सोच अनुसार सरकारले काम गर्न सकेन

काठमाडौं, २२ फागुन । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को बजेटको अर्धवाषिर्क समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले यो वर्ष हुने खर्चको अनुमान मात्रै घटाएन, राजश्व असुलीको लक्ष्यलाई पनि संशोधन गरेर खुम्च्याएको छ । स्थायी सरकार र आर्थिक समृद्धिको नारा बोकेको सरकारले यो बजे खर्च, राजश्व असुली घटाउनु लजस्पद विषय हो ।

मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक वर्षको मध्यावधि बजेट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विकास खर्च अपेक्षा अनुसार नहुँदा बजेट खर्चको अनुमान संशोधन गर्नुपरेको बताए । समग्र आर्थिक परिसूचक सन्तोषजनक रहेको भन्दै दावी गर्दैे मन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म खर्च संशोधित अनुमानभन्दा बढी हुने जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री अतिवडाले यो अवस्था आउनुलाई बैंकको ब्याजदर विवाद, अर्थमन्त्री हेरफेरको हल्ला, मौद्रिक नीति, पूँजी बजार लागतयले प्रभाव पारको प्रष्ट पारे ।

पुराना पूर्वाधार निर्माणको काममा अवरोध आएको स्वीकार गरेका उनले पुनर्निर्माणको काममा भने गति आएको बताए । मेलम्ची, सिक्टा र अपर तामाकोशी लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले केही समस्या भएको बताउँदै यसको समाधान पनि छिट्टै हुने दावी गरे ।
अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भइरहेका आर्थिक क्रियाकलापले उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि आधारशीला निर्माण भइरहेको संकेत गरेको बताएका छन्।

चालु आर्थिक बर्षको बजेटको मध्यावधि समिक्षा गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले पूँजीगत तर्फको खर्च ५५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भएको जानकारी दिँदै संघतर्फको राजस्व सङ्कलन चार खर्ब २ अर्ब ४५ करोड भएको बताए । यो गत वर्षको तुलनामा २६.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । यसमा कर राजस्वको वृद्धि २८ प्रतिशत र गैर कर राजस्वको वृद्धि १२.३ प्रतिशत छ ।

विभिन्न विकास आयोजना कार्यान्वयनको लागि १ खर्ब ११ अर्ब ६३ करोड वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जानकारी दिंदै उनले वैदेशिक सहायतातर्फ सरकारको स्रोतबाट खर्च भई सोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने रकम ४८ अर्ब ५९ करोड रहेकोमा ३६ अर्ब १४ करोड सोधभर्ना प्राप्त भई सकेको बताए ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा २२ अर्ब ८ करोड अर्थात २४.९ प्रतिशत खर्च भएको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, उत्तरदक्षिण (कोशी) लोकमार्ग र उत्तरदक्षिण कालीगण्डकी कोरिडोर लोकमार्गको प्रगति उत्साहजनक देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड खर्च हुने अनुमान छ, जुन कुल विनियोजनको तुलनामा ९१.२ प्रतिशत हो । चालुतर्फ ७ खर्ब ९८ अर्ब ४४ करोड ९९४.४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ २ खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड ९८४।५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ३५ अर्ब ४४ करोड ९८७ प्रतिशत खर्च हुने करीब करीक अनुमान गरिन्छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा परिचालन हुने कूल राजस्व ९ खर्ब १९ अर्ब १९ करोड मध्ये संघीय सर्वसञ्चित कोषमा ८ खर्व ६ अर्ब ५० करोड ६४ लाख जम्मा हुने अनुमान छ । वैदेशिक अनुदान तर्फ ३९ अर्ब ९८ करोड ९६८ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण तर्फ १ खर्ब ६३ अर्ब ९६४.४ प्रतिशत परिचालन हुने संशोधित अनुमान रहेको छ ।

प्रदेशहरूलाई वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत ३७ अर्ब २९ करोड निकासा भएकोमा ११ अर्ब ४६ करोड ९३०।७ प्रतिशत० खर्च भएको छ। स्थानीय तहलाई ८१ अर्ब ६७ करोड वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ।

यो मुलुकमा ६/७ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाइन्छ र ऋणमा गाडी किनेर कुदाउँला वा व्यवसाय गरौंला भनेर सोच्न पाइन्छ र ? त्यो हुन के हुनुपर्छ ? निक्षेपकर्तालाई कति दिने ? अर्को वर्षसम्ममा बैंकको स्प्रेड ४ प्रतिशतमा झारौंला । ६ प्रतिशतमा कर्जा दिएपछि २ प्रतिशत निक्षेपको दर हुन्छ । अनि मुद्रास्फिति ५ प्रतिशत भयो भने पनि बचत गर्ने १ करोड ५० लाख मान्छेको अहिले एक सय रुपैंयाँ बैंकमा राखेर अर्को बर्ष १०२ रुपैंयाँ हुने अनि उसको क्रयशक्ति घटेर ९८ रुपैंयाँ हुने ? यस्तो अवस्था आयो भने के हुन्छ ?

बचतको दर बढेन भनेर हामीले नै गाली खानुपर्छ । यस्ता अस्वभाविक गतिविधि अर्थतन्त्रमा हुनु भएन । यस्ता विकृति रोक्नुपर्छ । अलिकति ढिला भएको पक्कै हो । ७ प्रतिशतमा पाएको ऋण अहिले बढेर १६र१७ प्रतिशत पुग्यो भन्ने धेरैको गुनासो छ । यस्तो अपेक्षालाई हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । तर, ब्याजदरलाई दुई अतिवादी धारामा जान दिनुहुन्न । व्यवसायिक स्वतन्त्रता पनि चाहिन्छ, हामीले बजारका सिद्धान्तहरुको पालना पनि गर्नु पर्छ ।

ब्याजदरको समस्या क्रमशः सुधार हुँदैछ भन्ने तथ्यांकले देखाइरहेको छ । अर्को महिना रिपोर्टिङ हुन्छ, फेरि पनि यहि बिषयमा छलफल गरौंला । तर, राष्ट्र बैंकले ब्याजदरबारे अलिकति चासो नदेखाएको भए निक्षेपको औसत ब्याजदर १२ प्रतिशत पुग्ने थियो होला, अहिले १० प्रतिशत तल आइसकेको छ ।

तपाईँहरुले अर्को पाटोबाट पनि हेरिदिनुस्, किन कर्जाको माग बढिरहेको छ ? आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त छन्, सबै बिग्रिए, नासिए भनिरहनुभएको छ, त्यसो भए कर्जाको माग कहाँ भइरहेको छ ? गाडीमा ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट राख्नुभएकै छ । औद्योगिक र पुँजीगत समानको आयात ४०.४२ प्रतिशतले बढेको छ । हामीलाई ७ देखि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पनि चाहिएको छ, त्यो वृद्धिका लागि चाहिने सामान पनि आयात गर्नुछ, बैंकको कर्जा पनि बढाउनुछ, अनि सबै कर्जा सस्तोमा दिनुपर्छ र भनेजति उपलब्ध पनि गर्नुपर्छ १ यति विज्ञता भएको अर्थमन्त्री त हुँदैन सायद ।

कहिँ न कहिँ सम्झौता गर्नुपर्छ । सम्झौता गर्न हामी तयार हुनुपर्छ । यो अर्थमन्त्रीले असम्भव कुरालाई पनि सम्भव बनाउँछ भन्ने अपेक्षा छ भने त्यो चाँही हुँदैन ।

अर्थशास्त्रका नियमले भन्छ, ब्याजदर, विनियम दर र मुद्रास्फिति निर्धारण एकै पटक गर्न सकिन्न । ३ मध्ये २ वटा हामी निर्धारण गर्न सक्छौं, एउटा बजारमा खुला छाड्नुपर्छ । यो अर्थतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त हो, म पनि यसै अनुसार चल्नुपर्छ । ३ वटै ठाउँमा हस्तक्षेप गर्न खोज्यो भने त्यो बजार अर्थतन्त्र रहँदैन ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पुँजीगत खर्च र आर्थिक बृद्धिदरबारे पनि बोलेका छन् । उनका अनुसार आर्थिक बृद्धिद्धरको लक्ष्य ८ प्रतिशत भेट्टाउन गाह्रो छ ।

६ महिनाको आर्थिक वृद्धिको तथ्यांक केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरिसक्यो । वृद्धिदर ७ प्रतिशतको वरिपरी छ । पुँजीगत खर्च अलिकति कम छ, त्यसैले हामी ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भनिरहेका छैनौं । ७ देखि ८ को बीचमा हुन्छ ।

फागुनसम्मको तथ्यांक नलिई तथ्यांक विभागले दोस्रो चौमासिकको तथ्यांक दिँदैन । त्यसो हुनाले चैतको दोस्रो तेस्रो सातामा यो वर्षको आर्थिक वृद्धि कति हुन्छ भनेर निकाल्छौं । तथ्यांक विभाग आफैंमा स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था हो । उहाँहरुको आफ्नै व्यवसायिकता छ । हामी त्यसको सम्मान गछौं ।

तर, अहिलेसम्मको परिसूचकले सात प्रतिशतमाथि आर्थिक वृद्धि हात पर्ने सम्भावना देखाएका छन् । तर, पुँजीगत खर्च कति गर्न सक्छौं, बैंकमा तरलताको प्रवाह कति हुन्छ भन्ने पनि महत्वूर्ण हुन्छ । बैंको कर्जा प्रवाह एक खर्ब बढी हुनु र नेपालको सरकारले विकासमा एक खर्ब हुनु उस्तै(उस्तै हो ।

बैंकिङ कर्जाका लागि कर्जायोग्य स्रोत पुग्छ कि पुग्दैन ? थप पैसा आउँछ कि आउँदैन ? हेर्नुपर्छ । सकेसम्म सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने हो, नभए बैंकिङ तरलताबाट प्रवाह हुने कर्जाले ५५ अर्ब विकास बजेट खर्च नहुँदाको क्षतिपूर्ति गर्नसक्छ ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडा अलि पत्रकारप्रति असन्तुष्ट देखिएको थियो । त्यसै सिलसिलामा उनले भने, “अघिल्लो पटक चाँही म वासिङ्टन डिसीमा विश्व बैंकको बैठकमा जाँदा अर्थमन्त्रीलाई हटाइसकियो रे भनेर लेखियो । अस्ति बेलायतमा हुँदा चाँही आफैंले राजीनामा दिए भन्नुभयो । अर्कोपटक चाँही कहिले पनि राजीनामा नदिएर कुर्सीलिप्त भनेर लेख्न होलानन् ।”
अर्थमन्त्री खतिवडा अर्थ तन्त्रका विज्ञ भनेर जती चर्चा कामाएका थिए र अर्थ मन्त्रालयले जनु फड्को माला भनेको थियो त्यो व्यवहारमा देखिएको छैन ।