माथिल्लो तामाकोसीमा नगद प्रवाहको समस्या

काठमाडौं, चैत १२ । स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई नगद प्रवाहको समस्या देखिएको छ । यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो ।

‘गोरखा भूकम्प’ले गर्दा झन्डै दुई वर्ष काम रोकिएको, बाँधस्थलतर्फ जाने सुरुङमार्ग नयाँ बनाउनुपरेको, केही संरचनाको डिजाइन हेरफेर भएको र निर्माण अवधि बढ्दा ठेक्कामा मूल्य समायोजन भएको तथा विदेशी विनिमय दरमा भएको वृद्धिले आयोजनाको समग्र लागत वृद्धि हुँदा नगद प्रवाहमा समस्या आएको हो ।

नगद प्रवाहमा समस्या आएको भन्दै आयोजनाका तर्फबाट प्रवर्द्धक माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट जानकारी गराइएको थियो ।

गत शुक्रबार र शनिबार आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणमा पुगेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा। कृष्णप्रसाद ओली र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नगद प्रवाहमा समस्या आएको जानकारी गराएको थियो ।

मन्त्री पुनले आयोजनालाई नगद प्रवाहमा समस्या आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

पछिल्लो संशोधित लागतमा रु सात अर्ब ७० करोड रकम अपुग भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले नगद प्रवाहको समस्या तत्कालका लागि समाधान गर्न अल्पकालीन ऋणको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएका थिए ।

‘नगद प्रवाहको समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीनरुपमा थप ऋणको व्यवस्था गर्न ऋण दातालाई अनुरोध गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजनाले व्यहोरिरहेको नगद प्रवाहको समस्या समधान गर्न नेपाल सरकारबाट थप ऋणको व्यवस्था गरी दिनुपर्ने देखिन्छ’–श्रेष्ठले भने ।

आयोजनाको सुरुमा अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक रु ३५ अर्ब २९ करोड ४१ लाख र ब्याजसहित रु ४८ अर्ब ८६ करोड थियो । त्यतिबेला एक अमेरिकी डलरको सटहीदर रु ८० थियो ।

एक अमेरिकी डलरको औसत सटहीदर ९७।६ रुपैयाँ कायम गरी आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक रु ४९ अर्ब २९ करोड ५५ लाख पुग्ने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।

यसमा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन र मूल्यवृद्धिका कारण आयोजनलाई रु १२ अर्ब रकम थप वित्तीय दायित्वलाईसमेत समावेश गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित रु ६९ अर्ब ५९ करोड पुग्ने संशोधित अनुमान छ । हालसम्म रु ४४ अर्ब सात करोड खर्च भइसकेको छ ।

निर्माण अवधि लम्बिएसँगै निर्माण अवधिको ब्याज पनि बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४र७५ सम्मको निर्माण अवधिको ब्याज रु १४ अर्ब ४३ करोड पुँजीकरण भइसकेको छ । चालू आवको निर्माण अवधिको ब्याज रु पाँच अर्ब ४२ करोड हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

आयोजनामा सरकारले रु ११ अर्ब ८ करोड, कर्मचारी सञ्चयकोषले रु १० अर्ब, नेपाल टेलिकमले रु ६ अर्ब र नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बिमा संस्थानले क्रमशः दुईरदुईसहित रु ३१ अर्ब ८ करोड ऋण दिएका छन् ।

यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रु १० अर्ब ५९ करोड स्वपुँजी लगानी गरेको छ ।

सरकारले चालू आवमा आयोजनाका लागि रु ५० करोड विनियोजन गरेकोमा गत पुससम्ममा रु १६ करोड ६७ लाख खर्च भएको छ ।

आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनीमा प्राधिकरणको ४१, नेपाल टेलिकमको ६, नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बिमा संस्थानको दुईरदुई प्रतिशत संस्थापक सेयर छ ।

कम्पनीमा सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, दोलखावासीको १०, सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता, कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारी तथा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीको २४ प्रतिशत साधारण सेयर छ ।

वि।सं। २०७२ को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पन एवं बाढी–पहिरोले पुर्‍याएको क्षति तथा अवरोध, मधेस आन्दोलनका कारण निर्माण सामग्री ढुवानी र इन्धन आपूर्तिमा आएको समस्या, डिजाइन परिवर्तन, हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायतले गर्दा आयोजनाको निर्माण ढिलाइ भएको हो ।

आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष २०७३र७४ भित्र सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको थियो ।

भूकम्पलगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएपछि चालू आव २०७५र७६ को पुस महिनाभित्र निर्माण सक्ने गरी नयाँ एकीकृत समय तालिका तय गरिएको थियो ।

हाइड्रोमेकानिकलको ठेक्का लिएको भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण निर्माण प्रभावित भएपछि आगामी वर्षको मंसिर मसान्तभित्र पहिलो युनिट ९७६ मेगावाट०बाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहितको नयाँ समयतालिका तय गरी काम भइरहेको छ ।

आयोजनामा रहने ६ ओटै युनिटबाट २०७७ को जेठभित्र विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ ।

आयोजनाले चरिकोट–सिंगटी ३५ किलोमिटर सडकमा करिब रु एक अर्ब खर्च गरी स्तरोन्नति गरेको थियो ।

आयोजनाले सिंगटीदेखि आयोजनाको बाँधस्थल लामाबगरसम्म सुरुङमार्गसहित २९ किलोमिटर सडक र सातओटा पक्की पुल निर्माण गरेको छ ।रासस