सानो कारबाहीमै बैंकका सीईओलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था नराख्न सांसद राणाको सुझाव

काठमाडौं, ३ असार । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद विदुषी राणाले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वा सञ्चालकलाई सामान्य अनुशासनात्मक कारबाहीकै आधारमा भविष्यमा अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था नराख्न सुझाव दिएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको आइतबार बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद राणाले यस्तो धारणा राखेकी हुन् ।

उनले सामान्य चेतावनी, लिखित चेतावनी वा जरिवानाजस्ता अनुशासनात्मक कारबाहीलाई समेत भविष्यमा बैंकको नेतृत्व गर्न अयोग्य हुने आधार बनाइएमा सक्षम व्यक्तिहरू बैंकको नेतृत्वमा आउन हिच्किचाउने अवस्था सिर्जना हुने बताइन् ।

सांसद राणाले सानो अनुशासनात्मक विषयलाई ठूलो कारबाहीका रूपमा लिइएमा बैंकिङ क्षेत्रमा नेतृत्व सङ्कट उत्पन्न हुनसक्ने चेतावनी दिइन् ।

“सामान्य सचेत गराउने, लिखित चेतावनी दिने वा जरिवाना गर्ने विषयलाई नै भविष्यमा सीईओ वा सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने आधार बनाइयो भने सक्षम व्यक्ति बैंकको नेतृत्वमा आउन डराउने अवस्था आउन सक्छ,” उनले भनिन् ।

उनले बैंकिङ क्षेत्रमा अनुशासन कायम गर्न आवश्यक भए पनि कारबाहीको प्रकृति र गम्भीरताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताइन् ।

यसैगरी, सांसद राणाले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको योग्यतासम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाइन् । उनले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका पूर्वसीईओलाई गभर्नर बन्न पूर्ण रूपमा अयोग्य बनाउने व्यवस्था उचित नभएको बताइन् ।

पूर्वसीईओहरूलाई गभर्नर बन्नबाट रोक्नुको सट्टा दुई वा तीन वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राखेर अवसर दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्दै अर्थ समितिले बैंकिङ क्षेत्रको नियमन, नेतृत्व छनोट र अनुशासनसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थामाथि सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।