका क्रममा जातीय छुवाछुत तथा सम्भावित असुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने।

५. राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाजले गर्दै आएका सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिने।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । अहिले पनि उहाँ अध्यक्ष रहेको पार्टी नेकपा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । तर, मुक्त भइसकेका हलियाको उचित पुनस्थापना हुन नसक्दा उनीहरू दयनीय जीवन बिताइरहेका छन्।

के हो हलिया प्रथा ?

मुक्त हलिया एक प्रकारको दास प्रथा हो । बँधुवा श्रमिक राख्ने प्रथा हो । भूमिपति वा साहुवाट वाध्यतावश घरायसी कामकाज चलाउनका लागि एउटा पुस्ताले ऋण लिएर त्यसको व्याज वापत वा साहुको जग्गाको सानो टुक्रा उपभोग गरेवापत वा परम्पराका आधारमा अर्काको हलो जोत्ने, यस्तै प्रकारका घरायसी तथा कृषिसँग सम्वन्धित लाए अह्राएका सम्पूर्ण काम पुस्तौं÷पुस्तादेखि गर्ने प्रथा नै हलिया प्रथा हो। जसमा खेतीपाती लगाउने, हलो जोत्ने मालिकको भारी बोक्ने, दाउरा चिर्ने, मल फाल्ने, वस्तुभाउ स्याहार्ने तथा दैनिक रुपमा गरिने काम विना ज्यालामा सम्पन्न गर्दछन्।

कसरी शुरु भयो आन्दोलन ?

हलिया मुक्तिको आन्दोलन किसान नेता भीमदत्त पन्तसँग जोडिएको छ । जमिन जोत्नेको हुनु पर्ने मागका साथ उनले आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए। जसका कारण उनले ज्यान समेत गुमाउनु प¥यो। पन्तलाई तत्कालीन शासकले फाँसीमा चढाएको ६७ वर्ष पुगेको छ ।

त्यसैगरी ०३६ सालमा बैतडीमा खलो प्रथा अर्थात काम गरेवापत थोरै अन्न पाउने एक प्रकारको श्रम शोषण हुने प्रथा अन्त्य हुनु पर्छ भन्दै दलितले संघर्ष गरेका थिए । २०४६ सालको आन्दोलनमा राजनीतिक दल र नागरिक समाजले ‘जसको जोत उसको पोत, क्रान्तिकारी भूमि सुधार’जस्ता नारा जोडदाररुपमा उठाउँदा भूमिहीन किसान, हलिया कमैयाका सवाल उठाएको पाइन्छ। द्वन्द्वकालमा अछामलगायत विभिन्न ठाउँमा जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ, वैज्ञानिक भूमि सुधार हुनुपर्छ भन्दै केही हलियालाई मुक्त गराएको पाइन्छ ।

विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनमा हलिया तथा भूमिहीन किसानका बारेमा आवाज उठेको भएपनि संगठित रुपमा २०५९ सालमा दार्चुलाको उकु गाविसमा दलित अभिमुखीकरण गोष्ठी गरिरहँदा एकजना दानिराम तिरुवाले आफू पुस्तौंदेखि हलिया बसेर काम गरिरहेको बताएपछि हलियाको बारेमा ब्यापक छलफल भयो र त्यहीँबाट हलियाको सवाल बाहिर आयो। अन्ततः २०६५ सालमा सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गर्यो ।

हलियालाई मुक्ति घोषणा गरेलगत्तै सरकारले वर्षेनि जग्गा धनी वा मालिकको हलो जोतेर घरपरिवार धान्ने हलियालाई पुनःस्थापना गर्नका लागि कार्यक्रम ल्यायो। त्यही कार्यक्रम अन्तर्गत भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जिल्ला हलिया पुनःस्थापना कार्य दलको सिफारिसका तर डडेल्धुरा लगायतका जिल्लामा अझै यस्ता मुक्त हलिया पनि

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, हुम्ला र जुम्ला गरी १२ जिल्लामा १९ हजार ५९ जना हलिया रहेको तथ्याङ्क संकलन गरिएको थियो । २०६८/०६९ मा केही संख्या काटेर १६ हजार ९५३ जना हलिया रहेको अन्तिम तथ्याङ्क सार्वजनिक गरियो । तीमध्ये अझैसम्म २ हजार ७ सय ११ को पुनःस्थापन हुन सकेको छैन । तर, सरकारी तथ्याङ्कमा ७११ जना मात्रै पुनः स्थापना गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ ।