पुस २६मा एमसीसी सम्झौता बारे अन्तरक्रिया गर्ने तयारी

काठमाडौं, २४ पुस । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र अहिलेकै अवस्थामा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) स्वीकार्ने या नस्वीकार्ने भन्ने बहसले चर्काे रुप लिएको छ ।अभियान अन्तर्गत पुस २६ गते एमसीसी सम्झौताबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी भएको छ । यो कार्यक्रममा एमसीसीको पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फका विज्ञहरुलाई बोलाएर अन्तरक्रिया गर्ने र त्यसको निचोडका आधारमा थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने भएको छ ।

पुस पहिलो साता सकिएको नेकपाको स्थायी समितिमा यसबारे व्यापक बहस भएपछि सुझबुझका साथ निर्णय गर्ने अधिकार हाईकमाण्ड अर्थात् सचिवालयलाई दिइएको थियो ।

तर, स्थायी समितिले जिम्मा दिएको १५ दिन बित्दा समेत यसबारेमा नेकपा सचिवालयमा निकास निकाल्न सकिएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र केही मन्त्रीहरुले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुन्छ भनेर एकोहोरो भनिरहेका छन् । यही बेला अमेरिकी दुतावासले समेत एमसीसी इण्डोप्यासिक रणनीति अन्तगर्तकै अङ्ग भनेर अर्थयाई सकेको छ । जसलाई नेपाल सरकारका केही मन्त्रीहरुले इण्डोप्यासिफिकअन्तर्गत एमसीसी नभएको भन्ने भनाइलाई खण्डित गरिदिएको र यो विषयलाई अघि बढाउन नेकपा सचिवालय र सरकार दुवैलाई अप्ठेरो भएको नेकपाकै नेताहरुको भनाइ छ ।

त्यतिमात्रै होइन नेकपा सचिवालयका अधिकांश सदस्यहरु नै हालकै अवस्थामा एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् । सचिवालयका नेताहरुबीच नै सहमति बन्न नसकिरहेका बेला यो सम्झौताबारे निर्णय गर्न नेकपाका नेताहरुलाई कठिन हुने सचिवालयका एक सदस्य बताउँछन् । 

‘नौ सदस्यीय सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष र महासचिवबाहेक अरु नेताहरु सम्झौता संशोधन नगरी स्वीकार गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा देखिनुहुन्छ । उहाँहरुका सार्वजनिक रुपमा आएका अभिव्यक्तिले त्यही संकेत गर्छ ।

ती सदस्यका अनुसार एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली र महासचिव विष्णु पौडेलमात्रै अग्रपक्तिमा छन् । त्यसबाहेक कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, सदस्यहरु माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, ईश्वर पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठ भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । यहीबेला नेकपाकै नेताको अगुवाइमा एमसीसी खारेज अभियान सुरु भएपछि नेतृत्वलाई एमसीसी गलगाँड जस्तै बन्न पुगेको छ ।

। एमसीसी सम्झौता घातक, असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरित र चीनसँगको मित्रतालाई विथोल्ने गरी आएकाले संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने पनि एकाथरी नेताहरुको तर्क छ ।