एनसेलको लाभांश लैजान सर्वोच्चले खोलिदियो बाटो

काठमाडौं .सर्वोच्च अदालतले पूँजीगत लाभकर विवादमा फसेको एनसेललार्इ लाभांश लैजान पाउने फैसला गरेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले लाभांश रोक्दा कम्पनीलार्इ अपुरणीय क्षति पुग्ने समेत देखिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्ट्रीबाट मुनासिफ नहुने भन्दै लाभांश लैजान दिने आदेश दिएको हो।सर्वोच्चले गत पुस ३ गतेनै एनसेलको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

यो आदेशपछि एनसेलले यहाँ करिब ७२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लाभांश रकम लैजान पाउनेछ।विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९को दफा ५ (२) (ख) तथा विदेशी विनिमय ऐन २०१९को दफा १० (ग) (१) कले विदेशी लगानी वापतको लाभ वा लाभांशको रुपमा प्राप्त रकम विदेशी मुद्रामा नेपाल वाहिर लैजान पाउने अधिकार रहेको आदेशमा उल्लेख छ।

आदेशमा स्वीडेनमा रहेको टेलियासोनेराबाट नियमअनुसार लाभकर असुल हुन बाँकी रहेको तर एनसेलबाट लाभकर बाँकी रहेको भन्ने देखिन नआएको,सम्पत्तिबाट व्यवसायिक लाभकर हासिल गर्ने हक संविधानको धारा २५ १ ले प्रत्याभूत गरेको उल्लेख छ। एनसेलको मुल कम्पनी रेनल्ड होल्डिङ विक्रि गर्दा भएको लाभमा स्वीडेनको टेलिकम कम्पनी टेलियाले लाभकर नबुझाएपछि छ महिना अघि ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको थियो।

ठूला करदाता कार्यालयले टेलियालाई लाभकर, त्यसमा लाग्ने जरिवाना, व्याज तथा हर्जना गरेर ६२ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो।
आयकर ऐन २०५८ अनुसार कर निर्धारण गरेपछि टेलियाको स्थायी संस्थापनका रुपमा रहेको एनसेलमा भएको मुनाफालाई विदेश लैजान ठूला करदाता कार्यालयले असार १८ गते रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।

ठूला करदाता कार्यालयको आग्रहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले असार २६ गते लाभांश लैजान रोक लगाएको थियो।एनसेलका तर्फबाट कम्पनीका कानुन हेर्ने अधिकारी अम्बरबहादुर थापा तथा एनसेलको होल्डिङ कम्पनी रेनल्ड होल्डिङ्ग्सका तर्फबाट देवेन्द्रप्रसाद न्हुछे प्रधानले दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता गरेका थिए।ठूला करदाता कार्यालयले टेलियालाई भएको लाभमा १५ प्रतिशत अग्रिम कर  भुक्तानी दायित्व भएको एनसेलसँगबाट करिव २६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी समेत लिइसकेको छ।