महराको मुद्दामा प्रतिवेदन माग्ने उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं, मंसिर ६ । उच्च अदालत पाटनले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराको मुद्दामा प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको छ। उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी सहितको इजलासले ’कैफियत प्रतिवेदन’ माग्ने आदेश गरेको हो।

संघीय संसदको सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीलाई जवरजस्ती करणी प्रयास गरेको आरोपमा जिल्ला अदालतको आदेशले थुनामा रहेका महरा उक्त निर्णयविरुद्ध बिहीबार उच्च अदालत पुगेका थिए।

जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका महरा हाल डिल्ली बजार कारागारमा छन्। जिल्ला न्यायाधीश सुर्दशनराज पाण्डेको इजलासले महराको संलग्नता नभएको भन्न नसकिने भन्दै थुनामा पठाएको थियो।

जिल्ला अदालतको आदेश बदर हुने वा नहुने निर्णय भने दोस्रो सुनुवाइमा हुनेछ। उच्च अदालतले जिल्ला अदालतबाट प्रतिवेदन पेस भएपछि दोस्रो पेसी तोक्नेछ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले बलात्कार प्रयासमा ५ वर्ष र आफू मातहतको कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयास भएकाले थप साढे २ वर्ष गरी साढे ७ वर्ष कैदको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

जिल्ला अलालतले दिएको आदेश त्रुटिपूर्ण भएकाले साधारण तारेखमा रिहा हुनपर्ने महराको तर्क छ। महरालाई लागेको अभियोगमाथि उनी पक्षका वकिलहरूले बहस गर्नेछन्।

शुक्रबार उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गर्ने छ। दोस्रो सुनुवाइबाट उच्चले महरालाई थुनामा पठाउने निर्णय माग सदर वा बदरको विषयमा निर्णय गर्ने छ।

संसद सचिवालयकी एक कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि उनलाई गत असोज १९ मा पक्राउ गरिएको थियो ।