‘अभौतिक’ होइन ‘अमूर्त’ वा ‘मौलिक’ राख्न सांसदहरूको सुझाव, सांस्कृतिक सम्पदा विधेयकमाथि छलफल

काठमाडौं, ३० असार । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक माथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले विधेयकको नाम नै परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका छन्।

समिति बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले ‘अभौतिक’ शब्दको सट्टा ‘अमूर्त’ वा ‘मौलिक’ शब्द प्रयोग गर्न उपयुक्त हुने धारणा राखे।

नेकपा सांसद प्रमेश हमालले युनेस्कोको सन् २००३ को महासन्धिको नेपाली अनुवादमा पनि ‘अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा’ शब्द प्रयोग गरिएको उल्लेख गर्दै ‘इन्ट्यान्जिबल’ को नेपाली अनुवाद ‘अमूर्त’ नै उपयुक्त हुने बताए। उनले हिन्दी भाषामा पनि ‘मूर्त–अमूर्त’ शब्दावली नै प्रयोग गरिएको उल्लेख गरे।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद वोधनारायण श्रेष्ठले पनि विधेयकको नाम पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए। उनले समितिहरूमा मन्त्रालयका प्रतिनिधिमात्र नभई समुदायका विज्ञ र बाह्य विशेषज्ञलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

नेकपा सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले ‘अभौतिक’ को सट्टा ‘मौलिक सम्पदा’ नाम उपयुक्त हुने धारणा राख्दै आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानलाई मात्रै प्रतिनिधित्व दिने व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्दीप रानामगरले अभौतिक सम्पदालाई स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रियस्तरमा वर्गीकरण गर्न नहुने बताए। उनले नेपालको जडीबुटी तथा परम्परागत उपचार पद्धतिलाई विदेशी कम्पनीहरूले पेटेन्ट गर्ने जोखिम रहेको भन्दै जैविक परम्परागत ज्ञान र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिए।

रास्वपाकी सांसद अनुष्का श्रेष्ठले कानुन नहुँदा पनि समुदायले शताब्दीयौँदेखि सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै आएको उल्लेख गर्दै युनेस्कोको सूचीमा सूचीकृत भएपछि समुदाय र राज्यको दायित्व स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन्। आवश्यक परे भविष्यमा सूचीबाट हटाउने (डि–लिस्टिङ) सम्बन्धी व्यवस्था पनि सोच्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

रास्वपाका सांसद जगदीश खरेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका तथा लगानी ऐनमै स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। नेकपा (एमाले) की सांसद भूमिका लिम्बू सुब्बाले लोकतान्त्रिक तथा सामाजिक आन्दोलनसँग जोडिएका गीत–सङ्गीतलाई पनि सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने माग गरिन्।

रास्वपाका सांसद डा. धनञ्जय रेग्मीले हिमाली भेगका शेर्पा समुदायको संस्कृति संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।

छलफलका क्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले भने विधेयकको नामबारे राष्ट्रियसभामा लामो छलफल भइसकेकाले सोही विषयलाई पुनः नदोहोर्‍याउन आग्रह गरे। उनले समितिबाट आएका रचनात्मक सुझावहरूलाई आवश्यकताअनुसार समेटिने बताए।