अहिले सडक आन्दोलन कति आवश्यक ?

काठमाडौं ।यतिबेला सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै देशभर आन्दोलन छ। प्रदर्शनकारीले सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको, आरडिटी किट बन्द गरेर पिसिआर किटले मात्र कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने, १० अर्बको खर्चको हिसाब देखाउनुपर्ने जस्ता माग राख्दै आन्दोलन तीव्र पारेका छन्। यसैबीच अहिलेको परिस्थीतिलाई हेरेर स्ववियू सभापति, कैलाली बहुमुखी क्याम्पस तथा अनेरास्ववियू केन्द्रीय सदस्य चूड़ामणि भट्टले आफ्नो विचार लेखेका छन् । 

संसारमा १००%  सफल कुनै सरकार या ब्यक्ति हुदैन ।अर्थशास्त्र को सिद्धान्त ले नै ब्यक्ति ब्यक्ति का असीमित आवश्यकता हुन्छन तर स्रोत साधन सिमित हुन्छन् र त्यस्को समुचित प्रयोग ले प्रयोग ले अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नु पर्ने मान्यता राखेको पाईन्छ अहिले को सरकार १००५ सफल छ भनेर म भन्दैन थुप्रै आलोचना गर्ने ठाउहरु छन तर बिगत्त देखि बर्तमान सम्म को गहिरिएर समिक्षा गर्ने हो भने सरकार औसत रुपमा संतोषजनक नै छ।

कमजोरी को आलोचना र बिरोध गरि सुधार गर्न लगाउने कुरा जायज नै छ तर कोरोना महामारी का बीच राजनिती को रोटी सेक्न सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बाट स्वतन्त्र युबा को नाममा सडकमा नै छाडा भिड जम्मा गरेर बिरोध गर्ने कुरा नाजायज छ।अहिले को विषम परिस्थितिमा सडकमा गएर तमासा देखाउने ,तमासा देखाउन प्रेरित गर्ने हरु हरु लाई केही प्रश्न सहित आन्दोलन मा उठाइएका मुद्दामा को बिषयमा छलफल का लागि मेरो बिचार ।

१.कोरोना परिक्षण को कुरा :  सरकारले पहिलो कोरोना संक्रमीत को परिक्षण सम्म नेपाल मा गर्ने अवस्था नभएको हाम्रो स्वास्थ्य अवस्था को बाबजुद हालसम्म ११५,९३० जना को नि शुल्क rdt tes,१७८,१४३ जना को नि शुल्क pcr test ,४६१४ जना को नि शुल्क उपचार गरेको छ।

Rdt परिक्षण बिश्वसनिय नभएको कुरा आधिकारिक आउनु चमत कीट खरिद गरिसकेको थियो त्यो नेपाल ले मात्र होइन थुप्रै देशले खरिद गरेको थियो अहिले चमत कीट खरिद प्रक्रिया बन्द गरिएको छ र सहयोग बाट प्राप्त चमत कीट को मात्र प्रयोग गरिदै छ त्यो पनि बन्द गर्ने कुरा छ र गर्नु पर्छ।
एअच कीट को किन कमि भो भनिदैछ तर यो सबैलाई अनिवार्य लगाउने भ्याक्सिन होइन जो सुरुमै सबै नागरिक लाई पुग्ने गरि खरिद गर्ने कुरा नि भएन धेरै महँगो र पछि काम नलागे खेर जाने बस्तु हो।सरकार जोतिषपनि होइन ठ्याक्कै कति संक्रमण फैलिन सक्छ र कति कीट आवश्यक पर्छ पुर्वानुमान गर्ने ,सरकार को अनुमान भन्दा बढी कोरोना संक्रमण बढेपछि थप खरिद कार्य नियमित रुपमा हुँदै आएको छ ।खरिद कार्य चोक को पसलमा गएर भोक लाग्दा सजिलै बिस्कुट किनेर ल्याउने जस्तो पनि हुदैन निश्चित प्रक्रिया र श्रोत साधन को उपलब्धता को पनि समस्या झेल्नु पर्छ ।

२. Pcr मेसिन स्सुरुमा कोरोना परिक्षण मेसिन को अभाव मा रहेको भएता पनि अहिले देश का २२ ठाउँमा परिक्षण हुदैछ ।र परिक्षण को दर बढाएर दैनिक ५००० को नजिक पुगेको छ र केही दिन भित्र दैनिक १०००० सम्म परिक्षण गर्ने गरि तयारी हुदैछ केही दिन त्यो पनि हुन्छ ।अहिले भारत बाट एकै दिनमा हजारौं नागरिक नेपाल आएका कारण केही समयको लागी असहजता देखिएको हो र नागरिक ले केही समय सास्ती पाउने अवस्था आएको छ ।यसको समाधान सडक मा हजारौं को अव्यवस्थित जुलुस ले हुने हो ररु कि उल्टै संक्रमण ले झन फैलिने अवसर पाउने हो ?

३.१० अर्ब को कुरा : लाखौं मानिस को अति महँगो कोरोना परिक्षण नि शुल्क भएको छ हजारौं को नि शुल्क उपचार भएको छ ।कोरोना को लडाइँ मा लडिरहेका स्वास्थ्यकर्मी ,सुरक्षाकर्मी को तलब भत्ता र अतिरिक्त पारिश्रमिक ,बिमा यसै भित्र छ ।अरु ब्यवस्थापन खर्छ यसैमा छ।केन्द्र ,प्रदेश ,स्थानीय तह ले बितरण गरेको राहत विभिन्न छुट सहायता यसैमा छ कतिपय नागरिक लाई लकडाउन मा गरिएको उद्घार मा यातायात को खर्च ,सिमा मा खाना लगाएर अन्य ब्यवस्थापन खर्च यसैमा छ ।क्वारेन्टाइन ,आईसोलेसन को ब्यवस्थापन ,ppe सेट लगाएत स्वास्थ्य सामग्री खरिद,pcr मेसिन ,कीट ,rdt कीट को खरिद मास्क सिनेटराइजर खरिद बितरण सबै काम कोरोना बिशेष अस्पताल स्थापना देखि हेलिकप्टर बाट स्वास्थ्य सामग्री देश भर बितरण यसैमा छ ।हामी स्वतन्त्र युवा ले १० अर्ब को खोजी को सुरुवात आफू बस्ने स्थानीय तह ,प्रदेश हुँदै केन्द्र सम्म खोज्नुपर्छ कि पर्दैन ? १० अर्ब केपि ओलि ले बालुवाटार मा कार्यकर्ता को लाईन लगाएर बाडेर सकेको हो र केपी ओलि लाई गाली गरेन हिसाब माग्न लाई त्यसैले युवा हरु गलत रुपमा प्रयोग नहोउ ।बास्तबिकता को गहिराई मा पुगेर अध्ययन गरौ र र खबरदारी गरौ जायज माग र मुद्दामा बिरोध गरौं ।

४. भ्रष्टाचार को कुरा : हाम्रो समाजमा सबै तिर भ्रष्टाचार छ ५ लाख को बिकास निर्माण मा समेत १ लाख घुस खाने कर्मचारी ,उपभोक्ता समिति का मान्छे देखी विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक को प्रकासन गृह छनौट गर्दा कमिसन खाने ,साझ भट्टी मा रक्सी खाने खुवाउने ब्यापारी शिक्षक भएको हाम्रो समाज र सुर्ती रक्सी जस्ता कुरामा ३ गुणा बढी मुल्य तिर्न बाध्य युवा हरु ले स्वास्थ्य सामग्री मा भ्रष्टाचार भएको शंका गर्ने र बिरोध गर्ने कुरा जायज नै छ । गरिब असहाय का लागि आएको ५ किलो चामलको लाईन मा बजारमा दुई तले घर भएका नागरिक देख्नु मेरो अरिङाल प्रवृत्ति को नै दोष हुनुपर्छ ।।चुनाब मा १ क्वाटर नखुवाउने हो भने किन भोट दिने भन्ने स्वतन्त्र युवा भएको देश मा भ्रष्टाचार छैन भन्ने कुरामा किमार्थ सहमत हुन सकिदैन ।तर दैनिक रुपमा हजार बढी निकाय बाट भइ रहेको करोडौं को हिसाब दैनिक रूपमा माग्ने र दिने कुरा कति जायज छ।आर्थिक बर्ष को अन्त्यमा सार्बजनिक हुने खर्च विवरण मा प्रश्न उठाउदा हुदैन र ? बेइमानी छ भने छनबिन गर्न बिपक्षी दलको नेतृत्व मा सार्बजनिक लेखा समिति छैन र ? स्वतन्त्र निकाय अख्तियार देखी अदालत छैनन् र ? अख्तियार मा सरकार ले नियुक्त गरेका मान्छे छन् भन्ने प्रश्न पनि पाइयो त्यसो भए कस्ले नियुक्त गर्ने बहस तेता गरौं ।अख्तियार मा कुन पार्टी को कुन नेता लाई नियुक्त गरेको छ र तिनीहरु पुर्ब प्रशासक हरु नै हुन ।राजनीतिक आस्था को कुरा कुरा गर्ने हो भने नेपाल मा कुन ब्यक्ति त्यस्तो छ जसले निर्वाचन मा भोट हाल्दैन ।राजनितिक दलका कर्मचारी शिक्षक मा संगठन खोल्न अनि पार्टी को कार्यकर्ता अख्तियार मा भो भन्ने प्रश्न जायज छैन त्यसो हो भने शिक्षक कर्मचारी हरु का सबै दलिय संगठन खारेज गर्न किन आन्दोलन नगर्ने स्वतन्त्र नागरिक ले ?

५. बजेट को कुरा :अर्थमन्त्री युबराज खतिवडा समाज बुझेको राजनितिक मान्छे होइनन अर्थशास्त्र पढेको प्राबिधिक मान्छे हुन ।सरकार को ढुकुटी बलियो बनाउन ठुलो योगदान छ तर अर्थतन्त्र बलियो बनाउने नाम मा केहि गलत कुरा गरेका छन विद्युतिय सवारी साधन मा कर बढाउने कुरा होस् या निजि बिधालय को पैसा ले सामुदायिक बिधालय सुधार्ने कुरा कुरा हुन यस्ता केही गम्भीर कमजोरी छन जुन कुरा सुधार्न आलोचना र बिरोध जरुरी छ ।के सडकमा जूलूस निकालेर आफ्नो स्वास्थ्य माथी जोखिम मोल्ने गरि अर्थतन्त्र ध्वस्त नै गरेका छन त ? संक्रमण को बेला कर उठाउन ताकेता गर्नु गलत होला तर सामग्री खरिद गर्दा नागरिक ले तिरेको भ्याट रकम ब्यापारी लाई आफ्नो खातामा नराख सरकारी कोषमा जम्मा गर भन्दैमा सडकमा जानुपर्ने परिस्थिति किन कोरोना को बीच अहिले तर अदालत ले त्यो समस्या समेत समाधान गरि सक्यो ।नेपाल को अर्थ ब्यवस्था कति युवा ले अध्ययन गरेका छौँ ।चालु खर्च समेत राजस्व ले नपुगेर ऋण सहायता बाट चालू खर्च धान्ने अवस्था हाम्रो अर्थतन्त्र को छ भन्ने हामी लाई जानकारी छ कि छैन ? दस बर्षे ससस्त्र बिद्रोह ,जन आन्दोलन र लामो समय सत्तामा रहेका दलहरू सबै ले अर्थतन्त्र यस्तो हुनु को जवाफ दिने कि दुई बर्ष सरकार चलाएको केपी ओलि ले ब्यक्तिगत रुपमा दिने हो ? फेरि दुई बर्ष यताको अर्थतन्त्र त सुधारोन्मुख देखिन्छ ।कोरोना बाट कुनै ब्यक्ति वा क्षेत्र ले मात्र क्षेती बेहोरेको भन्ने छैन ।दयनीय अर्थ ब्यवस्था को बाबजुद विद्युत खाने पानी फोन कर छुट जस्ता केही काम भएका छन भने कोरोना संक्रमण लम्बिए पछि थप राहत को कार्ययोजना समेत बन्दै छ ।

अति बिपन्न हरु लाई वडा सरकार मार्फत राहत सहायता उपलब्ध गराएकै छ।के हाम्रो अर्थ ब्यवस्था ले सबै ब्यापारी कर्मचारी नागरिक सबै लाई लाईन लगाएर हजारौं लाखौं रकम बाड्न सक्ने अथवा घर भाडा तिर्ने देखि सबै कर छुट गर्ने अवस्था छ ? कि अरु कुनै ब्यक्ति प्रधानमन्त्री भए त्यो गर्न सम्भब छ भने बहस गरौं ।तर यसका बाबजुद सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्न काम गर्नु पर्छ र त्यस्को लागि दबाब हामीले दिनु पर्छ ।के हामी ले भने जस्तो केपी ओलि ले रातारात प्रदेश संरचना खारेज गर्ने कर्मचारी संख्या घटाएर घर पठाउन सक्ने अवस्था हो र ? अर्को कुरा कोरोना को बीच कोरोना बजेट मात्र ल्याउनु पर्ने बिकास बजेट किन आयो भनिदैछ ।बिकास बजेट नल्याएर बिकास निर्माण लगाएत पुजिगतखर्च नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान नहुने र बजारमा पैसा र काम को अभाव हुने हो भने अवस्था के हुन्छ ? आधारभुत बर्ग का नागरिक ले के खान्छन् ? अनि समाज को अवस्था के हुन्छ चोरी डकैती लुटपाट को अवस्था आउदैन ।

६.राष्ट्रियता को कुरा : हिजोको आन्दोलन मा एकजना युवा ले नेपाल भारत को प्रान्त बन्दै छ त्यसैले आन्दोलन मा आएको भने यसको अर्थ के हो? कस्ले किन साधारण युवा को दिमाग मा यस्ता कुरा भरेर राजनिती को रोटी सेक्दैछन ।लामो समय देखी भारतले मिचेको र नेपाल को नक्सा मा समेत नरहेको भूगोल नक्सा मा समेटेर भारतिय सेना हटाउने पहल गर्ने ओलि ले राष्ट्रियता कमजोर पारेर सडकमा जानु पर्ने अवस्था आयो ? सरिता गिरि हरु खुलेआम नेपाल को भूगोल विरुद्ध लाग्नु , नेपाली युवा को दिमाग मा नेपाल भारत को प्रान्त बन्दैछ भन्ने भ्रम हालेर जूलूस मा पठाउनु र भारतिय मिडिया ले नक्सा को विवाद ले नेपाल मा बिद्रोह भयो भन्दै बिश्व भरी नै प्रचार गर्नु ले के संकेत गर्दैछ ? MCC सम्झौता ओलि ले गरेको हो र सडक मा mcc को नाम मा ओलि मुर्दाबाद किन भनिदैछ कतै भारत संग को सिमा बिबाद कमजोर पार्न संविधान संसोधन प्रस्ताव सांसद भएको बेला देश मा बितण्डा मच्चाउन खोजिएको त होइन ? mcc सम्झौता कांग्रेस- माओवादी गठबन्धन सरकारले गरेको जान्दा जान्दै सडकमा ओलि विरुद्ध किन नारा लाग्दैछ ? mcc कार्यान्वयन गर्ने / नगर्ने कार्यान्वयन गर्दा/ नगर्दा को फाइदा घाटा को समिक्षा हुनु पर्छ र हुदैछ ।तर mcc मा बाहिर चर्चा गरे जस्तो अमेरिकी सेना ल्याउने वा नेपाल को संविधान माथी नै प्रश्न उठ्ने खालको राष्ट्रघात छैन ।केही कमजोरी सम्झौता गर्ने ले गरेको देखिन्छ नेपाल लाई दुरगामी असर गर्ने प्राबधान भने छैनन् त्यस्का बाबजुद आवश्यक छलफल गरेर उचित निर्णय लिनु पर्छ।तर अमेरिकी सेना नेपाल आएर क्याम्प कडा गरि बस्दै छ भनेर किन प्रचारबाजी गरेर नागरिक मा निराशा फैलाइयो यो कस्को योजना मा हुदैछ ? अनि सरिता गिरि ले देशको भूगोल को विरुद्ध बोल्ने अदम्य दुस्साहस कस्को आडमा गर्दै छन ।नेपाल का प्रमुख राष्ट्रबादी नेता र प्रमुख दल ले सरिता गिरि को देशद्रोही अभिव्यक्ति किन सुनेनन ।हाम्रो चासो नभएका विभिन्न देश को स्वाभिमान मा बिज्ञप्ति जारी गर्ने नेता सरिता काण्डमा किन मौन ? के खिचडी पाक्दैछ नेपाल राष्ट्र को विरुद्ध गम्भीर प्रश्न को बिच हामी छौ।

७.क्वारेन्टाइन को कुरा : कोरोना ब्यवस्थापन मा कमजोर देखिएको क्वारेन्टाइन ब्यवस्थापन हो । सामान्यतया एक्कासि घरमा ५/७ जना पाहुना आउँदा पकाउने भाडा देखी खाने तरकारी खोज्न दौडिन पर्ने हाम्रो समाज मा कोरोना ले निम्त्याएको समस्या ले क्वारेन्टाइन ब्यवस्थापन निकै जटिल बन्यो ।हुन त बिश्व का थुप्रै देश हरुले होम क्वारेन्टाइन को नै ब्यवस्थापन गरेको पाइन्छ त्यस्को तुलनामा हामी सफल नै मान्नु पर्छ लाखौं मान्छे लाई क्वारेन्टाइन मा ब्यवस्थापन गरेका छौ ।क्वारेन्टाइन ब्यवस्थापन मा उठेका माग जायज छन तर माग राख्दा कोरोना बिच सडकमा गएर गरिएको बिरोध को शैली ले माग लाई नि फिक्का बनाइदियो ।यस्का बाबजुद हाम्रा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि ले खेलेको भुमिका प्रशन्सा गर्न लाएक छ।एक्कासि आई परेको संकट लाई कमि कमजोरी को बाबजुद सामना गरेकै छन ।स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधि को महत्व यस्ले प्रष्ट पारेको छ ।तर क्वारेन्टाइन मा रातारात सबैलाई अलग अलग मच्छर झुल ,अलग अलग शौचालय र मिठो खाना खोज्ने भन्दा भएको श्रोत साधन को सदुपयोग सहित साबधानी साथ बस्नु नै उपयुुक्त हो ।

स्ववियू सभापति, कैलाली बहुमुखी क्याम्पस तथा अनेरास्ववियू केन्द्रीय सदस्य,

चूड़ामणि भट्ट