बालेनको कर फिर्ता घोषणा अझै कार्यान्वयनमा आएन, राजपत्रमा सूचना पठाउन बाँकी
काठमाडौं, १३ असार । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले घोषणा गरेको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ल्याइएको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको ३ प्रतिशत समता शुल्क फिर्ता लिने घोषणा भएको एक साता बितिसक्दा पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा हुन नसकेको हो।
प्रधानमन्त्री शाहले साउन ५ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त कर फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको औपचारिक जानकारी दिइएको थियो।
तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया भने अझै पूरा भएको छैन। निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले सूचना प्रकाशनका लागि पठाउनुपर्ने हुन्छ।
मुद्रण विभागका अनुसार नेपाल राजपत्रमा नियमित अंक र अतिरिक्ताङ्क गरी दुई प्रकारका सूचना प्रकाशित हुने गरेका छन्। नियमित अंक सोमबार र बिहीबार प्रकाशन हुने भए पनि अतिरिक्ताङ्क सूचना प्राप्त भएलगत्तै प्रकाशन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
मुद्रण विभागकी सूचना अधिकारी विमला कोइरालाका अनुसार हालसम्म उक्त निर्णयसम्बन्धी सूचना विभागमा प्राप्त भएको छैन।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले भने सरकारले कर नलिने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा कार्यान्वयनमा समस्या नहुने बताएका छन्।
“उक्त कर नलिने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट घोषणा नै भइसकेको छ। लिइसकेका कर पनि फिर्ता हुने स्पष्ट भइसकेकाले यसमा द्विविधा हुने कुरा छैन,” लम्सालले भने।
उनका अनुसार निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रियाका कारण केही समय लागेको हुन सक्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्