वन अतिक्रमण हटेपछि गोरखाको बाह्रकिलो बजारको विकल्प अझै अन्योलमा

काठमाडौं, ३ असार । वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका गोरखाको बाह्रकिलो बजारका ३५ वटा टहरा हटाइएपछि वैकल्पिक बजार कहाँ बसाल्ने भन्ने विषय अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। डिभिजन वन कार्यालयले तारबार गरी वृक्षरोपणसमेत गरिसकेको भए पनि स्थानीयबीच ११ किलो वा १३ किलो क्षेत्रमा बजार सार्ने विषयमा विवाद कायम छ।

गृहमन्त्री तथा गोरखा–१ का सांसद सुधन गुरुङ ले साउन १ गते स्थानीयसँग छलफल गर्दै १२–१३ किलो क्षेत्रमा सात दिनभित्र एकतर्फी (वान वे) यातायात व्यवस्था लागू गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए। उनका अनुसार यस्तो व्यवस्था लागू भए ११, १२ र १३ किलो क्षेत्रका सबै स्थानीयले समान रूपमा लाभ लिन सक्नेछन् र विवाद पनि कम हुनेछ।

गृहमन्त्रीले १३ किलोबाट सवारी तल झर्ने र बाह्रकिलोबाट बाहिरिने गरी यातायात व्यवस्थापन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर निर्देशन दिएको केही दिन बितिसक्दा पनि वान वे प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छैन।

यसैबीच, गृहमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको छलफललाई लिएर सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रै विवाद देखिएको छ। गोरखा नगरपालिका–११ का वडा सभापति डोलबहादुर थापा (मोहन) ले विज्ञप्ति जारी गर्दै छलफल पार्टीलाई जानकारी नदिई सीमित समूहको स्वार्थअनुसार गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनले यसले पार्टीको छविमा नकारात्मक असर परेको दाबी गरेका छन्।

बाह्रकिलो चोकमा करिब २० वर्षदेखि बजार सञ्चालन हुँदै आएको थियो। यसअघि बनेका पक्की संरचना गोरखा नगरपालिकाले हटाएपछि व्यवसायीहरूले टहरामार्फत व्यापार गर्दै आएका थिए। डिभिजन वन कार्यालय र ओख्लेपाखा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको निर्देशनपछि व्यवसायीहरूले असार ३० गते आफैं टहरा हटाएका थिए।

हाल स्थानीयहरू ११ किलो वा १३ किलोमध्ये कहाँ नयाँ बजार स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा विभाजित छन्। बजार बस्ने स्थानअनुसार घरजग्गाको मूल्य बढ्ने अपेक्षाले पनि विवाद चर्किएको स्थानीयहरूको भनाइ छ।

सरकारले सार्वजनिक, सरकारी तथा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाइएका अवैध संरचना हटाउने अभियान अघि बढाइरहेकाले बाह्रकिलो बजारका टहरा हटाइए पनि त्यसको वैकल्पिक व्यवस्थापन भने अझै अन्योलमै रहेको छ।