सरकारले भदौ १४ पछिका निर्णयहरु बदर गरेर द्वन्द्व निम्त्याउन खोज्यो : काँग्रेस

काठमाडौं । बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले देउवा सरकारले गत भदौ १४ पछिका निर्णयहरु बदर गरेर राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाएका छन् । यससंगै सरकार निरंकुशता तर्फ बढ्दै गएको बताएको छन् । सरकारले देउवा सरकारको पालामा गरेका भदौ १४ पछिका निर्णयलाई बदर गर्ने निर्णय राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

कांग्रेसले राजनीतिक सहमतिका आधारमा सबैलाई मिलाएर अघि बढ्नुको साटो दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउन खोज्यो आरोप लगाए । सरकारलाई दुईतिहाईको दम्भ भएको बताए ।

कांग्रेसले भदौ १४ पछिका सबै निर्णय बदर गर्नुको कारण पनि प्रष्ट पार्नुपर्ने बताएको छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन परिणाम माघमा आएको र फागुन ३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिएको थियो ।
काँग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माका अनुसार कुन पद बदर भयो र कुन भएन भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । कतिपय व्यक्तिहरुलाई अवधि नै तोकेर नियुक्ति दिइएकाले उनीहरुले कानुनी बाटो रोज्न सक्ने सम्भावना छ ।

वर्तमान सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार देउवा सरकारको पालामा नियुक्त भएका सातवटै प्रदेशका प्रमुखहरुको पद पनि धरापमा परेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेकाले तिनीहरुलाई पदमुक्त गर्न सरकारले पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने एक मन्त्रीले बताए ।

कांग्रेसले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति बदर हुने भए सिंगो राष्ट्रियसभा र प्रधानमन्त्रीको पदमा समेत प्रश्न उठ्ने दाबी गरेको छ ।

अहिलेका प्रदेश प्रमुखहरु पदमुक्त हुने भए प्रदेश प्रमुखबाट सपथ खाएका प्रदेश सांसद अवैध हुने र तिनले भोट हालेका राष्ट्रियसभा सदस्यहरु पनि अवैध हुने कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले तर्क गरे । काँग्रेसले यो प्रकरणले सरकार अराजकता र दुई तिहाईको दम्भ देखाएका आरोप लगाए ।