काठमाडौं , कार्तिक १६ । संसद् सचिवालय सिंहदरबारले जसले सस्तोमा राम्रो खुवाउँछु भनेको छ उसैलाई क्यान्टिन चलाउनका लागि टेन्डर दिएको छ । कात्तिक ४ गतेबाट नयाँ व्यवस्थापनले क्यान्टिन चलाउन थालेको छ ।
सचिवालयका आन्तरिक सेवा तथा योजना शाखाका उपसचिव डिल्लीराम रिज्यालका अनुसार ३ वटा कम्पनीले टेन्डर फारम भरेका थिए । यसअघि क्यान्टिन चलाउँदै आएको रिजेन्सी बैंक्वेट र फाइभ स्पाइस पनि प्रतिस्पर्धामा थिए ।
रिजेन्सीको उत्पादन गुणस्तरीय नभएको र मूल्यसमेत महँगो भएको सांसद तथा कर्मचारीहरुको गुनासो थियो ।
‘हामीले अरु क्यान्टिन सञ्चालकबाट ‘मेनु’ माग्यौं र स्वभाविक दररेटअनुसार कसले राम्रो र गुणस्तरीय खुवाउन सक्छ भनेर विज्ञापन ग¥यौं’, उपसचिव रिज्यालले भन्नुभयो– ‘अहिलेको नयाँ सञ्चालनमा सबै परिकारको रेट सस्तै छ तर दरसँगै त्यसको गुणस्तरीयता पनि खोज्छौं ।’
१ वर्षका लागि दिइएको ठेक्कामा धेरै किसिमका मापदण्ड राखिएका छन् । असोज २६ गते ३५ दिनका लागि आवेदन मागिएको थियो ।
समझदारी अनुसारका परिकार भए÷नभएको र दररेट परिवर्तन भएमा हेर्नका लागि मूल्यांकन तथा अनुगमन समिति छ ।
रिज्यालले कतै दायाबायाँ भए बीचमा नयाँ सहमति गरिने वा सम्झौता परिवर्तन गरिने बताउनुभयो ।
योजना शाखाले सबै दललाई नयाँ सञ्चालकले क्यान्टिन चलाउन थालेको र परिकारको दररेटबारे जानकारी गराएको छ ।
क्यान्टिन सञ्चालकले धरौटी ७ लाख रुपिँया राख्नुपर्दछ । क्यान्टिनले ८१ प्रकारका परिकारको सूची बनाएको छ ।
जस अनुसार दूधको चियाको १५, कालो चिया/लेमन चियाको ६, प्रति गिलास दूध, लस्सी (नुनिलो, गुलियो, मिक्स), मसरुप सुप, दही, चिकेन सुपको २० रुपिँया मूल्युसूची रहेको छ ।
भेज मम, पनिर र चिकेन मममा प्रति प्लेट १० वटा नै हुनुपर्ने छ जसमा भेजको मूल्य ४०, पनिर र चिकेनको ७०, एग चाउमिनमा एउटा अण्डा हुनुपर्ने छ यसको मूल्य ४५ रुपियाँ पर्दछ । फ्राई चिकेन करी कम्तीमा १ सय ५० ग्रामको हुनुपर्ने छ, यसको मूल्य प्रति प्लेट ७० रुपियाँ पर्दछ ।
२ सय ५० ग्राम खीरको मूल्य २०, शाकाहारी खानाको १ सय रुपियाँ र मांसाहारी (मटन, चिकेन, फिसकरी) को १ सय ३० रुपिँया पर्छ ।
दलको कार्यालयमा लाँदा मूल्य अभिबृद्धि कर र सर्भिस चार्ज पनि लाग्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत र सर्भिस चार्ज ७ प्रतिशत लाग्दछ ।
क्यान्टिन अव्यवस्थित भएको गुनासो बढदै गएपछि अघिल्लो संविधानसभा रहँदा क्यान्टिन हेर्नका लागि सांसदको एउटा समिति नै गठन गरिएको थियो । -नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्