‘भय र भ्रमको शासन बन्द गर’ भन्दै सरकारमाथि खनियो कांग्रेस, कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने

काठमाडौं,  १८ कार्तिक । नेपाली कांग्रेसले सरकार स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश बन्दै गएको आरोप लगाउँदै ‘भय र भ्रमको शासन बन्द गर्न’ चेतावनी दिएको छ। पार्टीको वैधानिकता, नेतृत्वविरुद्ध भइरहेका प्रचार, इनम सापकोटा प्रकरण र प्रहरी महानिरीक्षक परिवर्तनको घटनालाई लिएर कांग्रेसले सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति जनाएको हो।

कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको ६ बुँदे धारणामार्फत सरकारमाथि राज्यका निकायलाई राजनीतिक स्वार्थअनुकूल प्रयोग गरेको, प्रतिपक्षको आवाज दबाउन खोजेको र प्रेस तथा नागरिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ।

कांग्रेसले २०८२ पुसमा विधानअनुसार सम्पन्न विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन निर्वाचन आयोगबाट अद्यावधिक भइसकेको र सर्वोच्च अदालतबाट समेत वैधानिक ठहर भइसकेको जनाएको छ। त्यसपछि २०८३ असोज १६ देखि २३ गतेसम्म पार्टीको १५औँ महाधिवेशनसमेत सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने प्रयासलाई नियोजित दुष्प्रचारको संज्ञा दिएको छ।

पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध लगाइएका आरोप, तथाकथित अडियो तथा प्रचारहरू निराधार र कपोलकल्पित भएको कांग्रेसको दाबी छ। यद्यपि, आफूहरूमाथि उठेका जुनसुकै प्रश्न र छानबिनको सामना गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उसले सम्बन्धित घटनाहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ।

कांग्रेसले विशेषगरी ‘इनम सापकोटा प्रकरण’मा प्रधानमन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीको नाम जोडिँदै राज्यका निकाय दुरुपयोग भएको आरोप लगाएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको संलग्नता र निर्देशनमा अनधिकृत व्यक्तिबाट फोन नियन्त्रणमा लिने, प्रमाण नष्ट गर्ने तथा संवाद गर्ने गतिविधि भएको विषय सार्वजनिक भएको भन्दै पार्टीले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

अनुसन्धानमा हिरासतमा रहेका व्यक्ति र प्रमाणमाथि अनधिकृत नियन्त्रण तथा छेडछाड भएको विषय बाहिर आएको कांग्रेसको दाबी छ। प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको घटनालाई पनि कांग्रेसले यही घटनाक्रमको अर्को कडीका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

कांग्रेसले पछिल्ला दिनमा सरकार असंवैधानिक कदमविरुद्ध आवाज उठाउने नागरिक र प्रतिपक्षलाई दबाउन उद्यत रहेको आरोपसमेत लगाएको छ। अपारदर्शी निर्णय, पत्रकारमाथिको धरपकड र संवैधानिक निकायमाथिको नियन्त्रणले सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्र उजागर गरेको उसको ठहर छ।

विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शक्ति पृथक्कीकरण लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले यी विषयमा कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

पार्टीले सरकार तथा सम्बन्धित निकायका गतिविधिविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी दुवै ढङ्गले प्रतिवाद गर्ने रणनीतिसमेत सार्वजनिक गरेको छ। त्यसका लागि उपसभापति पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा आवश्यक कानुनी परामर्श प्रक्रिया अघि बढाउने र संसदीय दलका तर्फबाट नेता भीष्मराज आङ्गम्वेको नेतृत्वमा संसद्मा आवश्यक पहलकदमी लिने जनाएको छ।

कांग्रेसले सरकारको प्राथमिकता विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापना, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र जलवायु संकटको सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। जनताका मूल समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकार प्रतिपक्षसँग प्रतिवाद गर्ने र प्रश्न उठाउने नागरिकको आवाज दबाउने गतिविधिमा लागेको कांग्रेसको आरोप छ।

१५औँ महाधिवेशनबाट तय गरिएको नीतिअनुसार ‘प्रतिपक्षीय निगरानी’लाई प्रभावकारी बनाउँदै सरकारका गलत क्रियाकलापमाथि प्रश्न उठाइरहने कांग्रेसले जनाएको छ।

अन्त्यमा कांग्रेसले राज्य नियन्त्रित अफवाह र दुष्प्रचारमार्फत भय तथा भ्रम सिर्जना गरेर शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बन्द गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। लोकतन्त्र, विधिको शासन र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि पार्टी राजनीतिक तथा कानुनी रूपमा दृढतापूर्वक उभिने उसको निष्कर्ष छ।