मिडिया काउन्सिल र मानवअधिकार आयोग विधेयक फिर्ता लिन संसदमा सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं, जेठ ८ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले मिडिया काउन्सिल विधेयक र मानवअधिकार आयोग विधेयक तत्काल फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विधेयकले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्न खोजेको आरोप कांग्रेसको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुषालले विधेयकले लोकतन्त्रलाई नचिनेको भन्दै विधेयक अर्थहीन रहेको बताइन् ।
संविधानको मान्यताविपरीत सरकारले मानवअधिकार आयोग र मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको भन्दै भुषालले सरकार राज्य नियन्त्रित कानुन बनाउन उद्यत रहेको आरोप लगाइन् ।
सरकार र शासनविरूद्ध जनताले आवाज उठाए, ती आवाज दबाउन र लोकतन्त्रलाई भय र त्रासको वातावरण बनाउन ल्याइएको विधेयकको भत्सर्ना गर्ने पनि उनले बताइन् ।
प्रेसको अधिकार कुण्ठित गर्न ल्याइएको विधेयक कुनै हालतमा संसदबाट अगाडि बढ्न दिँदैनौं भन्दै उनले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई हाम्रो लोकतन्त्रले चिन्दैन, हामीले बुझ्दैनौं, पढ्न चाहँदैनौं, फिर्ता लिन माग गर्दछौं’ भनिन् ।
उनले मानव अधिकार आयोग ऐनको संशोधनको समेत विरोध गर्दै उनले संवैधानिक अंगमा राज्यले नियन्त्रण गर्ने र मानव अधिकारको व्याख्या गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र अधिकार क्षेत्रलाई कुण्ठित गर्नेगरी ल्याउन लागेको विधेयक स्वीकार्य छैन भनिन् ।
जनताको आवाज र पत्रकारको आवाज निषेध गर्नेगरी विधेयक ल्याइए सदन र सडकबाट प्रतिवाद गर्ने चेतावनी उनको छ ।
कांग्रेसको आपत्तिलगत्तै सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारका मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै ‘मन्त्रीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, सरकारको यथेष्ट ध्यान गएकै हुनुपर्छ’, भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्