बजेटको विषयमा मन्त्रालयगत छलफल सकियो, आजदेखि मन्त्रीले जवाफ दिने, कार्यसुची यस्तो छ

काठमाडौँ , असार ६ । आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को वार्षिक बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकको छलफल बिहीबार सकिएको छ । जेठ २७ देखि सुरु भएको छलफल बिहीबार सकिएको हो ।

छलफल सकिएसँगै शुक्रबार आजदेखि विभागीय मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूची छ ।

बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमा छलफल भयो । यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालय र उपराष्ट्रपति कार्यालय शीर्षकको विनियोजन शीर्षकमा पनि छलफल भयो ।

दफाबार छलफलसँगै बिहीबार पाँचवटा खर्च कटौतीका प्रस्ताव पनि पेस भएका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले स्वास्थ्य, रक्षा, संस्कृति पर्यटन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालय र उपराष्ट्रपति कार्यालय शीर्षकको खर्च कटौतीका लागि प्रस्ताव पेस गरे । सुवालले सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यालयको खर्च कटौतीका लागि प्रस्ताव गरेका हुन ।

यस्तै नेपाली काँग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय शीर्षकको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरे। कँडेलले मन्त्रालयको खर्च रकम एक सय रुपियाँ घटाउन प्रस्ताव पेस गरेका हुन। काँग्रेसकै विजयकुमार गच्छदारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको खर्च कटौतीका लागि प्रस्ताव पेस गरे। गच्छदारले विनियोजित शीर्षकको खर्च रकम एक सय रुपियाँ घटाइयोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका हुन।

यस्तै काँग्रेसकै सांसद पार्वता डीसी चौधरीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरिन् । चौधरीले विनियोजित शीर्षकको रकम एक सय रुपियाँ घटाइयोस् भन्ने प्रस्ताव गरिन् । सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले रक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरे । बडूले मन्त्रालयको विनियोजित रकममा एक सय रुपियाँ घटाइयोस् भनी प्रस्ताव गरे।

विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत शीर्षकको छलफलमा सांसदले उठाएका जिज्ञासामा शुक्रबारदेखि मन्त्रीले जवाफ दिनेछन ।

विभागीय मन्त्रीको जवाफको तालिका सचिवालयले तयार पारेको छ । शुक्रबार पाँच मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफ दिनेछन । प्रतिनिधिसभा सचिव गोपालनाथ योगीले यसअघि मन्त्रालयगत छलफलको क्रमअनुसार नै जवाफको कार्यसूची तय हुने बताए । योगीले भने, “मन्त्रालयगत छलफलको क्रमअनुसार नै विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिनेछन । १० गतेसम्म जवाफको क्रम सकिनेछ । ”

छलफलको क्रमअनुसार शुक्रबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका तर्फबाट विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिनेछन ।

यस्तै आइतबार अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका तर्फबाट विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिनेछन । यस्तै आइतबार नै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीले जवाफ दिनेछन ।

सोमबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तर्फबाट विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिनेछन । यस्तै सोमबार नै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयका तर्फबाट विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिनेछन ।

मङ्गलबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, रक्षा तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीले छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसुची छ । मङ्गलबार नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालय र उपराष्ट्रपति कार्यालय शीर्षकको बजेटको छलफलका क्रममा उठाइएका प्रश्नमा जवाफ दिने कार्यसूची छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय शीर्षकमा उठेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री स्वयं वा तोकिएको मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम तय भएको छ ।

मन्त्रीहरूले जवाफ दिने क्रम सकिएपछि विनियोजन विधेयक पारितको प्रक्रियामा जानेछ । विनियोजन विधेयक असार मसान्तसम्ममा पारित भइसक्नु पर्नेछ । बजेटका अन्य आश्रित विधेयक भने क्रमशः पारित हुनेछन् ।