बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा आफू दोषी देखिए दण्ड स्वीकार्न तयार, आयोगलाई महान्याधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गत राख्नु हुँदैन : पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई
काठमाडौं, १६ बैशाख । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता प्रकरणमा आफू दोषी देखिए दण्ड स्वीकार्न तयार रहेको बताएका छन् । सोमबार संसद बैठकमा संबोधन गर्दै भट्टराईले नियतवश संलग्नता देखिएमा आफू दण्ड स्वीकार्न तयार रहेको बताएका छन् ।
तुलनात्मक रुपमा स्वच्छ छवि भएका प्रधानमन्त्रीहरु नै बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएको भन्दै भट्टराईले यसको जरासम्म पुग्ने गरी छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘नियतमात्र ठीक भएर हुँदो रहनेछ, हाम्रो संस्थाहरु कति बेकम्मा रहेछ ?’ उनले भने नियतवश संलग्नता देखियो भने म दण्ड स्वीकार्न तयार छु ।’
नयाँ शक्ति नेपालाका संयोजक समेत रहेका भट्टराईले मानव अधिकार आयोगलाई महान्याधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गत राख्नु नहुने कुरामा जोड दिनुभएको छ । संघीय संसदको वर्षे बजेट अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले सुरक्षा ऐन, मानव अधिकार जस्तो संस्थालाई प्रधानमन्त्री र महान्यधिवक्ताको कार्यलय अन्तर्गत राख्नुले सत्य तथ्य कुरालाई पनि प्रभावित हुने भएकाले यस्तो कार्य नगर्न संसदमार्फत सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । उनले लोकतन्त्रलाई लाकतान्त्रिक करण गर्न आवश्यक रहको बताए ।
ललिता निवासको जग्गामा एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरेर मात्र समस्या समाधान नहुने भन्दै यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘तपाईं हामी एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने हो भने यो समस्या बल्झेर आइरहन्छ’ उनले प्रश्न गरे, ‘यसलाई हामीले एकले अर्कोको कोटमा फ्याँकेर समस्या समाधान हुन्छ ?’
उनले अघि भने ‘व्यक्तिगत रुपमा जति स्वच्छ रहे पनि भ्रष्टाचार रोकिदैन भन्ने कुरा वाइड बडी प्रकरण, बुढीगण्डकी, तारागाउँ होटल र ललिता निवासले देखाएको छ, भ्रष्टाचारको जरासम्म पुगेर हामी कसैले गल्ती गरेका रहेछौं भने कारबाही होस् ।’
राज्य र समाज र प्रतिपक्षीबिच संसवादको वातावरण हुनु पनि उत्तिकै जरुरत रहेको जोडदिंदै नेता भट्टराइले सवृद्धिको यात्रालाई पुरागर्न सबैपक्षबिच संवाद नै मुलजरो भएको बताए । सबैपक्षका समस्याको समाधान गर्न संसदको ढोकालाई सदा खुला राख्न पर्ने तर्क गरे । आज हिमालको फेदीबाट समस्याको जरो खोज्ने समय आएको बताए । वर्षे अबिधेशनलाई नेपाली जनताको सवृद्धिको सपनालाई साकार गर्न सफल होस् भन्दै उनले आर्थिक वृद्धिदर ६.८ भएता पनि अहिले व्यपार घाटा धेरै भएकाले ढुक्क भएर बस्ने अवस्था नभएको बताए । औद्योगिक उत्पादन घट्नुले देश विकास अधोगिततर्फ गएको तर्क गरे । उनले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय अधिकारलाई लिएर पटक पटक विवाद आउनु संघीय सरकारले अधिकार खोस्नु नहुने तर्क गरे । देशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षा क्षेलाई बढि महत्व दिनुपर्नेमा जोड दिए । मुलुक देशको आर्थिक रोडम्याम तयार गरि विकास र समृद्धिलाई काँधमा राखि अगाडी बढाउनु पर्ने बताए । राज्यको पूनरसरचना छदफल हुन नसकेका् प्रति तिप्पणी गर्दै नेता भट्टराइले यसलाई छलफल गरि समस्याको समाधानमा लाग्न आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्