खुलामञ्च माफियाको कब्जामा, राज्य मौन र बेखबर

रञ्जित धमला- काठमाडौं, ६ बैशाख । सबै जसो ठूल्ठूला आम सभा र राजनीतिक परिवर्तनको उद्घोष गर्न प्रयोग हुँदै आएको काठमाडौंको टुँडिखेलको खुलामञ्च आज सानो टुक्रामा परिणत भएको छ । त्यसै टुँडिखेलको खुलामञ्च ठेकेदार कम्पनीले ४५ वटा भन्दा बढि सटर निर्माण गरि प्रति सटर १२ हजारका दरले भाडा लगाएर पैसा असुल्ने काम भएको छ । खुलामञ्चमा ब्यापारिक सटर बनाई भाडा असुल्ने काम सुरु गर्नु कत्तिको जायज होला ? यसको परिणाम पछि कस्तो आउला ? यो खुलामञ्चलाई माफियाहरुको जरो गाड्ने प्रपञ्च हुनसक्छ । यसप्रति समयमै राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ ।

भ्यू टावर निर्माणको ठेक्का पाएको जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोइ बिल्डर्सले पुरानो बसपार्कमा भ्यू टावर निर्माण कार्य अगाडी बढाउन नसकेपछि खुलामञ्च मासेर सटर बनाई पैसा असुल्न थालेको हो । ५ वर्षमा भ्यू टावर निर्माण गरिसक्ने गरि ठेक्का पाएको कम्पनीले ३ वर्ष वितिसक्दासम्म सिन्कोसमेत भाँच्न सकेको छैन । १८ तला भ्यू टावर निर्माण गर्ने कम्पनीले ५ /६ वटा मेसिन राखेर हासको चालमा काम गरेको छ । यहि गतिमा काम गर्ने हो भने करिब दुई दशकमा पनि यो भ्यू टावर निर्माण पूरा नहुने निश्चित छ । समयमै काम सम्पन्न नगर्ने र टाट पल्टिएको कम्पनीलाई काठमाडौंको मुटुमा रहेको पुरानो बसपार्कमा बन्ने भ्यू टावरको ठेक्का दिनुनै महानगरको मुख्य कमजोरी भएको छ ।

भ्यू टावर निर्माणको लागि सम्झौता भएपश्चात केहि समयका लागि खुलामञ्च मिचेर काठमाडौं महानगरपालिकाले अस्थायी बसपार्क बनाएको थियो । ५ वर्षमा पुरानो बसपार्कमा भ्यू टावर निर्माण गरिसक्ने ठेक्का पाएको त्यही बसपार्कमा ठेकेदार कम्पनीले आज व्यावसायिक सटर निर्माण गरि सटर भाडा असुलेर खाने नयाँ प्रपन्च गरेको छ । यसरी खुलामञ्चमा ठेकेदार कम्पनीले व्यवसायिक सटर निर्माण गरि भाडा असुल्दा पनि काठमाडौं महानगरपालिका भने बेखबर र मौन छ ।

पुरानो बसपार्कमा भ्यू टावर निर्माणको ठेक्का पाएको बिल्डर्सले खुलामञ्चमा सटर बनाएर भाडामा असुल्न थालेको प्रति जिज्ञासा राख्दा महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल भने यसबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार ठेकेदार कम्पनीलाई खुलामञ्चको बसपार्क व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी मात्र दिइएको हो । व्यवस्थापन निम्ति एउटा क्यान्टिन, यात्रु प्रतीक्षालय र शौचालय बनाउने अनुमति मात्र दिइएको उनले बताए । ’हामीले सटरको काम अघि नबढाउन भनिसकेका छौं,’ अटेर गरे डोजर लगाएर भत्काउँछौं ।’

कतिपयले पसल तथा होटल सञ्चालन गरिसकेका छन् भने कतिपयले डेकोरेशन गरि पसल राख्ने तयारी गर्दै छन् । ठेकेदार कम्पनीले सटर भाडामा लगाउन ४ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म अग्रिम उठाउन थालिसकेको स्रोतले जनाएको छ । यो रकम मासिक भाडामा कटाउन नपाउने उसले स्पष्ट पारेको छ ।

बिल्डर्सका एजेन्टहरूले ’सलामी’ का रूपमा उक्त रकम उठाइरहेको सटर भाडामा लिएका एक व्यापारीले बताए ।’ अरूले कति तिरेका छन् मलाई थाहा छैन । मैले ९ लाख १० हजार रुपैयाँ बुझाएको हुँ,’ ती व्यापारीले भने, ’यो ठाउँमा राम्रो व्यापार हुने देखेर यति रकम तिर्न तयार भएका हौं ।’ अर्का व्यापारी प्रतिमहिना १२ हजार भाडा तिर्ने गरी एउटा सटर लिएको जानकारी दिए ।

‘ फुटपाथमा पसल राख्नभन्दा सटर लिँदा सजिलो हुन्छ भनेर भाडामा लिएको हुँ,’ उनले भने, यहाँ दुई/तीन वर्ष भए पनि बस्न पाइन्छ कि भनेर सटर लिएका छौं ।

महानगरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएर बसेको काठमाडौं महानगरपालिकाले बिल्डर्सले खुलामञ्चमा खुलेआम सटर बनाउँदा पनि महानगरले थाहा नपाउनु आश्चर्य र उदेक लाग्दो कुरो हो । यसले महानगर र राज्य कति अन्धो छ भन्ने कुराको प्रष्ट पारेको छ । व्यवसायीक वोर्ड तथा एउटा व्यानर राख्न कर तिर्नुपर्ने र अनुमती लिनुपर्ने महानगरमा यत्रो व्यवसायीक सटर त्यो पनि खुलामञ्चमा बन्दा पनि जानकारी छैन भन्नु कतिको जायज होला ? प्रश्न यहाँ नेर हो हाम्रो । महानगरका प्रवक्ताले भने झैं डोजर लगाएर सटर भत्केला की मिलेमतोमा चल्ला भन्ने कुरा प्रति हाम्रो निगरानी रहेने छ ।
महानगरले चेतावनी दिँदादिँदै पनि काम नरोकिनु र निर्माण कार्य अघि बढिररहनु यो झन आश्चर्यजनक कुरो छ ।
यसबाट सार्वजनिक सम्पत्ति निजी ठेकेदार कम्पनीलाई पोसेर अकुत व्यवसायिक लाभ गराउने प्रपञ्चमा महानगर नै संलग्न देखिन्छ ।

यो त्यही कम्पनी हो, जसले पाँच वर्षमा बनाउने भनेको भ्यू टावरको काम तीन वर्ष बित्दा पनि सुरु गर्न सकेको छैन । यस कम्पनीले कुनै पनि ठेक्का समय मै पुरा नगरेको र मापदण्ड विपरीत काम गर्दै आएको नजिर प्रसस्त छ ।

यदि निजी कम्पनी पोस्ने प्रपञ्चमा महानगर संलग्न छैन भन्ने प्रमाणित हुन प्रवक्ता डंगोलले चेतावनी दिएझैं गैरकानुनी रूपले बनिरहेका सटरमाथि साँच्चिकै डोजर चल्ने छ । खुलामञ्चलाई यथास्थितिमामा राखिनेछ । त्यो भने हेर्न बाँकी छ । यसरी हाम्रा सार्वजनिक जग्गाहरु मफियाहरुले कब्जा हडप्दै जाने हो भने एक दिन खुला ठाउ पाउन कठिन हुने छ । भूमाफियाहरु सलबलाउँदै जाने छन । माफियाहरुले सरकारी र सार्वजनिक स्थानमा गिद्धेनजर गाडिनै रहने छ । माफियाहरुलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु नै दिर्घकालिन समाधान हो । नत्र यसले जरो गाडेर बस्ने छ । यसप्रति राज्य मौन बसिदिंदा माफियाहरुले टाउको उठाउने छ । यसलाई उखेल्न कठिन हुनेछ ।