काठमाडौं, २३ माघ । आयातमा बृद्धि, निर्यातमा कमिले गर्दा मुलुकमा आर्थिक तरलता उत्पन्न भएको र अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवसायी तथा विभिन्न क्षेत्रका सरकोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नुका साथै आर्थिक अवस्था र समस्या समाधानको लागि सुझाव संकलन गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको आयोजनामा बुधबार राजधानीको एक होटलमा भएको कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, डेपुटी गवर्नरद्वय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ समेतको उपस्थितिमा विभिन्न व्यवसायी र बैंकरहरुसंग छलफल र सुझाव लिने काम गरिएको हो ।
आयातमा बृद्धि, निर्यातमा कमि, विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा कमि, शोधनान्तर घाटामा बृद्धि जस्ता विषयमा केन्द्रीत भएर विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले नेपाल राष्ट्।र बैंकलाई सुझाव दिएका थिए भने गभर्नर नेपालले यो मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको पूर्व सन्ध्यामा गरिएकोले यो धेरै महत्वपूर्ण रहेको दाबी गरे । कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले दिएको सुझावलाई तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
शेखर गोल्छा – वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ:
सरकारको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नको लागि पर्याप्त सम्भावनाका बाबजुत पनि दुई वटा मुख्य चुनौतीको विषय बाहिर देखिएको छ । त्यो हो एउटा व्याजदरको समस्या र अर्को लगानी योग्य पुँजीको अभाव । त्यस बाहेक पनि हामीहरुको अहिलेको अर्को समस्या भनेको हाम्रा लोनका डकुमेन्टहरु एकदमै जटिल छन् । हाम्रा प्रोजेक्ट फाईनान्सिङ अझै जारी हुन सकेको छैन । यी र यस्तै समस्याहरुको कारणले गर्दा सरकारको उच्च आर्थिक बृद्धिदर हाँसिल गर्ने लक्ष्यमा चुनौती थपिएको छ ।
ज्ञानेन्द्र ढुंगाना – अध्यक्ष, नेपाल बैंकर संघ:
धेरै साथीहरुले भनेको जस्तै हामी पनि व्याजदर बजारले नै निर्धारण गरोस् भन्ने पक्षमा रहेका छौं । सिसिडी रेसियोका कारण हामीसँग मौज्दात रहेको पुँजी पनि लगानी गर्न पाएका छैनौं । यदि सिसिडी रेसियो अहिलेको लागि हटाउने हो भने हामीसँग अहिले १ सय ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । तर, यो दीर्घकालीन समाधान भने होईन । दीर्र्घकालीन समाधानको लागि भने रिफाईनान्सिङ चाहिन्छ । त्यो पनि रिजर्भ बेस भने हुनु हुँदैन । नियमन निकायले लगानी योग्ग वातावरण बनाउन पनि आवश्यक छ ।
हरिभक्त शर्माः अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ:
अहिले बैंकहरुबाट सहज रुपमा पैसा नपाउँदा निर्माण तथा उत्पादन क्षेत्रले समस्या भोग्नु परेको कुरालाई औंल्याउनु भयो । समस्याले केही प्रभावित मात्रै पारेको होईन कि अब त चल्नै नसक्ने स्थिती आईसकेको छ । यसमा सरकारले उद्योगधन्दाहरुको लागि छुट्टाएको कोषको रकम प्रवाह गर्नुर्पयो । ३ वर्ष अघि १०० अर्बको सो फण्ड चलाउने भन्ने घोषणा भएकोमा अहिले ३५ अर्बमा मात्रै सीमित भएको छ । यसलाई घटाउने होईन कि बढाउँदै जानुपर्छ । त्यस्तै, रिफाईनान्सिङको दर अहिले ९ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई पनि ७ प्रतिशतमा सीमित गराउनु पर्दछ ।
झण्डै ३ खर्बको व्यापार घाटाले सबैलाई समस्या गराएको छ । यसलाई कसरी हुन्छ नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरियोस् । हामीलाई अहिले विश्वका अरु फोरमहरुमा गएर पैसा उठाउन दिईँदैन । अरु नभएपनि त्यहाँको स्टक मार्केटमा लगानी गर्न दिएर भएपनि हामीलाई पैसा उठाउन सक्ने वातावरण भयो भने पनि अहिलेको लगानी योग्य पुँजीको अभाव टर्न सक्छ ।
हामी जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा हाम्रो कूल जीडीपीको ३० प्रतिशत हिस्सा राजश्वबाट नै उठ्ने गरेको छ । तर, यसलाई हामीले रिफाईनान्सिङ गर्न नसक्दा कोषको अभाव हुने गरेको छ । यसलाई पनि रिफाईनान्सिङ गर्नै व्यवस्था गरियोस् ।
हामी अहिले ७ सय अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति मौज्दात रहँदा पनि लगानी योग्य पुँजीको अभाव भयो भनेर समस्यामा बाँच्न बाध्य भईरहेका छौं । हामी अब दायित्व तर्फको दबाबबाट सम्पत्ति तर्फको दबाबमा जान थालेका छौं ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्