बैंकका सीइओको तलब घट्ने, मर्जरमा जाने बैंकलाई सीआरआर र एसएलआरमा छुट

काठमाडौं, साउन २ । चालु आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । नीति सार्वजनिक गर्दै अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीइओको तलब पुनरावलोकन गरिने बताएका छन् ।

कोरोनाको सृजित असहज परिस्थितीका कारण राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन खर्च घटाउनका लागि त्यस्तो नीति लिएको हो ।चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तलब भत्तामा पुनरावलोकन गर्ने बताए।उनका अनुसार संचालकको भत्तामा समेत कटौती गर्ने नीति मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।

मर्जरमा जाने बैंकलाई सीआरआर र एसएलआरमा छुट

राष्ट्र बैंकले २०७८ असार मसान्तभित्र मर्जर गरी एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने वाणिज्य बैंकलाई सहु्लियत दिने भएको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्ष ०७७र०७८ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै २०७८ असार मसान्तसम्म मर्जर गरी एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने बैंकलाई अनिवार्य नगद मौज्दात सीसीआरमा ०।५ र वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआरमा १ प्रतिशत छुट घोषणा गरे । उनले सीआरआर र एसएलआरमा २०७९ असार मसान्तसम्म छुट हुने बताए ।

यस्तै मुद्दती निक्षेप संकलन सीमामा १० प्रतिशत विन्दुले छुट दिने तथा तथा संस्थागत निक्षेप पनि सहुलियत दिने भएको छ । यस्तै मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्‍चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कुलिङ पिरियड नलाग्‍ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै गभर्नर अधिकारीले क्रसहोल्डिङमा रहेका बैंकहरुलाई गाभ्ने गाभिने व्यवस्था मिलाउने बताए ।

एउटै समूहबाट प्रवद्र्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा लैजाने

नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटै समुहबाट प्रवर्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा लैजाने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरलाई स्वेक्षिक गर्दै क्रस होल्डिङ भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा लैजाने निर्णय गरेके हो ।घोषित वा अघोषित रुपमा एउटै व्यक्ति वा समुहले प्रवर्धित गरेका बैंक वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा लैजान भएको हो । तर। राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दैै २०७८ सम्म मर्जरमा गएर एकिकृत कारोबार गरे २०७९ सम्म थप ४ सुविधा दिइने भएको छ ।

मर्जरमा गएका संस्थाको सीआरआर आधा प्रतिशत बिन्दु छुट दिने भएको छ । यसैगरी वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत बिन्दुले घटाइने भएको छ । मर्जरमा गएका संस्थालाई संस्थागत मुद्दतिमा तोकिएको सीमाभन्दा १० प्रतिशत बढि उठाउन पाइने छुट दिइने छ भने बैंक संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायतका कर्मचारीको कुलिङ पिरियडलाई हटाइने भएको छ ।