संघीयतमा कृषि क्षेत्रका अवसर र चुनौतीहरू

प्रकाशकुमार सञ्जेल
उप—महानिर्देशक, कृषि विभाग,
विषय प्रवेश:

नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा २७.८ प्रतिशत योगदान छ भने अझै पनि करिब ६३ प्रतिशत जनता रोजगारी र जीविकोपार्जनका लागि यस क्षेत्रमा आश्रित छन् । कृषि सेवा प्रवाह सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख सम्बाहकको रूपमा रहेको छ । नेपालको योजनाबद्ध विकासको सुरुआतको ६ दशकभन्दा बढी समय भइसक्दा हाल चौधौं योजनाको अवधिसम्मका आवधिक योजनामा कृषि क्षेत्र उच्च प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । विशेषत देशको राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै कृषि विकासको संरचनागत व्यवस्था र कृषि विकासका कार्यक्रमसमेत परिमार्जित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको पाइन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम कृषि क्षेत्र पनि पुनर्संंरचनाको संघारमा रहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा निर्वाहमुखीवाट क्रमशः व्यावसायिक हुँदै गरेको कृषि क्षेत्रमा रूपान्तरणसहितको आधुनिकीकरणको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न अवसर र चुनौती थपिएको छ ।

संविधानमा खाद्य तथा कृषिसम्बन्धी व्यवस्था
संविधानको धारा ३६ ले खाद्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसैगरी धारा २५ मा सम्पत्तिको हकअन्तर्गतको भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानुनबमोजिम भूमिसुधार व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था छ, भने धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत प्रत्येक किसानलाई कानुनबमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउबिजन र कृषि प्रजातिको छनोट र संरक्षणको हकको प्रत्याभूति गरेको छ ।

त्यसैगरी संविधानमा कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी छुट्टै नीतिको व्यवस्था भएको छ जसअन्तर्गत भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने, किसानको हकहित संरक्षण र संवद्र्धन, कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने, भूमिको उत्पादनशीलता, कृषि सामग्री र कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने लगायतका विषय उल्लेख छन् ।

संविधानको अनुसूची ५ मा रहेको संघको अधिकारको सूचीअन्तर्गत कृषिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुने विषयका रूपमा क्वारेन्टाइन, अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेशको अधिकारको सूचीअन्तर्गत कृषिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुने विषयका रूपमा कृषिमा आयकर, सेवाशुल्क, दण्ड जरिवाना तथा कृषि तथा पशु विकास रहेको छ भने अनुसूची ७ मा रहेको संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीअन्तर्गत कृषिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुने विषयका रूपमा औषधि र विषादी, जैविक विविधता उल्लेख भएको छ । यस्तै संविधानको अनुसूची ८ मा रहेको स्थानीय तहको अधिकारको सूचीअन्तर्गत कृषिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुने विषयमा स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण तथा जैविक विविधता, कृषि सडक, सिँचाइ, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रणजस्ता विषय र अनुसूची ९ मा रहेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीअन्तर्गत कृषिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुने विषयमा कृषि भनी उल्लेख भएको छ । संविधानमा उल्लेखित यिनै विषयलाई उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना निर्देशक समितिबाट नेपालको संविधानको अनुसूची छ, ट, ठ, ड र ९ मा उल्लेखित कार्य जिम्मेवारी विस्तृतीकरणसमेत भएको छ ।

जसअनुसार कृषिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन, मापदण्ड निर्धारण र नियमन, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुतालगायत विषय संघको अधिकार सूचीमा कृषि तथा खाद्य पोषणसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन र नियमन प्रादेशिक खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुतालगायत विषय प्रदेशका अधिकार सूची र कृषि प्रसारसम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन र नियमन. कृषि प्रसार, कृषकको क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक सेवा, टेवा, सीप विकास र सशक्तीकरण, स्थानीयस्तरको स्रोत केन्द्रको विकास र व्यवस्थापन, कृषि बजार र पूर्वाधार विकास, औषधि र विषादीको उपयोग र व्यवस्थापनलगायत महत्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा निहित छन् ।
कृषि विकास सम्बद्ध निकायको पुनर्संंरचना
संविधानले नै स्थानीय तहलाई कृषि विकासका लागि बढी जिम्मेवार बनाएको सन्दर्भमा कृषि विकासका अधिकांश कार्य स्थानीय तहबाटै सम्पादन गर्ने गरी संघमा खाद्य सुरक्षा, केन्द्रीय कृषि नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आयातित कृषि सामग्री आपूर्ति व्यवस्थापन, कृषि अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विषादी व्यवस्थान केन्द्र, प्रयोगशालालगायत काम गर्नका लागि कुल जनशक्तिको करिब १५ प्रतिशत रहने गरी कृषि विकास मन्त्रालय मातहतमा कृषि अनुसन्धान परिषद् र विभाग, बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र, कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र, प्लान्ट क्वारिन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रलगायत कृषि विभाग र विभाग मातहत बाली र वस्तु विशेष रहने गरी बाली, तरकारी, फलफूल, व्यावसायिक कीट, कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवद्र्धन, सम्बद्ध केन्द्र एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला तथा क्वारिन्टिन सम्बद्ध निकाय तथा कृषि स्रोत केन्द्र संघमा त्यसैगरी प्रदेशस्तरमा ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा जनशक्ति रहने गरी प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालय, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, फार्म केन्द्र, माटो, बीउबिजन तथा बाली संरक्षण प्रयोगशाला तथा स–साना अध्ययन परीक्षणसहित कृषि विकास कार्यक्रमको समन्वय एवं सहजीकरणका लागि मुलुकभर ५१ कृषि ज्ञान केन्द्र प्रदेशस्तरमा छन् । स्थानीय तहमा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा जनशक्ति रहने गरी महानगर तथा उपमहानगरपालिकामा कृषि विकास शाखा तथा अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकामा कृषि सेवा केन्द्र कायम छन् ।

सम्भाव्य अवसर र चुनौती

कृषि विकासका कार्यक्रम स्थानीय स्तरसम्म पुग्न नसक्दा साना र मझौलास्तरका कृषकको प्रविधि, प्राविधिक एवं कृषि प्रसार सेवासम्मको पहुँच निकै कम रहन गएको छ । जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा पार्ने असर र विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपसँग जुँध्नका लागि स्थानीयस्तरमै उपयुक्त कार्यक्रम तर्जुमा र सञ्चालन हुन सकेको छैन । केन्द्रमा मात्र विकासका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा ग्रामीण क्षेत्रबाट बर्सेनि युवा जनशक्ति पलायनले गर्दा कृषि क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असरलाई सम्बोधन गर्नुका साथै भूमिको उचित व्यवस्थापन र उपयोग, जग्गाको खण्डीकरण, घडेरीकरण, दोहोरो भू–स्वामित्वको स्थितिलाई निरुत्साहित गर्दै कृषि भूमि घट्दो क्रममा छ ।

स्थानीय बीउबिजन, स्थानीय प्रविधि र जैविक विविधता एवं स्थानीय बालीको उचित संरक्षण, संवद्र्धन विकास र उपयोगमा कमी आइरहेको छ । यस पृष्ठभूमिमा संघीयतामा एउटा महत्वपूर्ण अंगको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारले स्थानीय समुदायलाई सहभागितात्मक कृषि विकास कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहभागी गराउने, स्थानीयस्तरमा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय अभिवृद्धि गर्ने, मागमा आधारित कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गर्ने, निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै स्थानीय आवश्यकता अनुसारका पूर्वाधारको निर्माणमा तदारुकता ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा हुने लगानी लक्षित वर्गसम्म पु¥याई कृषि प्रसार सेवामा कृषकको पहुँचमा वृद्धि गर्न, स्थानीय सम्भाव्यता र तुलनात्मक लाभका कृषिजन्य वस्तुको पहिचान गरी उत्पादन, वितरण, आयात एवं निर्यातलाई लागत–प्रभावी बनाउन, कृषियन्त्रको सुलभता, कृषि सामग्रीको समयानुकूल आपूर्ति बढाउन र कृषि पेसालाई दिगो, प्रतिस्पर्धी, नाफामूलक, सम्मानजनक र व्यावसायिक रूपमा स्थापित गर्ने वातावरण बनाउने अवसर विद्यमान छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकारले बाँझो जग्गालाई कृषि कार्यमा प्रयोग गर्दै वैज्ञानिक भू–व्यवस्था लागू गर्ने तथा स्थानीयस्तरमा तथ्यांक प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै स्थानीय खाद्य सुरक्षा प्रवद्र्धनलाई बढावा दिने प्रचुर सम्भावना छ ।

माथि उल्लेख भएबमोजिमका सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्न विद्यमान केन्द्रमुखी विकास पद्धतिमा विभिन्न चुनौती छन् । विशेषगरी, स्थानीय तहमा समायोजन हुँदाको वृत्ति विकास र कार्य विविधीकरणको अनिश्चितताका कारण सिर्जित कृषि प्राविधिकको केन्द्रीय निकायमा नै रहने मानसिकताका कारण स्थानीय तहमा संविधानले परिकल्पना गरेको कृषि क्षेत्रको कार्यभार पूरा हुन सक्नेमा आशंका छन् । एकभन्दा बढी स्थानीय तहसँग समन्वयमा सञ्चालन गरिनुपर्ने कृषि विकासका कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत केही अन्योल छन् । स्थानीय तहमा यस आर्थिक वर्षमा कृषि विकासका लागि विनियोजन गरिएका बजेट अन्य क्षेत्रका लागि व्यवस्था हुनु, कर्मचारी समायोजनमा ज्येष्ठता विवादलगायतका कारण तल्लो तहसम्म विशेषज्ञ सेवाको उपलब्धतामा समस्या छ ।

मा बदल्न विद्यमान केन्द्रमुखी विकास पद्धतिमा विभिन्न चुनौती छन् । विशेषगरी, स्थानीय तहमा समायोजन हुँदाको वृत्ति विकास र कार्य विविधीकरणको अनिश्चितताका कारण सिर्जित कृषि प्राविधिकको केन्द्रीय निकायमा नै रहने मानसिकताका कारण स्थानीय तहमा संविधानले परिकल्पना गरेको कृषि क्षेत्रको कार्यभार पूरा हुन सक्नेमा आशंका छन् । एकभन्दा बढी स्थानीय तहसँग समन्वयमा सञ्चालन गरिनुपर्ने कृषि विकासका कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत केही अन्योल छन् । स्थानीय तहमा यस आर्थिक वर्षमा कृषि विकासका लागि विनियोजन गरिएका बजेट अन्य क्षेत्रका लागि व्यवस्था हुनु, कर्मचारी समायोजनमा ज्येष्ठता विवादलगायतका कारण तल्लो तहसम्म विशेषज्ञ सेवाको उपलब्धतामा समस्या छ ।

स्थानीय सरकारले कृषि विकासका कार्यक्रम प्राथमिकतामा नराखेका कारण कार्यक्रम सफल हुन सकेका छैनन् । कृषि विकास र खाद्य सुरक्षाका संवाहक भनेका कृषक नै हुन् । कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गरी आयआर्जनमा वृद्धि गर्दै गरिबी न्यूनीकरण गर्नु र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिका साथै जनताको खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्नु सरकारको दायित्व हो । स्थान विशेषअनुसारको कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन र प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरणका लागि स्थानीय सरकारलाई कृषिसम्बन्धी अधिकार दिई बलियो बनाउनु आवश्यक हुन्छ ।
कृषिको विकास र जीविकोपार्जनको आधार कायम राख्नका लागि स्थानीय आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताकाबीच तादम्यता रहने गरी जमिन र प्राकृतिक साधनको व्यवस्थापन र अधिकारको सुनिश्चिता गर्नु पर्ने हुन्छ ।

अतः जनताको निकट रहेर विकास कार्यमा अगुवाइ गर्ने जननिर्वाचित निकायलाई नै कानुनतः राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकारको निक्षेपण गरी कृषिलाई पेसाका रूपमा स्थापित गराउँदै यसमा लागेका मानिसलाई समाजले सम्मान दिने वातावरण बनाउन सकेमा युवा पुस्ताको समेत कृषि क्षेत्रमा आकर्षण वृद्धि हुने र मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोतर्फ लम्कने र खाद्यान्न बालीलगायत प्रमुख कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा हुने हुँदा माथि उल्लेखित चुनौतीलाई चिर्दै अवसर र सम्भावनालाई चरितार्थ गर्न सके मात्र वास्तविक रूपमा कृषि क्षेत्रले रूपान्तरणसहितको आधुनिक स्वरूप लिन सक्ने र सम्मानित पेसाको रूपमा स्थापित हुन सक्ने देखिन्छ ।