केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनमै रु. ३५ अर्ब खर्च लाग्ने

काठमाडौँ, ४ चैत । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि करीब रु. ३५ अर्ब लाग्ने प्राविधिक टोलिको प्रारम्भिक अध्ययनले यस्तो बताएको हो ।

नेपालीसहित चिनियाँ प्राविधिक टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन गरी रेलमार्ग निर्माणका लागि उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन दिइसकेको अवस्थामा सम्भाव्यता रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मात्र पनि रु. ३५ अर्ब खर्च हुने देखिएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कम्तीमा पनि रु १७ अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक रहेको पर्ने बताए । उनले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने र साधन र स्रोत उपलब्ध भए तोकिएको समयमा नै रेलमार्ग निर्माणले गति लिने जानकारी दिए ।

प्राविधिक रुपमा अध्ययन गर्न समय र पैसा दुवै लाग्ने भएकाले मन्त्रालयले सो आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गर्नसमेत राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयलाई समेत आग्रह गरेको समितिको बैठकमा सचिव अधिकारील जानकारी दिए ।

सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि उपयुक्त ढाँचाको छनोट गरी रेलमार्ग निर्माणको काम अगाडि बढ्ने छ । रेलमार्गका विषयमा नेपाली अधिकारी र चिनियाँ अधिकारीबीच पटकपटक छलफल भइरहेको छ । सो रेलमार्ग करीब ८० किलोमिटर हुने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ ।

यस्तै रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययनको काम भारतीय पक्षले गरेको छ । सो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागिसमेत रु पाँचदेखि रु सात अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने सचिव अधिकारीको बताए ।

सचिव अधिकारीले केरुङ–काठमाडौँ र रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणसमेत प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने, तर ती आयोजनाका लागि हालसम्म कुन स्रोतबाट कसरी बजेट व्यवस्था गर्ने भन्ने चुनौति भएको बताए ।
मन्त्रालय मातहत रहेका कूल ३३ डिभिजन कार्यालयमध्ये १४ वटा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिंदै सचिव अधिकारीले आगामी आ.व.का लागि मन्त्रालयको बजेट सीमासमेत बढेर आएको बताए ।
उनले मन्त्रालयले थप आठ वटा डिभिजन कार्यालय थप गर्ने र सङ्गठन संरचनालाई मजबूत बनाउने तथा केही ठूला परियोजनालाई अगाडि बढाउनेसमेत समितिलाई जानकारी गराए ।

आईएनजिओको दवदवा कहिलेसम्म ?

काठमाडौं, ४ चैत । नेपालको नीति निर्माणदेखि शिक्षा ,स्वास्थ्य, कृषिलगायत क्षेत्रमा एनजिओ तथा आईएनजिओको प्रभाव बढ्दै गएको छ । ४५ हजार पाँच सय भन्दा बढी गैरकारकारी संस्था मध्ये सयकडौं संस्था वेलायत, अमेरिका, जर्मनी, भारत, नर्बे, स्वीट्जर्लेण्ड, जापान, डेनमार्क लगायतका आईएनजिओको आर्थिक सहायतामा चलेका छन् ।
सेभ द चिल्ड्रन, युएसआइएडी, वल्र्ड हेल्थ अर्गनाईजेशन, जिआईजेड, एक्सन एड , कयर नेपाल, अक्सफाम, प्लान नेपाल, युएमएन, चाईनाएड, जाइका नेपालमा परिवार नियोजन संघ लगायत आईएनजिओले नेपालको अधिकांश क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ ।
नेपालमा पश्चिमाहरुले आइएनजीओ, विभिन्न स्वरुपका दातृ संस्था मार्फत गोटी चाल्ने गरेको पाइन्छ । उनीहरुले सहयोगी हातको माध्यमबाट हामीलाई परनिर्भता बनाएका छन् । हामीले चाल बुझेका छैनौं । बुझ्नेले पनि नबुझे झैं गरेका छन् ।
नेपालमा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसम्मलाई पश्चिमा डोनर एजेन्सीहरुले प्रभावमा पारेको देखिन्छ । त्यसैले नेपाल सरकार दातृ निकायहरुको अगाडी नतमस्तक बन्ने गरेको छ । कुनै पनि निर्णयहरु गर्नुभन्दा पहिला डोनर तथा विदेशी गुप्तचर एजेन्सीहरुले सूचना पाउने गरेको छ । मूलत आइएनजीओ तथा दातृ निकायहरुले नेपालमा विभिन्न एजेण्डाहरु ल्याए । त्यस्ता एजेण्डाहरु नेपाली एनजीओहरु र कथित अधिकारकर्र्मीहरुलाई खेताला लगाएर नेपालीकरण तथा रैथानेकरण गरियो । पश्चिमाहरुको खतरनाक चालले नेपाल राष्ट्र खाडलमा पर्दै गएको छ ।

त्यस्तै नेपालको हरेक क्षेत्रमा आफ्नो हावी प्रभुत्व जमाउँदै र फैलाउँदै आएको आईएनजिओले स्वास्थ्य क्षेत्र त झन ध्वस्त बनाएको छ । परिवार व्यवस्थापन महाशाखा होस् या एचआईभि नियन्त्रण, कुष्ठरोग निवारण महाशाखा हरेक निकाय तथा महाशाखामा आईएनजिओको हावी छ । दातृ निकायको स्वरुपमा छिर्ने यस्ता आईएनजिओले नेपाली जनतालााई फाइदा भन्दा परनिर्भरता बनाएको छ । यसलाई पनि हामीले ख्याल राख्नु पर्दछ । गरिबीको फाइदा उठाई नेपालमा यस्तो चलखेल गर्ने आईएनजिओलाई हामीले वहिष्कार गर्नु पर्दछ ।
“पहुँचबाहिर परेकाहरुलाई समेट्न” भन्ने मुल नाराकासाथ स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाको समन्वयमा आईएनजिओको सहयोगमा यहि चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय परिवार सम्मेलन गरेको छ । यो सम्मेलनमा करीब ५४ लाख रुपैया खर्च गर्दैछ सरकारले । यो सम्मेलन दातृ निकायको स्वरुपमा आइएजीको हावी भएको छ । दुरदराजमा रहेका वा गर्भनिरोधक साधन र स्रोत सेवाबाट बञ्चित भएकालाई समेट्ने यो सम्मेलनको प्रमुख उदे्श्य हो । तर काठमाडौंको तारे होटल र बन्द कोठाभित्र गर्ने यस्ता डोनरवालाहरुको सम्मेलनले दुरदराजमा रहेकालाई नत चेतना जाग्छ नत प्रभाव नै, यो त केवल वजेट पचाउने खेल मात्र हो । यस सम्मेलनको कुनै औचित्य हुँदैन दुरदराजमा रहेकाहरुका लागि ।
यस सम्मेलनमा नेपाल सरकार परिवार महाशाखाको आवरणमा परिवार नियोजन संघ, सेभ द चिल्डे«न, युएसआइएडी, वल्ड हेल्थ अर्गनाईजेशन, आड्रा, फ्याक्ट, केयरलगायत एक दर्जन आईएनजिओको सहयोगमा यो कार्यक्रम गरेको हो ।
नेपाललाई गर्भनिरोधक साधन उत्पादन गर्ने कम्पनीहरु साधन परिक्षणको केन्द्र बनाउँदै आएको छ । नेपालमा आईएनजिओको आवरणमा यो कार्यक्रम हुने गर्छ । यो नेपाल लगायत अल्पविकसित देशहरुमा पनि आईएनजिओको सहयोगमा परिक्षण केन्द्र बनाएको छ ।
यो कुरा नेपाल सरकारका मन्त्री, सचिव, विभागका महानिर्देशक तथा महाशाखा प्रमुख तथा सरोकारवालाले पनि बुझ्नै पर्ने कुरा हुन् । राजनितिक भाषण गर्न देशका कुनाकाप्चा पुग्ने मन्त्रीले त यो कुरा बुझ्नु भएको होला अरुले नबुझे पनि ? यस्ता सम्मेलन कुनै खुल्ला चौर तथा मञ्चहरुमा गर्दा के विग्रन्थ्यो ? विभिन्न ठूला व्यानर र पर्चाहरु छापेर खुल्ला मञ्चमा गर्दा आर्थिक भार पनि कम र सर्वसाधारणलाई पनि प्रचार हुने थियो होला जस्तो लाग्छ । यो तारे होटलमा बुझाउने मोटो रकम सिटामोल र जीवनजल खान नपाएर मृत्युको मुखमा पुगेका, जीवन मरणको दोसाँधमा रहेकालाई वितरण गर्दा के बिग्रन्थ्यो सरकार र डलरवादी आईएनजिओको, प्रश्न यहाँनेरी हो हाम्रो ।
सरकारले निगरानी बढाउने हो भने आईएनजिओ क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टचार छ । कुन आईएनजिओले कति लगानी गरेको छ ? कति पारदर्शीता छ भन्ने कुराको लेखा जोखा नै छैन । नेपाल सरकारले कानुनी दायरमा ल्याई पारदर्शिता सार्वजनीक गर्ने आवश्यक छ ।
यसप्रति राज्य निरिह हुनुभन्दा कानूनको दायरामा ल्याउन लाग्नु आजको टड्कारो आवश्कता हो ।
भारत, पाकिस्तान तथा अन्य कतिपय देशहरुले पश्चिमा आईएनजीओहरुलाई आफ्नो देशमा खुलेआम विचरण गर्न रोक लगाउन थालेका छन् । यसको प्रभाव नेपालमा पर्छ कि पर्दैन ? सरकारका लागि यो गम्भीर परीक्षा विषय हो ।