सभापति थापाको राजनीतिक प्रतिवेदन तथ्यमा आधारित निगरानी, भ्रष्टाचार र अधिकार हननविरुद्ध खबरदारी

काठमाडौं, १८ असोज। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनमा पेश गर्न तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको राजनीतिक, वैचारिक, सांगठनिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारेका छन्। प्रतिवेदनले कांग्रेसको विगतको समीक्षा गर्दै पछिल्लो समय सत्ता, पद, गुट र पहुँचकेन्द्रित राजनीतिका कारण जनतासँग दूरी बढेको स्वीकार गरेको छ। अब पार्टीलाई नयाँ राजनीतिक संस्कार र कार्यशैलीसहित अघि बढाउने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन तथा त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रमलाई षड्यन्त्रका रूपमा मात्र नहेरी त्यसले उठाएका सुशासन, अवसर, न्याय र समानताका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। आन्दोलनका क्रममा राज्यबाट भएको बल प्रयोग, हिंसा र क्षतिको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही तथा पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। फागुन २१ को निर्वाचन परिणामलाई पनि कांग्रेस र नागरिकबीच बढेको दुई दशक लामो दूरीको परिणामका रूपमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

निर्वाचनपछिको भूमिकामा कांग्रेसलाई प्रभावकारी प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा स्थापित गर्ने प्रस्ताव छ। सरकारका कामको तथ्यमा आधारित निगरानी, भ्रष्टाचार र अधिकार हननविरुद्ध खबरदारी तथा वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्न संघीय र प्रदेश तहमा ‘छाया सरकार’को अवधारणा अघि सारिएको छ।

आगामी निर्वाचनमा पूर्वनिर्वाचन गठबन्धन नगर्ने र कांग्रेस आफ्नै चुनाव चिह्न, उम्मेदवार तथा एजेन्डासहित जनतामाझ जाने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ। उम्मेदवार छनोटमा गुट, पहुँच र आर्थिक प्रभावभन्दा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई आधार बनाउने तथा प्राथमिक निर्वाचन, जनमत संग्रह वा पार्टी सदस्यको प्रत्यक्ष मतदानजस्ता विधि अपनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।