धरहराको निर्माण सुस्त गतिमा, ठेकेदार कम्पनीमाथि शंका, काम भन्दा पनि आरोप प्रयारोप

काठमाडौं , साउन ७ । नेपालको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व राख्ने धरहराको निर्माण सुस्त गतिमा गइरहेको छ ।

काम सुरु भएको एक वर्ष हुनै लाग्दा पनि धरहराको दुई तला अण्डरग्राउण्डको बेसमेन्टमध्ये एक तलाको काम पनि सकिएको छैन् ।

धरहरा पुर्न्र्निमाणको काम अति नै सुस्त गतिमा बढ्न थालेपछि ठेकेदार कम्पनीमाथि शंका उब्जिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र जिआइइटीसी रमन कन्स्ट्रक्सन प्रालिबीच भएको सम्झौता विपरित अहिले काम भइरहेको छ ।

सम्झौता विपरित काम भइरहे पनि सम्बन्धित निकायले स्पष्टीकरण वा जवाफ ठेकेदार कम्पनीसँग माग्ने आँट गरेको छैन् । जबकी ढिलाई गरेको खण्डमा ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्न सकिने स्पष्ट प्रावधान छ ।

काम सुरु भएको ६ महिनाभित्र धरहराको माथिल्लो बेसमेन्ट, अण्डरग्राउण्ड पार्किङसमेत निर्माण गरिसक्नुपर्ने सम्झौता भनिएको छ । धरहराको दशौं तलासम्मको स्ट्रक्चरल काम ९ महिनाभित्र सक्नुपर्ने र बाँकी काम सुरु भएको १२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

तर काम सुरु भएको एक बर्ष हुनै लाग्दा पनि धरहराको दुई तला अण्डरग्राउण्डको बेसमेन्टमध्ये एक तलाको काम पनि सकिएको छैन् । ठेकेदार कम्पनीले भने गोश्वारा हुलाक र टक्सार विभागले ठाउँ खाली नगरेकै कारण निर्माण प्रक्रिया ढिलो भइरहेको रडिमेड उत्तर दिने गरेको छ ।

काम भन्दा आरोप प्रयारोप

अहिले पुरानो धरहराले ओगटेको ६ रोपनी जग्गामा मात्र काम भइरहेको छ । जबकी गोश्वारा हुलाक र टक्सार विभागको २३ रोपनीमा जमिनमा कुनै काम सुरु भएको छैन् । न त उनीहरुलाई त्यहाँबाट हटाउन पहल भएको छ ।

धरहरा पुर्न्निर्माण विज्ञ राजुमान मानन्धर भन्छन्, ‘ढिला चाँही भएको हो । तर, निर्माण व्यवसायीलाई साइट उपलब्ध नगराउँदा पनि समस्या आएको थियो । अहिले पनि साइट दिन सकेका छैनौ, मुख्य कारण यही हो । तर पहल भइरहेको छ ।’

मानन्धर पुर्न्र्निमाण प्राधिकरणका पूर्वसहसचिव एवम् सम्पदा विभाग प्रमुख थिए जो अहिले ठेकेदार कम्पनीकै ‘परामर्शदाता’ का रुपमा काम गरिरहेका छन् । प्राधिकरणमा हुँदा उक्त ठेकेदार कम्पनीको डिजाइन हेर्नेदेखि प्रस्ताव पारित गराउने काममा उनको मुख्य भूमिका थियो । अहिले उनै सहसचिव अवकाशपछि ठेकेदार कम्पनीको परामर्शदाताका रुपमा काम गर्नु कानुनतः अवैध मानिन्छ । त्यही पनि धरहराकै निर्माण काम हेर्ने गरी उनी काम गरिरहेका छन् ।

दोहोरिँदै रमनको रोग

काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले नारायणीको पुल बनाउने ठेक्का पाएको रमन कन्स्ट्रक्सनसँगको सम्झौंता तोडिसकेको छ । सरकारले ठेक्का तोडेपछि स्वतः ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

तर कालो सूचीमा पर्नबाट बच्न ठेकेदार बलराम महतो अदालतको शरणमा पुगेका छन् । हाल उक्त मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेका कारण उक्त कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न नसकिएको सडक विभागको भनाई छ ।

त्यसो त, अर्बौंको काम लिएर वषौंसम्म होल्डमा राख्ने तथा काम सञ्चालनवापत पाइने पेश्की रकम हात पारेपछि काम नगर्ने यो ठेकेदार कम्पनीको पुरानै रोग हो । कम्पनीले दुई वर्षमा सक्नुपर्ने बहुचर्चित धाप ड्याम्प ६ बर्ष हुनै लाग्दा आधा काम पनि सकेको छैन । उक्त काम दुई बर्ष्भित्र सक्नेगरी सम्झौंता भएको थियो ।

सम्झौता अवधि दुईपटक नविकरण भइसक्यो । दुई पटक गरेर लगभग ३ बर्षको म्याद थपियो । अहिलेसम्म काम भने ५० प्रतिशत पनि सकिएको छैन । अहिले बर्षायाम सुरु भइसकेको छ । काम पुरै रोकिएको छ । यो अवस्थामा फेरि पनि तोकिएको समयमा काम सकिने संभावना न्यून छ ।

एडिबी बैंकको ऋण सहयोगमा राजधानीलगायत मुुलुकको विभिन्न ठाउँमा उक्त ठेकेदार कम्पनीले गरिरहेको पानी तथा ढलको कामसमेत जताततै भद्रोगोल छ । बागमती करिडोर निर्माण पनि अलपत्र परेको छ । त्यसैगरी, शहरी विकासअन्तर्गत रानी–विराटनगरको ६ लेनको सडक विस्तारको काम पनि अलपत्र परेको छ ।

अन्य ठेकेदारहरुले काम सकिसक्दा पनि रमन कन्स्ट्रक्सनले भने काम फत्ते गर्न सकेको छैन । यसरी काम लिने तर समयमा कुनै पनि काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई फेरि पनि भेरी–बबई डाइभर्सनको दोस्रो प्याकेजको काम सेटिङमा दिने तयारी गरिएको छ । ठेकेदार महतोले आयोजना प्रमुख संजीव बराललाई उपयोग गर्दै ठेक्का हाता पार्न लागेको बुझिएको छ ।