१९ पुस, काठमाडौं । निर्मला हत्याकाण्डका हत्यारा सार्वजनिक गर्न नसकेको, ३३ किलो सुनकाण्डलाई ढिसमिस पारेको, यातायातमा सिण्डिकेट तोड्न असफल, वाईड बडी खरिद प्रकरणमा साढे ४ अर्ब घोटलालगायत विभिन्न प्रकरणमा विवाद खेप्दै आएको सरकार वाईड बडी खरिद प्रकरणलाई ओझेलमा पार्न टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्तका रुपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रेशम चौधरीलाई बिहीबार सांसदको सपथ खुवाएर फेरि अर्काे वितण्डा मच्चाएको छ ।
संसदीय समितिले गरेको वाईडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणलाई थप प्रभाव पार्नका लागि सरकारले आफैं तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायीक छानबिन समिति गठन गर्ने भएको छ । यसले पनि सरकार र संसदीय छानबिन समितिबिच विवाद उत्पन्न हुने निश्चित छ ।
मधेसवादी दलको चर्काे दवावलाई थेक्न नसकी सत्ता टिकाउनका निमित्त प्रधानमन्त्री ओलीले यो वितण्डा मच्चाएको प्रष्ट देखिन्छ ।
गत केहि दिन अघि पार्टीकोे स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा पार्टीमा छलफल र परामर्श गर्ने सहमती भएको थियो । बैठक सकिएको साता दिन बित्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो पुरानै शैलीमा फर्किएर टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्तका रुपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रेशम चौधरीलाई बिहीबार सांसदको सपथ खुवाइएको छ । यसले आफैले गरेको निर्णय खनफैंले उल्लंघन भएको छ ।
चौधरीलाई सपथ खुवाउने निर्णय नेकपाका शीर्ष नेताहरुलाई थाहै नदिई प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड र सभामुखको सल्लाहमा गरिएको भन्दै नेकपाभित्र फेरी असन्तुष्टिको खाडल प्रकट भएको छ ।
चौधरीको शपथ सत्ता टिकाउन, वाईडबडि प्रकरणलाई यूटर्न गर्न मात्र होइन, सचिवालय सदस्यहरुलाई दिएको ‘सरप्राइज’ पनि थियो । चौधरीको सपथबारे पार्टीको कुनै कमिटीमा छलफल भएको थिएन । शीर्ष नेताहरुसँग परामर्श समेत नभएको नेकपाका नेताहरु बताउँछन् ।
सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले संविधान संशोधन र चौधरीको सपथलाई लिएर विगत लामो समय देखिनै समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्रीले एक साता समय मागेका थिए । यो समय गुज्रिएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले चौधरीलाई सपथ खुवाउने चाँजोपाँचो मिलाएका हुन् ।
स्रोतका अनुसार नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार विहान पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बालुवाटार बोलाएका थिए । सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई फोन लगाए र चौधरीलाई सपथ खुवाउन भने । ‘आज बिहान छलफल गर्दा उहाँले गराइदिऔं भन्नुभो‘ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सपथ खुवाएको सभामुख महराले स्वीकार गरे ।
प्रधानमन्त्रीकै पहलमा चौधरीलाई डिल्लीबजार कारागारबाट सिंहदरबार लगियो र सभामुखले पद तथा गोपनियताको सपथ खुवाइयो ।
हतार हतार जेलबाट लगेर रेशम चौधरीलाई सपथ खुवाउनु पर्ने बाध्यता के आइलाग्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ आम मानिस मात्र होइन, सत्तारुढ नेकपाकै नेताहरु अनुत्तरीत छन् । राजपाले समर्थन फिर्ताको धम्की दिएता पनि पार्टी केन्द्रीय समितिले निर्णय लिएको अवस्था भने थिएन ।
तर, राजपाले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकारलाई मनोबैज्ञानिक बाहेक अरु असर पर्दैन । प्रतिनिधिसभामा नेकपाको एकल बहुमतछ ।
सत्तारुढ पार्टीका नेताहरुका अनुसार सपथ गराउनु नै थियो भने कि त प्रतिनिधिसभा गठनका क्रममा अरु सांसदहरुसँग गराउनुपथ्र्याे नभए अदालती प्रक्रिया पुरा नभएसम्म कुर्नुपर्थ्यो ।
राजपालेसपथकोे मुद्दा उठाउँदा कानुन व्यवसायीहरुकोे अदालती प्रक्रिया पुरा नभएसम्म कुर्नुपर्ने सुझाव छ । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंमले यस अघि जेलमा भएका उभियुक्तलाई सपथ खुवाउन नसकिने बताएका थिए । तर, एकाएक पार्टीमा छलफल समेत नगरी सपथ खुवाउँदा सबै मानिसहरु आश्चर्यमा परेका छन् ।
चौधरीको सपथलाई राजपाका नेताहरु भने खुशी भई सरकारले ढिलै भए पनि सरकारले उचित काम गरेको बताएका छन् । सत्तारुढ नेकपाका शीर्ष नेताहरुमा भने मतविभाजन हुँदै खुलेर असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा सचिवालय र स्थायी समितिका धेरै नेताहरुले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणले बद्नामी कमाएको बेला चौधरीको सपथले सरकार र पार्टी नेतृत्वलाई थप रक्षात्मक बनाएको तर्क गरेका छन् ।
जनताले जिताएर पठाएपछि सपथ खुवाउनु स्वाभाविक भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको तर्कलाई पनि हेर्ने हो भर्ने अर्का विजेत दिपक मनाङ्गेलाई पनि संसदको सपथ खुवाउव बाटो खला रहेको बुझ्न सकिन्छ । विचार र शैली आ–आफ्नै हुन्छ, तर कानूनले के भन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । यो कानुनी राज्य हो । कानुन नै सर्वाेपरि हुन्छ । कसैको विचारमा होइन कानुनको आडमा चल्नुपर्छ मुलुक । कानुनको खिलापमा जानु हुँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्