प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेससहितको चौतर्फी व्यापक विरोध र नाराबाजीकाबीच राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदका दुवै सदनहरुबाट पारित गर्ने बेला सरकारले गरेको जबर्जस्ती र अधिनायकवादी प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको धज्जी उडाएको छ । सबैको भावना समेट्नु लोकतन्त्रको् सुन्दर पक्ष हो । सरकार दुई तिहाईको दम्भमा अडिग छ । मानौं यति बेला आफुलाई सर्वशक्तिमान सम्झन्छ । बीचको बाटो भएर गएमा समस्या समाधान हुन्छ तर सरकार प्रतिपक्षलाई पेलेरै जाने पक्षमा देखिन्छ । यसले सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबीच झनै राजनीतिक ध्रुविकरण बढाएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले गरिब र असाहय जनताको लागि १६ औं अनसनको २४ दिनमा शुक्रबार स्थगनको घोषणा गरिहदा सरकारले आफ्नो जीतको महसुस गरे होला । तर यो सरकारको जीत कदापि होइन यो त ती आम गरिव, असाह्य र राज्यको पहुँचबाट धेरै टाढा रहेका सिंगो समुदायको हार हो ।
केसीले अबिलम्ब राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा भएका त्रुटी सच्याउन सरकार, राष्ट्रपति, संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा तथा सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संघीय संसद र राष्ट्रिय सभाबाट पास भईसकेकाले यसलाई सच्याउन राष्ट्रपतिले सदनमा फिर्ता गरि सच्याउन सक्छ । यो प्रावधान संविधानमा उल्लेख छ । राष्ट्रपतिले यो कठोर कदम चाल्नुुहन्छ या हुँदैन त्यो भने समयले बताउला । डा. केसीको यो नै अन्तिम अनसन हुने वा फेरी १७ औं अनसन बस्न वाध्य बनाउने परिस्थितिको निर्णय अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयमा निर्भर छ । उहाँ नै अन्ति अस्त्र हो । उहाँले चिकित्सा क्षेत्र सुधारका अभियान्त डा. केसीलाई मर या बाँच यी दुई मध्ये एक रोजाउन सक्नुुहुन्छ । यदि डा.केसीलाई बचाउने हो भने राष्ट्रपति भण्डारीले संसद र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा फर्काउनुको बिकल्प छैन ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्व राष्ट्रपति डा.रामबरण यादव पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना ,नागरिक समाजका अगुवा,चिकित्सक, शुभचिन्तकलगायतको दवावपछि डा. केसीले अनसन स्थगित भएको तर, सत्याग्रह भने जारी रहेको बताउनु भएको छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा विगतमा भएका सम्झौताहरूमा सरकार ‘असंवेदनशील’ भएको भन्दै केसीले आगामी दिनमा संघर्ष जारी रहने जनाउँदै तत्कालका लागि अनसन त्यागेको तर, सत्याग्रह जारी रहको बताएका हुन् ।
लामो सत्याग्रहमा रहँदा केसीको जीवन जोखिमपूर्ण हुँदा पनि सरकार उदासिन भएपछि नागरिक अगुवाले अनसन तोड्न केसीलाई आग्रह गरेका थिए । केसीले अनसन स्थलबाटै भनेको छन् आफ्नो आन्दोलन नरोकिएको र आगामी दिनमा पनि जारी रहने बताएका छन्। ‘मेरो आन्दोलन जारी छ, चिकित्सा विधेयकमा भएको त्रुटी सच्याउनुपर्छ, नसच्याइएको खण्डमा पुनः म आन्दोलन गर्नेछु,’ अनसन तोड्दै केसीले भने ।
केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा संस्थागत तथा व्यक्तिगत इमान र विश्वसनीयता छैन । उहाँ विगतमा आफैं गरेको निर्णय र गराएको सम्झौताबाट बिचलित हुनुभएको छ, आफ्नो बेइमानी र अनैतिक कामको बचाउ गर्नुले उहाँको निर्णय क्षमता प्रभावित भएको देखाउँछ ।’
चिकित्सा शिक्षाकै सुधारका लागि कानुन निर्माण गर्दा समस्याको मूल जडको रुपमा रहेको सम्बन्धनलाई ज्यूँका त्यूँ राख्ने, सम्बन्धनको विकृतिलाई कानुनी वैधानिकता दिने र माफियाहरूलाई फाइदा गर्ने किसिमबाट विधेयक आउनुले सरकारको नियत स्पष्ट भएको केसीले प्रष्ट्याएका छन् ।
‘सरकारले आफूलाई निर्वाचित गर्ने तीन करोड जनताको हितमा हैन, आफूनिकट व्यक्तिका लागि कानुन बनाउँदै नीतिगत भ्रष्टाचार तथा जनमतको अपमानको उत्कर्ष उदाहरण पेश गरेको छ । यसले सरकार र सत्तारुढ पार्टीको वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियानमा लागेका केसीसँग विभिन्न नेतृत्वका सरकारले विगतदेखिनै सम्झौता गर्ने तर पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरेको पाइदैन । सरकार आफैंले गरेका संझौता कार्यान्वयनमा किन उदासिन हुन्छ ? सरकारले किन पूरागर्न नसक्ने बुँदाहरुलाई स्पष्ट रुपमा धारणा ब्यक्त गर्न सक्दैन ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्