सोमवारको संसद् बैठमा नियम निलम्बन प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको सोमवारको बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २५० बमोजिम नियम निलम्बनसम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक सांसद देवप्रसाद गुरुङले प्रस्तुत गरकोे उक्त प्रस्तावलाई प्रतिपक्ष दलका सचेतक सांसद पुष्पा भुसालले समर्थन गरेकि थिईन् ।
उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रेम सुवालले नियम निलम्बन गर्नु र निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु भनेको असली प्रजातन्त्रको अभ्यास होइन, त्यसैले आफ्नो पार्टीले हामी मान्दैनौँ भन्ने जवाफ दिए ।
सांसद दुर्गा पौडेलले पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि बारम्बार नियमलाई निलम्बन गर्दै जाँदा नियमावली बनाउनुको अर्थ रहन्न भन्दै निलम्बन गर्नुको कारण जायज नभएको बताइन् ।
सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाएकामा अब सदासर्वदा त्यसलाई बिट मार्ने ढंगले काम अघि बढाउन आग्रह गरे ।
सांसदहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनको उपलब्धिलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन भएको सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्