‘शिक्षा समता शुल्क’ खारेज गर्न अखिल क्रान्तिकारीको माग

काठमाडौं, १ साउन । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी)ले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लागू गरेको ‘शिक्षा समता शुल्क’ को विरोध गर्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।

संगठनका केन्द्रीय संयोजक वीरेन्द्र शाहले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमार्फत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत लागू गरिएको ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ जनविरोधी भएको दाबी गरेका हुन्।

सरकारले निजी विद्यालयका विद्यार्थीमाथि नयाँ शुल्क लगाएको भन्दै अखिल क्रान्तिकारीले यसलाई शिक्षालाई कर उठाउने माध्यम बनाउने प्रयासको संज्ञा दिएको छ। संविधानको धारा ३१ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा निःशुल्क व्यवस्था गरे पनि सरकारले त्यसविपरीत शुल्क लगाएको संगठनको आरोप छ।

संगठनले शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई व्यापार र राजस्व संकलनको माध्यम बनाउन नहुने उल्लेख गर्दै सरकारको नीतिप्रति आपत्ति जनाएको छ।

संयोजक शाहले आफ्नो संगठनले विगतदेखि नै सरकारी विद्यालयको सुधार तथा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको स्मरण गराएका छन्। साथै, सामुदायिक विद्यालयमा समेत ‘अभिभावक सहयोग’ का नाममा शुल्क उठाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

अखिल क्रान्तिकारीले सरकारले लगाएको शुल्क बहिष्कार गर्न विद्यार्थी, अभिभावक र सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ। साथै, ३ प्रतिशत शुल्क उठाउने नाममा विद्यार्थी र अभिभावकमाथि दबाब वा मानसिक त्रास सिर्जना नगर्न निजी विद्यालयलाई चेतावनी दिएको छ।

सरकारले शुल्कसम्बन्धी निर्णय फिर्ता नलिए कडा सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत संगठनले दिएको छ।