अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कि प्रधानमन्त्री नियुक्त , राष्ट्रपति अलमलमा

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने–नगर्ने विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अलमलमा परेकी छिन् । दलहरूबीच सहमति नभई सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुई महिनादेखि अध्यादेश स्वीकृत गरेकी छैनन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

संसद्बाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचन विधेयक पारित हुन नसकेपछि सरकारले गत १ कात्तिकमा अध्यादेश पारित गरेको थियो । अध्यादेश स्वीकृत नहुँदा राष्ट्रिय सभा गठन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलगायत काम रोकिन्छन् ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

परामर्श तीव्र स्राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय सभाबारेको दलहरूबीचको विवाद समाधानमा चासो देखाएकी छिन् । अध्यादेश स्वीकृतिका लागि आएदेखि राष्ट्रपति भण्डारीले पटक–पटक औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा परामर्शलाई तीव्रता दिएकी छिन् ।

संविधानमा व्यवस्था
संविधानको धारा ७६ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । धारा ७६ को उपधारा २ मा एउटा दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा ८ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।