अर्थमन्त्री डा.खतिवडाको दुईवर्ष कर्यकाल कति सफल/असफल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको दुईवर्ष कर्यकाल विभिन्न उचढचढावबिचमा वित्यो । मन्त्री खतीवडाको राष्ट्रिय सभामा दुई वर्षे कार्यकाल सकिर्दै गर्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा नै राजनीति मतभेद पैदा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जसरी पनि खतीवडालाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउ दाउमा छने भने अर्का कार्यकरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने रणनीतिमा छन् । उपध्यक्ष गौतमलाइ सदस्यमा ल्याउन पार्टीले सोत यस अघिनै निर्णय गरिसकेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष जस्तो विकासको निर्णयक निकायको नेतृत्व गरेका खतिवडा २०७४ फागुन १४ गते अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनको दुई वर्षे कार्यकाल सकिएकोछ ।

दुई आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका खतिवडाले रुपान्तरणकारी योजना ल्याउन सकेनन्। दुईवटै बजेट कार्यान्वयनमा खतिवडा चुकेको विश्लेषण गरिन्छ ।

विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आकार नै घटाउन बाध्य भ एभने राजस्व असुलीमा सोचे जस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकेनन्
पुँजीगत खर्च र राजस्वको खाडल बढ्दै जाँदा अर्थमन्त्रीले राखेको उच्च आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षामा समेत ब्रेक लागेको छ । उनले ८.५ को आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा भएरै छाड्ने जिकिर गरेता पनि विश्व बैंकले ६.५ मात्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आर्थिक वृद्धिको डाटानै तोडमोड गरेको उनलाई आरोप पनि लागेको छ ।
डा अतविडा अर्थ मन्त्रीमा नियुक्ति हुनेवित्तिकै अर्थतन्त्र वास्तविक चित्र सार्वजनिक गर्ने भन्दै श्वेतपत्र जारी गरे खतिवडाको श्वेतपत्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो ।

अघिल्लो सरकारका कतिपय नीति र नेपाली कांग्रेसले लिएको निजीकरणलाई उनले निशाना साधे। श्वेतपत्रमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले चर्को विरोध जनाउँदै उनको आलोचना गरे ।

खतिवडाले श्वेतपत्र मार्फत मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टिन लागेको सार्वजनिक गरेर आफू निस्किँदा सही ट्रयाकमा ल्याएको देखाउन चाहेका थिए । विगतको सरकारले अर्थतन्त्र टाट पल्टाएको रआफूले सहि ट्याकमा ल्याएको जसलीन यनले उनले यस्तो रणनीति यो अपनाएको अर्थविद्हरुको तर्क छ । तर उनी योजनामा सफल भएनन् बरु प्रतिपक्षको आलोचनाको शिकार मात्रै भए ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निजामति कर्मचारीका तलब र रुपान्तरणकारी कार्यक्रमलाई बजेटमा ठाउँ दिएनन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको चर्का नारा लगाएर मत बढी पाएको नेकपाका सांसदले खतिवडाको खुलेरै आलोचना गरे ।

तर उनले दोस्रो बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइदिए। कर्मचारीलाई समेत खुशी बनाउन तलब बढाए । तर पनि खतिवडाप्रति ठूलै पार्टी पंक्ति खुशी छैन भन्ने पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई बलियो प्रमाणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

उनले बजेटमार्फत ल्याएका कतिपय कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई खुशी पार्न सकेन । निजी क्षेत्रलाई कस्ने गरि आर्थिक ऐन तर्जुमा गरे । आर्थिक ऐनमा भएका कतिपय प्रावधानमा निजी क्षेत्रले राखेको असहमतिलाई उनले वास्तै गरेनन् । निजिक्षेलाई हातेमालो गरेर जैजानुको साटो उनले संकचित मानसिकताले हेरका थिए ।

गभर्नर हुँदादेखि नै बैंकका सिइओलाई नियन्त्रणमुखी नीतिले बाँधेका खतिवडाको रबैयाले निजी क्षेत्रलाई हत्तोसाहित बनायो । कर तिर्ने वर्गलाई हेर्ने खतिवडाको दृष्ट्रिकोण सकारात्मक रहेन्। अझ अर्थमन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरुले समेत निजी क्षेत्रलाई ‘सप्रेस्ड’ गर्ने काम गर्याे निजी क्षेत्र हत्तोसाहित हुँदा आर्थिक गतिविधि सुस्तायो जसका कारण राजस्वको खाडल पुर्न चुनौति आएको छ ।

भ्याटको विश्वव्यापी सिद्धान्त विपरित उद्योगले पाउँदै आएको इन्धनको भ्याट क्रेडिटलाई खारेज गरिदिए भने सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुँदा ५० प्रतिशत भ्याट जम्मा पार्नुपर्ने नियम ल्याइदिए ।

अझ मदिरा उत्पादकलाई कस्ने गरि इनएको मापदण्ड नै परिवर्तन गर्दा दर्जनौ उद्योग बन्द समेत हुा पुगे । लामो राजनीतिक संक्रमण सकिएपछि लगानी गर्ने योजना बनाएका उद्योगीरव्यवसायी खतिवडाको नीति र रबैयाका कारण पर्ख र हेरको अवस्थामा बसे ।
करमा कडोरताः
स्थानीय सरकार मार्फत मन्त्री खतीवडाले नागरिकलाई करमा कडाई गरे । १० रुपैयामा लिने गरिएको शिफारिसलाई २ सय ५०० सम्म बनाए ।
आफ्नो कार्यकाल सकिनु एक साताअघि सर्वसाधरणलाई भार पर्ने गरि पेट्रोलियममा कर लगाएर उनी करप्रति कति कठोर रहेछन् भन्ने जनाउ दिइसकेका छन्।

राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न संसद छल्दै सामान्य जनतालाई भार पर्ने गरि करको दर उनले बढाइदिए। दुईवटा बजेटमार्फत उनले ल्याएका करका केही प्रावधानप्रति जनतालाई करको मारमा पारे । नागरिकलाइ वर्गलाई बढी भार पर्नेगरि व्यक्तिगत आयकरको स्ल्याब निर्धारण गरेको भन्दै अर्थमन्त्रीको आलोचना समेत भयो ।

आर्थिक अनुशासन विपरित मनलाग्दी हिसाबले आर्थिक सहायता बाँड्ने काम भयो ।
खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा रराखे । सुरुदेखि नै गभर्नरप्रति कडा रुखो देखिएका मन्त्री खतिवडाले पछिल्लो नेपाल राष्ट्र बैकको नीतिगत निर्णयका आफैंले नीति समेत तयार गरे । राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने काम समेत अर्थमन्त्रालयबाट गर्ने गरि समिति बनाउने काम गरे । खतिवडाको व्यवहारले उनी गभर्नरलाई पनि स्पस्ट र स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न दिएनन ।

अर्थमन्त्री खतिवडा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा सफल देखिएका छन । पहिलो बजेटमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदानमा समस्या देखिएको थियो। प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट बाँडफाँटमा संघीय सरकारको आलोचना समेत गरेका थिए।

दोहोरो करका कारण व्यवस्थाप्रति नै असन्तोष जाहेर भएको थियो। तर अहिले यी सबै समस्या करिब करिब समाधान भएको छ।

अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय भुक्तानीबाट वस्तु तथा सेवा किनेमा कुल भ्याटको १० प्रतिशत फिर्ता गर्ने कार्यक्रम ल्याए। यो कार्यक्रमले दीर्घकालीन रूपमै नगद भुक्तानीलाई विस्थापन गरेर विद्युतीय भुक्तानीलाई बढावा दिनेछ । यो अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएको नवीनतम कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै उपभोक्ताको लागत १.३ प्रतिशतले सस्तो हुन्छ । यो व्यवस्थाबाट बिल लिने बानी विकास भएर भ्याटमा कम्प्लाएन्स बढाउन सहयोग गर्नेछ । सरकारले यो व्यवस्था कर प्रणालीका लागि गेमचेन्जर बन्ने निश्चित छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्यानमार्फत पारिश्रमिक नदिए खर्च देखाउन नपाउने नीति ल्याए ।

यो नीतिले आयकर असुलीमा वृद्धि भयो भने कर्मचारी र मजदुरको तलबको पारिश्रमिकको वास्तविक तथ्यांकसमेत बाहिर ल्याउन सहयोग गर्या । विगतमा तलब भत्ता अस्वभाविक देखाएर खर्च बढी देखाउने प्रवृति थियो । यसले आयकरमा समेत ठूलै छली हुने गरेको थियो । यसले पारदर्शिता देखाउने काम गरेको छ । उनले मालवस्तुको ट्रयाक गर्न लागू गरेको भीसीटीएसले पनि पारदर्शीतालाई बढावा सहयोग गरेको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षणका लागि आयातित वस्तुमा भन्सार दर बढाए । नेपाल आत्मनिर्भर रहेको कुखुराको मासुमा लाग्ने भन्सार दर तीन गुणा बढाए । यसअघि १० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा त्यसलाई बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याए । दूध र दुग्धजन्य उत्पादन, चिनी, चकलेट र बिस्कुट आयातमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तशुल्क बढाए । यसले स्वदेशी उद्योगको उत्पादन सस्तो हुन सहयोग पर्याए यो उनको कार्यकालको राम्रो कार्य हो ।