मिडिया काउन्सिल विधेयकका बारेमा कसले के भने ?

जागरण न्यूज, काठमाडौं । मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई लिएर अहिले नेपाली सञ्चार माध्यममात्र होइन सिंगो राजनीति नै तातेका छ । यसले गर्दा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष समेत विभाजीत भएको छ ।

यस मिडिया काउन्सिल विधेयकका बारेमा क–कसले के भने त ?

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले प्रेस र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुष्ठित गर्ने ढङ्गबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक आएकाले त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरे । उनले भने, “मानवअधिकारको खण्डित गर्ने होइन, मौलिक हकको रक्षा गर्ने ढङ्गबाट विधेयक ल्याइयोस्, बालबालिकाको शिक्षासम्बन्धी हक तथा ज्येष्ठ नागरिकको हकअधिकार सुनिश्चित गर्नेतर्फ पनि सरकारले विशेष ध्यान दिइयोस् । उनले स्पष्ट पारे, ‘मिडिया काउन्सिल वा प्रेस काउन्सिलको आवश्यकता छ । तर गलत प्रेस स्वतन्त्रताको लागि र हकहितको लागि यो जरुरी हो । प्रतिवन्धका लागि हैन ।’

उनले नेपाली प्रेसको अवस्थाबारे कोट्याउँदै भने, ‘प्रेसलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनु पर्छ । त्यो डर त्रासले नभइ स्वयं पत्रकारले महसुस गर्नुपर्छ ।’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता दिनानाथ शर्माले मिडिया काउन्सिल विधेयक अहिले नै पारित भइसक्यो भनेजसरी गलत प्रचार गरिएको बताएका छन् ।

सरकारले गत बिहीबार नेपाल प्रेस काउन्सिलको स्थानमा मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाका सांसदसमेत रहेका नेता शर्माले सरकारले मिडिया काउन्सिल विधयेक प्रतिनिधिसभामा पेश गरे पनि राष्ट्रिय सभामा अझै पेश नभएको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘आफूहरुको ठाउँमा नआएकाले त्यसबारे बोल्ने अवस्था छैन । तर हामी प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेका छौं ।’

उनले स्पष्ट पारे, ‘सरकारले आवश्यक कानुनहरु ल्याउँछ । ती कत्तिको उपयुक्त छन् । त्यसबारे छलफल र बहस हुन्छ । नराम्रा पक्ष संशोधन हुन्छन् । अहिले नै विधेयक पास भयो जसरी कुराकानी भइरहेका छन् । त्यस्तो हैन ।’

अहिले आएको विधेयकप्रति भने उनले आश्चर्य मान्दै भनेका छन्, ‘ड्राफ्ट गर्नेले किन त्यसरी विधेयकका विषयहरु ल्यायो त्यो सरकारले जवाफ दिने कुरा हो ।’

ऐन कानुन सम्मत र नागरिकका हकहितमा आएको रहेछ भने त्यसैअनुसार जानुपर्ने भन्दै उनले अहिले नै गलत भएको छ भनेर ब्याख्या गरिनु उचित नभएको बताए ।

नेता शर्माले भने, ‘सम्बन्धित पक्षलाई राखेर र समितिमा राखेर व्यापक छलफलपछि मात्र यो विधेयक पारित हुन सक्छ । अहिले सचेतना जगाउनु पर्छ तर विरोध गर्नु मिल्दैन ।’

उनले नेपाली काँग्रेस लगायतका प्रतिपक्षीले गरेको विरोधबारे भने, ‘लोकतन्त्रमा भन्न पाइन्छ । त्यो प्रतिपक्षीको धर्म हो । राजनीतिक धर्म निभाएको हो ।’

लोकतन्त्रका लागि प्रेसले खेलेको भूमिकाका बारेमा भने नेकपाका नेताहरु बोल्न चाहँदैनन् । शर्माले भने, ‘पत्रकारहरु आफ्नो ठाउँमा सही होलान् ।’

संघीय संसदका सभामुख कृष्णबहादुर महराले सर्वत्र चासोको विषय बनेको मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे आफू गम्भीर बनेको बताएका छन् ।

उनले संसदमा गत बिहीबार दर्ता भएको विधेयकका बारेमा प्रेस जगतमा चर्को विरोध भएकाले त्यसलाई फिर्ता गर्न वा अन्य विकल्पका बारेमा सल्लाहकारी भूमिका खेल्न आफू तयार रहेको बताएका छन् ।

नेपाल प्रेस युनियनका पदाधिकारीहरुले मंगलबार बिहान बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै सभामुख महराले संसदमा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लिन सकिन्छ कि भनी मगलबारै संचारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटासंग कुरा गर्ने बताएका छन् ।

उनले त्यसका विकल्पबारे पनि छलफल गर्ने बताएका छन् । सभामुख महराले भने, ‘विधेयक फिर्ता गर्नका लागि सम्भव छ कि छैन संचारमन्त्रीलाई भेटेर कुरा गर्छु । यो फिर्ता गर्ने वा समितिमा पठाएर ब्यापक छलफल गरेर संशोधन गर्ने विकल्प रहेकाले आफूले सक्दो सहयोग गर्ने छु ।’

सभामुख महराले आफू प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेकाले त्यसमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

संचारमन्त्री बास्कोटाले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकले प्रेसलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न दिँदैन । समाचारकै निहुँमा पत्रकारले १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

संचारमन्त्रीले चाहे भने पत्र लेखेर संसदबाट बिधेयक फिर्ता लिन सक्छन् । सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले संसदमा पेस गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकले भने प्रेसलाई अझ बढी नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ ।

यसैबीच संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै नेपाल प्रेस युनियनले देशब्यापी आन्दोलनमा उत्रिएको छ । मंगलबार युनियनले ७७ वटै जिल्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले आफ्नो असफलता ढाक्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गराएको आरोप लगाएका छन् ।

उनले भने, ‘ओली सरकार असफल हुँदैछ । यसबारेमा मिडियाले ब्यापक रुपमा उठाउँदै आइरहेको छ । प्रतिपक्षीले उठाउनुपर्ने कुरा मिडियाले उठाएकाले त्यसलाई ठेगान लगाउन नै विधेयक ल्याउन लागिएको हो ।’

उनले स्पष्ट पारे, ‘मिडिया काउन्सिल वा प्रेस काउन्सिलको आवश्यकता छ । तर गलत प्रेस स्वतन्त्रताको लागि र हकहितको लागि यो जरुरी हो । प्रतिवन्धका लागि हैन ।’

उनले नेपाली प्रेसको अवस्थाबारे कोट्याउँदै भने, ‘प्रेसलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनु पर्छ । त्यो डर त्रासले नभइ स्वयं पत्रकारले महसुस गर्नुपर्छ ।’

सही मार्गमा हिँडाउने काम प्रेस काउन्सिल भएकोबारे स्प्ष्ट पार्दै पूर्व अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘त्यसलाई बाटो देखाउने प्रेस काउन्सिल हो । यदि अहिले मिडिया काउन्सिल विधेयक बन्यो भने सरकार र प्रेसबीच द्धन्द्ध बढ्छ ।’

उनी आफूले चार वर्ष प्रेस काउन्सिलमा बस्दा प्रेस काउन्सिललाई अझ बढी स्वतन्त्र बनाउनु पर्छ भनी लागेको चर्चा गर्दै भने, ‘यसको नियुक्ति प्रक्रिया क्याबिनेटबाट गरिन्थ्यो । अहिले त मन्त्रीले सीधै आफूले नियुक्त गरेका तीन सदस्यबाट नै अध्यक्ष नियुक्त गर्न पाउने भनिँदैछ । काउन्सिलका सदस्यलाई जुनसुकै मन्त्रीले हटाउन सक्ने राखियो । यो खतरा हो ।’

कार्कीले भने, ‘आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै पत्रकारलाई जरिवाना गराउने काम विश्वमा कहीं कतै छैन । प्रेस काउन्सिलबाट गराउन खोजिएको छ ।’

त्यसो त नेपाली प्रेस सच्चिनु जरुरी रहेकोबारे स्पष्ट पार्दै कार्कीले भने, ‘नेपाली पत्रकारितामा पनि तीललाई पहाड बनाउने र पत्रकारिताको आवरणमा ब्ल्याकमेलिङ हुने गरेको छ । यो बन्द गरिनु पर्छ ।’