डिजिटल नेपालः सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रविधि र सुशासनको चुनौती

प्रमोदकुमार घिमिरे: सामान्यतया प्रविधिको विकासले नागरिकको जीवन सहज बनाउनु पर्ने हो, तर सरकारी सेवामा अनलाइन प्रणालीको विस्तारसँगै सेवाग्राहीले दोहोरो झन्झट, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र अनिश्चितताको सामना गर्नुपरेको छ । समस्या प्रविधिमा मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयन, प्रशासनिक सोच र जवाफदेहितामा पनि छ । प्रविधिमा आधारित सेवाको सफलता वेबसाइट वा मोबाइल एप सुरु गर्नुमा होइन, नागरिकले आवश्यक परेको समयमा भरपर्दो सेवा पाउनुमा निहित हुन्छ । त्यसैले सरकारी डिजिटल प्रणालीको मूल्याङ्कन प्रयोगकर्ताको संख्या वा विनियोजित बजेटका आधारमा मात्र नभई सेवा प्राप्त गर्न लागेको समय, खर्च, सहजता र गुनासो समाधानको प्रभावकारिताका आधारमा हुनुपर्छ ।

“अनलाइन फाराम भरेपछि पनि कार्यालय धाउनुपर्ने, सर्भर नचलेर घण्टौँ कुर्नुपर्ने, एउटै विवरण पटकपटक बुझाउनुपर्ने र प्राविधिक समस्याको जिम्मेवारी कसैले नलिने अवस्था कायम रहनु डिजिटल शासनको उद्देश्यसँग मेल खाँदैन । प्रविधिको प्रयोग बढ्दैमा सेवा प्रवाह स्वतः प्रभावकारी हुँदैन ।” 

प्रविधि विस्तार, सेवा प्रवाहमा प्रश्न
एक्काइसौँ शताब्दीको आधुनिक विश्वमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विलासिताको साधन मात्र नभई राज्य सञ्चालन, आर्थिक विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अनिवार्य पूर्वाधार बनिसकेको छ । प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगले सरकारी कामकाजलाई छिटो, पारदर्शी, मितव्ययी र नागरिकमैत्री बनाउन सक्छ । यही मान्यताका आधारमा विश्वका विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूले डिजिटल गभर्नेन्सलाई सुशासनको महत्वपूर्ण आधार बनाएका छन् । नेपालले पनि यसै उद्देश्यसहित डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अघि सारेको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, मालपोत सेवा, अनलाइन कर भुक्तानी तथा नागरिक एपजस्ता प्रणालीको विकासले सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमा आधारित बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण आधार तयार गरेका छन् । कागजी प्रक्रियामा निर्भरता घटाउने, सरकारी कार्यालयमा हुने अनावश्यक आवागमन कम गर्ने, सेवाग्राहीको समय र खर्च बचाउने तथा प्रशासनिक पारदर्शिता बढाउने उद्देश्यले गरिएका यी प्रयास सकारात्मक छन् ।
तर एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ; सरकारी सेवा डिजिटल हुँदै जाँदा नागरिकको जीवन साँच्चै सहज भएको छ त ? अनलाइन फाराम भरेपछि पनि कार्यालय धाउनुपर्ने, सर्भर नचलेर घण्टौँ कुर्नुपर्ने, एउटै विवरण पटकपटक बुझाउनुपर्ने र प्राविधिक समस्याको जिम्मेवारी कसैले नलिने अवस्था कायम रहनु डिजिटल शासनको उद्देश्यसँग मेल खाँदैन । प्रविधिको प्रयोग बढ्दैमा सेवा प्रवाह स्वतः प्रभावकारी हुँदैन । त्यसका लागि प्रविधिसँगै प्रक्रिया, संस्थागत संरचना र प्रशासनिक संस्कृतिमा पनि परिवर्तन आवश्यक हुन्छ ।

अनलाइन सेवा, तर नागरिकलाई दोहोरो सास्ती
नेपालको डिजिटल रूपान्तरणको सबैभन्दा देखिने समस्या अनलाइन आवेदन र भौतिक उपस्थितिको दोहोरो बाध्यता हो । सवारी चालक अनुमतिपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि अनलाइन फाराम भरेपछि पनि बायोमेट्रिक विवरण दिन, कागजात प्रमाणीकरण गर्न वा अन्य प्रक्रिया पूरा गर्न सरकारी कार्यालयमै पुग्नुपर्ने हुन्छ । केही अवस्थामा सेवा लिन पटकपटक कार्यालय धाउनुपर्छ ।

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणजस्ता काममा भौतिक उपस्थिति आवश्यक पर्न सक्छ । तर प्रारम्भिक आवेदन, विवरणको पुनःप्रयोग, शुल्क भुक्तानी, आवेदनको अवस्था जानकारी र प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेजस्ता कामसमेत प्रभावकारी रूपमा अनलाइन गर्न नसक्नु व्यवस्थापकीय कमजोरी हो । नागरिकले घरबाट फाराम भरेर कार्यालयमा लामो समय बिताउनुपर्छ भने त्यसलाई पूर्ण डिजिटल सेवा भन्न सकिँदैन ।
अर्कोतर्फ, सरकारी अनलाइन प्रणालीमा देखिने सर्भर डाउन, सिस्टम एरर र प्राविधिक अवरोधले सेवाग्राहीको समय र श्रम नष्ट गरिरहेका छन् । महत्वपूर्ण सेवा लिन नागरिकले राति अबेरसम्म अनलाइन प्रणालीमा प्रयास गर्नुपर्ने वा कार्यालय पुगिसकेपछि प्राविधिक समस्या भन्दै फर्किनुपर्ने अवस्था डिजिटल शासनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न हो ।

छरिएका प्रणाली र समन्वयहीन प्रशासन
नेपालको डिजिटल शासनमा अर्को प्रमुख चुनौती सरकारी निकायहरूबीचको कमजोर अन्तरसञ्चालन क्षमता (इन्टरअपरेबिलिटी) हो । विभिन्न निकायले आ–आफ्नै सफ्टवेयर, डाटाबेस र कार्यप्रणाली विकास गर्दा नागरिकका विवरणहरू एकीकृत रूपमा प्रयोग गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । फलस्वरूप, एउटै नागरिकले विभिन्न सरकारी सेवाका लागि उही विवरण पटकपटक उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

सरकारसँग नागरिकको कुनै विवरण पहिले नै उपलब्ध छ भने कानुनी आधार, नागरिकको सहमति र उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्थासहित सम्बन्धित निकायले त्यसको आवश्यक प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रत्येक सेवाका लागि नागरिकलाई फेरि सुरुदेखि विवरण भर्न लगाउनु प्रशासनिक दक्षताको संकेत होइन ।
यसका लागि साझा डिजिटल पूर्वाधार, सुरक्षित तथ्याङ्क आदानप्रदान प्रणाली, मानकीकृत सफ्टवेयर र स्पष्ट संस्थागत जिम्मेवारी आवश्यक छन् । तर एकीकृत प्रणाली बनाउने नाममा सबै संवेदनशील विवरण एउटै असुरक्षित भण्डारमा राख्नु पनि उचित हुँदैन । तथ्याङ्कको आवश्यकता, पहुँचको अधिकार, प्रयोगको उद्देश्य र सुरक्षा मापदण्ड स्पष्ट गरेर मात्र डिजिटल एकीकरण अघि बढाइनुपर्छ ।

‘साझा डिजिटल पूर्वाधार, सुरक्षित तथ्याङ्क आदानप्रदान प्रणाली, मानकीकृत सफ्टवेयर र स्पष्ट संस्थागत जिम्मेवारी आवश्यक छन् । तर एकीकृत प्रणाली बनाउने नाममा सबै संवेदनशील विवरण एउटै असुरक्षित भण्डारमा राख्नु पनि उचित हुँदैन ।’

प्रविधिभन्दा ठूलो समस्या प्रशासनिक मानसिकता
डिजिटल सेवाको प्रभावकारिता सफ्टवेयर र सर्भरले मात्र निर्धारण गर्दैन । त्यसलाई सञ्चालन गर्ने कर्मचारी, व्यवस्थापकीय नेतृत्व र प्रशासनिक संस्कृतिको पनि उत्तिकै महत्व हुन्छ । प्रविधिमा समस्या आएपछि सेवाग्राहीलाई स्पष्ट जानकारी दिने, वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउने र समस्या समाधानको समयसीमा बताउने अभ्यास कमजोर हुँदा नागरिकले अनावश्यक सास्ती भोग्नुपर्छ ।

‘सर्भर चलेको छैन’ भन्ने सूचना आफैँमा पर्याप्त जवाफ होइन । सेवा अवरुद्ध हुनुको कारण के हो, समस्या समाधानका लागि कसले जिम्मेवारी लिएको छ र सेवा कहिलेदेखि पुनः सञ्चालन हुन्छ भन्ने जानकारी नागरिकले पाउनुपर्छ । प्रविधिको अवरोधलाई प्रशासनिक जवाफदेहिताबाट पन्छिने माध्यम बनाइनु हुँदैन ।
यससँगै कर्मचारीको डिजिटल क्षमता अभिवृद्धि, नियमित तालिम, प्राविधिक सहयोग र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई डिजिटल सेवा प्रवाहसँग जोड्न आवश्यक छ । नागरिकले अनलाइन आवेदन दिएको अवस्थामा त्यसको प्रगति ट्रयाक गर्न सक्ने, ढिलाइको कारण थाहा पाउने र गुनासो दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था भएमा प्रशासनिक उत्तरदायित्व बढाउन सकिन्छ ।

डिजिटल विभाजन र नयाँ बिचौलिया संस्कृति
डिजिटल नेपाल निर्माणको अर्को चुनौती डिजिटल साक्षरताको असमानता हो । इन्टरनेटको पहुँच विस्तार हुँदै गए पनि सबै नागरिकसँग स्मार्टफोन, भरपर्दो कनेक्टिभिटी, आवश्यक डिजिटल सीप र अनलाइन भुक्तानीको सुविधा समान रूपमा उपलब्ध छैन । ग्रामीण क्षेत्र, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा प्रविधिमा कम पहुँच भएका नागरिकका लागि जटिल डिजिटल प्रणाली थप बाधक बन्न सक्छ ।

अनलाइन फाराम भर्न वा सरकारी पोर्टल प्रयोग गर्न नजान्ने नागरिकले साइबर, सेवा केन्द्र वा अन्य व्यक्तिको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । यस क्रममा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने र व्यक्तिगत विवरण अरूलाई सुम्पिनुपर्ने जोखिम पनि रहन्छ । यसरी बिचौलियाको परम्परागत स्वरूप डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण हुन सक्छ ।
त्यसैले डिजिटल सेवा विस्तार गर्दा नागरिकलाई डिजिटल रूपमा सक्षम बनाउने कार्यक्रम पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा सहायता कक्ष, निःशुल्क डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, सरल नेपाली भाषामा निर्देशिका र अपाङ्गतामैत्री वेबसाइट आवश्यक छन् । डिजिटल सेवा विस्तारको अर्थ सबैलाई अनलाइनमा निर्भर बनाउनु होइन; सबै नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्नु हो ।

साइबर सुरक्षा र नागरिकको गोपनीयता
डिजिटल शासनको आधार नागरिकको विश्वास हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, राहदानी, कर तथा अन्य सरकारी प्रणालीमा रहेका व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा कमजोर भयो भने प्रविधिमाथिको विश्वास गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन सक्छ । तथ्याङ्क चुहावट, अनधिकृत पहुँच, फिसिङ र साइबर आक्रमणका जोखिमलाई सामान्य प्राविधिक समस्याका रूपमा लिन मिल्दैन ।
सरकारले नागरिकको तथ्याङ्क संकलन र प्रयोग गर्दा स्पष्ट कानुनी आधार, उद्देश्यको सीमा, पहुँच नियन्त्रण र जवाफदेहिताको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सरकारी प्रणालीको नियमित साइबर सुरक्षा परीक्षण, सुरक्षा कमजोरीको समयमै समाधान, सुरक्षित ब्याकअप, विपद्पछिको पुनःस्थापना योजना र घटनाको प्रभावकारी व्यवस्थापन अनिवार्य हुनुपर्छ ।
साथै, तथ्याङ्कको दुरुपयोग भएमा नागरिकले कहाँ उजुरी गर्ने र क्षतिपूर्ति वा उपचार कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । डिजिटल शासनमा नागरिकको सुविधा जति महत्वपूर्ण छ, उसको गोपनीयता र अधिकारको संरक्षण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

सस्तो खरिद होइन, दीर्घकालीन गुणस्तर
सरकारी डिजिटल प्रणालीको विकासमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाले पनि निर्णायक भूमिका खेल्छ । खरिदमा मूल्य महत्वपूर्ण भए पनि सबैभन्दा कम लागतलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा प्रणालीको गुणस्तर, सुरक्षा, विस्तारयोग्यता र दीर्घकालीन मर्मतसम्भार कमजोर हुन सक्छ । प्रयोगकर्ताको चाप बढ्दा प्रणाली अवरुद्ध हुनु वा सामान्य त्रुटि समाधान गर्नसमेत लामो समय लाग्नुले सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँछ ।
सरकारी सफ्टवेयर खरिद गर्दा प्रारम्भिक लागतसँगै प्राविधिक गुणस्तर, सुरक्षा मापदण्ड, प्रयोगकर्ताको अनुभव, प्रणालीको कार्यक्षमता र सञ्चालनपछिको सहयोगलाई मूल्याङ्कनको आधार बनाउनुपर्छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि भुक्तानी गर्ने प्रक्रियामात्र होइन, प्रणालीले तोकिएको कार्यसम्पादन मापदण्ड पूरा गरे–नगरेको नियमित परीक्षण पनि आवश्यक छ ।

अबको बाटो: नागरिक केन्द्रित डिजिटल शासन
नेपालको डिजिटल रूपान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउन केही आधारभूत सुधार अपरिहार्य छन् । पहिलो, पूर्ण डिजिटल सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । आवेदन, प्रमाणीकरण, शुल्क भुक्तानी, प्रगति अनुगमन र प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई सम्भव भएसम्म एउटै डिजिटल माध्यमबाट पूरा गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ । भौतिक उपस्थिति अनिवार्य हुने अवस्थामा त्यसको कारण स्पष्ट गरिनुपर्छ ।
दोस्रो, सरकारी प्रणालीबीच सुरक्षित अन्तरसञ्चालन क्षमता विकास गर्नुपर्छ । नागरिकले एकपटक उपलब्ध गराएको विवरण कानुनी व्यवस्था र सुरक्षा मापदण्डअनुसार आवश्यक निकायले प्रयोग गर्न सक्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ । एउटै सेवाका लागि अनावश्यक रूपमा कागजात दोहो¥याउने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्छ । तेस्रो, प्राविधिक पूर्वाधार र साइबर सुरक्षामा दीर्घकालीन लगानी गर्नुपर्छ । भरपर्दो सर्भर, वैकल्पिक प्रणाली, सुरक्षित तथ्याङ्क भण्डारण, उच्च क्षमताको नेटवर्क र नियमित सुरक्षा परीक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सेवा अवरुद्ध हुँदा नागरिकलाई जानकारी दिने र वैकल्पिक सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि आवश्यक छ ।
चौथो, प्रशासनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्रत्येक डिजिटल सेवाका लागि जिम्मेवार निकाय, सेवा उपलब्ध गराउने समयसीमा, गुनासो समाधानको प्रक्रिया र कार्यसम्पादन सूचक तोकिनुपर्छ । प्राविधिक वा प्रशासनिक कारणले सेवा ढिलाइ भएमा त्यसको अभिलेख र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
पाँचौँ, डिजिटल समावेशितालाई नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । सरल नेपाली भाषा, सहज प्रयोगकर्ता अनुभव, अपाङ्गतामैत्री डिजाइन, स्थानीय सहायता कक्ष र डिजिटल साक्षरता कार्यक्रममार्फत प्रविधिमा पहुँच नभएका नागरिकलाई पनि सेवाको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अनलाइन सेवा प्रभावकारी नहुँदासम्म आवश्यक वैकल्पिक माध्यम कायम राख्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

डिजिटल नेपाल वेबसाइटमा होइन, नागरिकको अनुभवमा देखिनुपर्छ
नेपालको डिजिटल रूपान्तरणको दिशा गलत होइन, तर यसको कार्यान्वयनलाई नागरिकको वास्तविक आवश्यकतासँग जोड्न आवश्यक छ । अनलाइन फाराम सुरु गर्नु, मोबाइल एप सार्वजनिक गर्नु वा सरकारी वेबसाइट निर्माण गर्नु डिजिटल शासनको सुरुवात मात्र हो, उपलब्धिको अन्तिम मापदण्ड होइन ।
सफल डिजिटल शासन त्यतिबेला स्थापित हुन्छ, जब नागरिकले अनावश्यक रूपमा सरकारी कार्यालय धाउनुपर्दैन, एउटै कागजात पटकपटक बुझाउनुपर्दैन, सेवा पाउन बिचौलियाको सहारा लिनुपर्दैन र प्राविधिक समस्या देखिएमा स्पष्ट जवाफ तथा वैकल्पिक सुविधा पाउँछ ।

त्यसैले अब नेपालले ‘कागजी प्रक्रियालाई अनलाइनमा सार्ने’ सीमित सोचबाट माथि उठेर नागरिकको समय, श्रम, खर्च र अधिकारलाई केन्द्रमा राख्ने प्रशासनिक रूपान्तरणमा जोड दिनुपर्छ । प्रविधि सुशासनको विकल्प होइन, सुशासन हासिल गर्ने प्रभावकारी माध्यम हो । जब प्रविधि, पारदर्शिता, सुरक्षा र जवाफदेहिता एकसाथ अघि बढ्छन्, तब मात्र डिजिटल नेपाल नागरिकले अनुभूति गर्ने वास्तविक उपलब्धि बन्न सक्छ । अन्यथा, डिजिटल सेवाको विस्तारले पुरानो प्रशासनिक झन्झटलाई नयाँ स्वरूपमा निरन्तरता दिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्