नेपाल र युएईबीच नयाँ श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर, कामदारले पाउनेछन् यस्ता सेवासुविधा

काठमाडौं, जेठ ३१ । नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)बीच आज श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा जारी अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को शतवार्षिकीका अवसरमा आज (शुक्रबार) नेपाल र युएईबीच श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र युएईका तर्फबाट मानव संसाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्लीबीच सो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

केहिबेर अघि स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा सम्पन्न एक विशेष कार्यक्रममा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। समझदारीपछि नेपाली कामदारहरुले आइएलओको मापदण्डअनुसार सेवासुविधा पाउनेछन्।

कामदारलाई के-कस्तो सुविधा ?

कामदारहरुले कुनै पनि आर्थिक भार बेहोर्नु नपर्ने, भिसा तथा टिकटलगायत सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्नेछ।

युएईमा रोजगारीका लागि जाने महिला कामदारहरुको हकहितका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपाएहरु सुनिश्चित हुनुपर्ने विषय समझदारीका बुँदामा समेटिएको मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिएका छन्।

त्यस्तै, युएईमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरुलाई युएई कै नागरिकसरह सेवासुविधा तथा पारिश्रमिक दिइने भएको छ। कामदारहरुको राहदानी कम्पनीले राखिदिँदा समस्यामा पर्दै आएका कामदारहरुले अब आफ्नो राहदानी आफैँले राख्न पाउनेछन्।

समझदारी पत्रमा ५ वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवावापत २१ दिनका दरले र सोभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको, गन्तव्य मुलुकको कानुनमा कामदारको हित अनुकुल हुने गरी संशोधन भएमा सो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाताबीच सम्पन्न करारमा स्वतः लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यास्थलमा हुने दुर्घटनाका लागि दुर्घटना बिमा एवम् उपचार दुवैको व्यवस्था गरिएको छ।

कामदारहरुलाई बिरामी तथा आकस्मिक बिदासमेत उपलब्ध गराइनुपर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ।

स्थानीय कामदार र नेपाली कामदारबीच विभेद नहुने

नयाँ श्रम समझदारीले नेपाली कामदारलाई यूएईका स्थानीय कामदारले पाउनेसरह सेवा सुविधाको प्रत्याभूत गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि यूएईसँग सन् २००७ मा श्रम समझदारी भएको थियो ।

नेपाली कामदारलाई लतब, ओभरटाइम भत्ता, काम गर्ने ठाउँको वातावरण र न्यायमा पहुँच जस्ता कुरामा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था समझदारीले गरेको छ । यी सबै कुरामा नेपाली कामदारले पनि यूएईका नागरिक सोसरह सेवा सुविधा पाउनेछन् ।

समझदारीले नेपाली कामदारले पनि उपदान पाउने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा वापत २१ दिनका दरले र त्योभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।

यस्तै नयाँ समझदारीले रोजगारदातको कमी कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा अर्को काम खोज्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

महिला कामदारलाई विशेष सुरक्षा

समझदारीले महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गरेको छ । राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचयसँग सम्बन्धी कागजात कामदारले साथमा राख्न पाउनेछन् ।

कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाईने व्यवस्था पनि समझदारीले गरेको छ । कामदारलाई कम्पनीले तलब नदिने र अलपत्र पार्ने समस्या पनि अब हट्ने भएको छ ।

अबदेखि रोजगारदाताले कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाईने कुरा समझदारीमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै समझदारीले व्यवसायजन्य सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था समझदारीले गरेको छ ।

कानूनी विवादमा परेका कामदारले अस्थायी श्रम स्वीकृति लिन सक्ने

रोजगारदाता र कामदारबीचमा कुनै विवाद भएर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारले अस्थायी श्रम स्वीकृति लिन सक्ने भएका छन् । समझदारीले कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानुनी उपचारको प्रत्याभूति समेत गरेको छ ।

यूएईको कानुनमा कामदारको हित अनुकूल हुने गरी संशोधन भएमा त्यो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाताबीच हुने करारमा स्वतः लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यूएईमा कामदारको मृत्यु भएमा जतिसक्दो छिटो शव नेपाल झिकाउने र लाग्ने शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने विषय पनि समझदारीमा उल्लेख छ ।

समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्ता सम्बन्धी विषयमा लाग्ने लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरु संलग्न संयुक्त वैठकबाट तय गरिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघि मंगलबारको समारोहमा अफ्रिकी देश मरिसससँग श्रम समझदारी भैसकेको छ ।

नेपाली श्रमिकहरुका गन्तव्य मुलुकहरु मध्ये युएई पनि तेस्रो गन्तव्य मुलुक रहँदै आएको छ। युएईमा २ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारहरु कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ।