राजपाका सांसदको चेतावनी -‘संविधान संशोधन र कार्यान्वयन नभए संसद छोडेर सडक संघर्षमा उत्रन्छौ’

काठमाडौं, जेठ ३० । राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान संशोधन र संविधान कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिवद्ध नभए संसद छोडेर सडक संघर्षमा उत्रने चतावनी दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको विहिबारको बैठकमा बोल्दै उनले संविधान संसोधन र संविधानको कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन। संविधान संशोधनको माग गर्नेहरु अहिले सरकारमा पनि र प्रतिपक्षमा पनि रहेको भन्दै उनले विगतको प्रतिवद्धतालाई नभुल्न चेतावनी दिए।

उनले भने, ‘हामीलाई संसदबाट नधकेल्नुस्। हामी संसद बाहिर जादाको समयको याद होला तपाईलाई? यही ठाउबाट हामी गएका हौ बाटोमा। फेरि हामी बाटोमा गयौ भने यो देशको स्वास्थ्य राम्रो रहन नसक्ला भन्ने म चिन्ता जाहेर गर्न चाहन्छु।सरकारलाई अबिलम्ब यसबारेमा चिन्तन गर्न र अन्य पार्टी पनि सरकारमा खुसी भएर नबस्नुहोस् यो विषयमा तपाईहरु पनि अगाडि बस्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु । ”

काठमाण्डौको माईतीघर मण्डलामा दिनहुँ आन्दोलन र जुलुश भइरहेको भन्दै उनले संविधानको कार्यान्वनयमा गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले सरकार र संबैधानिक निकायले संसदको मर्यादा र गरिमाको उपहास गर्ने काम गरेको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘संसदको निर्देशन सरकारले नमान्ने, संसदीय समितिको निर्देशन लोकसेवा आयोगले नमान्ने हो भने त यो भन्दा ठुलो उपहास संसदको हुदैन।’

संसदको गरिमा कायम नहुने र सांसदको आवाजको सुनुवाई नहुने हो भने संसदमा उभिएर बोल्नुको अर्थ नरहेको भन्दै उहाँले संसद र संसदिय समितिका निर्देशन पालना गरेर संसदको मर्यादा र गरिमा कायम राख्न आग्रह गरे।

उनले भने, ‘लोकसेवा आयोगका सम्बन्धमा संसदीय समितिबाट गएको निर्देशनलाई लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले मान्दिन भनिरहेका छन्। यो संसदको उपहास हो कि होइन ? संसदले निर्देशन जारी गर्ने सरकारले नमान्ने , सम्बन्धित मन्त्रीले पनि नमान्ने, लोकसेवा आयोग पनि नमान्ने भन्या छ भने लोकसेवा आयोग माथि अर्को कुनै संस्था छ कि यही संसद हो ? यही संसदले निगरानी गर्ने बाहेक अन्य कुनै सस्था बन्या छ ?’

संविधान प्रदत्त अधिकारको माग गर्दा दिनहुँ लाठी चार्ज गर्ने गरिएको भन्दै उनले ‘संविधानलाई के बनाउन खोजेको’ भनी प्रश्न गरे।उनले भने, ‘संविधानको मौलिक अधिकार मार्बलको अंगुर होइन। यो देखाउनलाई मात्रै बन्या होइन। यो संविधानलाई के बनाउन खोज्या हो? यो मौलिक अधिकारलाई के बनाउन खोज्या हो ? राज्यले भन्दिनुपर्यो यो त खाली देखाउनलाई लेख्याथ्यौ। पालना गर्न भन्या होइन।यो मार्बलको अंगुर हो नखाऊ। अहिले त टाउको फुट्या छ। दाँत पनि फुटेर जान्छ।”

उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन अबिलम्बन प्रकाशनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। यसमा अहिले सम्म सरकारले कुनै चासो नदिएको उनले आरोप समेत लागाए ।