अधिनायकवाद तर्फ उन्मुख सरकारः डा.के.सी.
काठमाडौं । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनमा अंकुश लाग्ने गरी देशभरि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका छन् ।
गृहसचिव र नेपाल प्रहरी प्रमुखलाई समेत राखेर गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री थापाले साउन १ देखि काठमाडौं लगायत देशका सबै जिल्लामा विरोध प्रर्दशन गर्न पाउने निश्चित स्थान तोकिएको जानकारी गराए ।
यसअघि चैत ३० गते जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंले वैशाख १६ देखि लागू हुने गरी राजधानीका सात स्थानमा मात्र प्रदर्शन गर्न पाइने निर्णय गरेको थियो । विभिन्न पक्षको विरोधका कारण त्यो निर्णय कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन ।
गृहमन्त्री थापाले बिहीबार आफैंले पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त निर्णय कुनै हालतमा लागू गराइ छाड्ने घोषणा गर्दै कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाहीको चेतावनी समेत दिए ।
काठमाडौंका हकमा माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने सरकारी निर्णयको सामाजिक अभियन्ता तथा राजनीतिक दलहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लो समय अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीको भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान माइतीघरबाटै सञ्चालित हुँदै आएको थियो।
गृह मन्त्रालयको निर्देशानुसार माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न नपाइने भएपछि अब शक्ति केन्द्र अगाडि उभिएर आफ्ना आवाज उठाउनबाट वञ्चित हुनेछन् । अब यो निर्णयले आफ्ना पिडा व्यक्त गर्ने सहि स्थान नहुँदा दवित आवाज उठाउनबाट वञ्चित हुने निश्चित छ ।
अमेरिकामा पनि राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसअगाडि प्रदर्शन गर्न पाईन्छ, बेलायतको संसद भवनअगाडि प्रदर्शन गर्न पाइन्छ, भने यहाँ किन पाईदैन ? प्रदर्शन गर्न नदिएर के निरंकुशता लाद्न त खोजिएको होईन । यस निर्णयले थप प्रश्न जन्माएको छ ।
गृह मन्त्रालयले खुलामञ्च, लैनचौर, तिनकुने लगायत क्षेत्रमा मात्र प्रदर्शन गर्न पाइने भनेको छ । यसले स्थानीय स्तरका असन्तोष र माग उठाउँदै विरोध गर्ने साना–साना समूहको आवाज दबिने अभियन्ताहरु बताउँछन् ।
सुरूदेखि यो निर्णयको विरोध गर्दै आएका अभियन्ता डा. केसीले सरकारको निर्णय अधिनायकवादी भएको टिप्पणी गरे ।
‘गृहको मुख्य जिम्मेवारी शान्ति सुरक्षा, नागरिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकार रक्षा गर्नु हो । त्यही भएर केही निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘नागरिकले विरोधका आवाज अब निश्चित ठाउँबाट उठाउने हो।’ त्यसको लागि सरकारले स्थान तोकिदिएको छ ।
उनले माइतीघरजस्ता ठाउँमा विरोध गर्दा संस्कृति, कला र ऐतिहासिक धरोहर रक्षा गर्न नसकिने तर्क गरे । त्यहाँ हुने प्रदर्शनले नागरिकको सुरक्षामा खतरा हुने उनको जिकिर थियो ।
माइतीघरमा प्रदर्शन हुन थालेको वर्षौं भइसक्दा पनि त्यसले यस क्षेत्रको धरोहर मासेको अहिलेसम्म उदाहरण भने छैन ।
काठमाडौं उपत्यकाका अन्य साँस्कृतिक र पुरातात्विक धरोहरहरु मासिँदा पनि सरकार मौन रहँदै आएको छ । बरु संस्कृति संरक्षण गर्न सडकमा ओर्लिने समूहमाथि नै सरकारबाट हस्तक्षेप भएका उदाहरणहरु प्रशस्त छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतले सरकारी निर्णय नागरिकको अभिव्यक्ति र विरोध गर्न पाउने स्वतन्त्रतामाथिको अंकुश भएको बताएका छन् । उनीहरूले यो निर्णय लागू हुन नदिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
भन्नलाई व्यवस्थित बनाउने भनिएको छ, तर यसको नियत सबै कुरामा क्रमशः नियन्त्रण गर्दै जाने देखिन्छ । सरकारको यस्तो निर्णयले राजनीतिक दलहरूलाई भन्दा सर्वसाधारणको विरोधको आवाज थिचिने प्रष्टै देखिन्छ ।
अमेरिकामा पनि राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसअगाडि प्रदर्शन गर्न पाईन्छ, बेलायतको संसद भवनअगाडि प्रदर्शन गर्न पाइन्छ, भने यहाँ किन पाईदैन ? प्रदर्शन गर्न नदिएर के निरंकुशता लाद्न त खोजिएको होईन । यस निर्णयले थप प्रश्न जन्माएको छ ।
अभियन्ता केसीले माइतीघरमा प्रदर्शन रोक्नुको मतलब प्रजातन्त्र, वाक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको सिधा आक्रमण भएको बताए ।
यसैगरि, विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्र लगायत सामाजिक अभियन्ताहरुले गृहको यस निर्णयको विरोध गरेको छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्