अपराधलाई घृणा गर्ने, अपराधीलाई सुधार गर्ने नीति आवश्यक : सांसद मोहनलाल आचार्य

काठमाडौं, ३ असार । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मोहनलाल आचार्यले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीले अपराधलाई घृणा गर्ने तर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई सुधार गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा ‘बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन’ माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद आचार्यले अपराधीलाई केवल दण्ड दिनेभन्दा पनि सुधार र पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे।

उनले बालबालिकासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था र सुधार गृहको वर्तमान अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै बालबालिकाका विषय विभिन्न ऐनमा छरिएर रहेको बताए। उनले बाल अधिकारसम्बन्धी विषयलाई समेट्ने गरी ‘एकीकृत छाता ऐन’ निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

सांसद आचार्यले संविधानको धारा ३८ ले महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरे पनि २०७२ सालपछि बनेका ४३ वटा ऐनको अध्ययन गर्दा ती व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको दाबी गरे।

बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको व्यवस्थापनमा पनि सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यहाँ रहेका करिब आधा बालकहरू १८ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे। उमेरअनुसार बालबालिकाको वर्गीकरण (सेग्रिगेसन) गर्नुपर्ने भन्दै उनले वयस्क र नाबालिगलाई एउटै स्थानमा राख्दा थप समस्या सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी दिए।

उनले नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सुधार गृहहरूको क्षमता पनि उपयोग गर्नुपर्ने र त्यस्ता संस्थालाई सरकारले प्रभावकारी रूपमा नियमन तथा समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

राज्यका विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वयको कमी रहेको तथा संघीय प्रणालीअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अपेक्षित सहकार्य हुन नसकेकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

बाल बिज्याइँमा संलग्न बालबालिकालाई समाजमा पुनःस्थापना गर्दा उनीहरूमा हीनतावोध पैदा नहुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद आचार्यले उनीहरूलाई सामान्य नागरिकसरह सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए।