सांसदलाई संस्थागत सहयोग दिए मात्रै संसद् प्रभावकारी बन्न सक्छ : पूर्वसचिव राई

काठमाडौं, ३ असार ।  प्रतिनिधिसभाका पूर्वसचिव एवं स्थानीय सरकार विज्ञ हर्कराज राईले संसदीय कार्य प्रणालीलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सांसदहरूलाई बलियो संस्थागत सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेकपा एमालेको केन्द्रीय संसदीय विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राईले संसद्को प्रभावकारिता जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व, विधायिकी कार्यको गुणस्तर र कार्यपालिकामाथिको प्रभावकारी निगरानीबाट मापन हुने बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय सङ्घको मापदण्डलाई उद्धृत गर्दै उनले प्रभावकारी संसद्का लागि प्रतिनिधित्व, गुणस्तरीय कानुन निर्माण, सरकारमाथिको निगरानी तथा पारदर्शी र सहभागितामूलक छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

राईले सांसदहरूको कार्यबोझ अत्यधिक भए पनि अध्ययन, अनुसन्धान र तयारीका लागि आवश्यक स्रोत–साधन तथा समयको अभाव रहेको बताए । यसले विधेयक, नीति र सार्वजनिक विषयमा तथ्यमा आधारित गहिरो बहस हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

उनले संसद्मा उपलब्ध निगरानीका विभिन्न औजारहरूको प्रयोग प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको बताए । शून्य समय र विशेष समयमा बोल्ने अभ्यास बढी भए पनि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सङ्कल्प प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावलगायतका माध्यमबाट सरकारलाई जवाफदेही बनाउने अभ्यास कमजोर रहेको उनले औँल्याए ।

“संसद्को मुख्य जिम्मेवारी विधायन, सरकारमाथिको निगरानी र जनताको आवाजलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउनु हो,” राईले भने, “संसदीय औजारहरूको प्रभावकारी प्रयोगबाट सरकारलाई जनताप्रति थप जवाफदेही बनाउन सकिन्छ ।”

उनले संसदीय समितिहरूले विधेयकमाथिको छलफल र स्थलगत अनुगमनमा मात्र सीमित नभई नीति, प्रतिवेदन तथा सरकारी कार्यसम्पादनको गहन समीक्षा र अनुगमनमा समेत सक्रिय हुनुपर्ने बताए ।

संसद्का गतिविधि आम नागरिक र युवा वर्गसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको भन्दै राईले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सांसदहरूको ‘रिपोर्ट कार्ड’ वा ‘ड्यासबोर्ड’ निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । यसले सांसदहरूले उठाएका विषयलाई क्षेत्रगत र विषयगत रूपमा वर्गीकरण गरी सार्वजनिक गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।

राईले सांसदका स्वकीय सचिवहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि जोड दिए । स्वकीय सचिवहरूलाई जनसम्पर्क, सरकारी निकायसँगको समन्वय, कानुनी मस्यौदा अध्ययन र सरोकारवालाका विषय बुझ्ने क्षमतामा दक्ष बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार संसदीय दल र पार्टीका विभागहरूले सांसदहरूलाई अनुसन्धान, विश्लेषण र नीति निर्माणमा नियमित बौद्धिक तथा संस्थागत सहयोग उपलब्ध गराउन सके संसद्को भूमिका अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ ।