अर्थसम्बन्धी ६ कानुन खारेज र तीन कानुन संशोधन गर्न विधेयक संसदमा
काठमाडौं, ३० असार । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेका छन्।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री वाग्लेले उक्त विधेयक सदनसमक्ष पेश गरेका हुन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति मागिएको प्रस्तावमा कुनै सांसदबाट विरोधको सूचना नआएपछि सभामुखले विधेयक पेश गर्न अनुमति दिएका थिए।
विधेयकको उद्देश्यबारे जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको संविधानको मर्म र भावना तथा संघीय शासन प्रणालीअनुकूल नभएका र हाल असान्दर्भिक बनेका कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था हटाउन आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको बताए।
उनले कानुनी दोहोरोपनाको अन्त्य गर्दै कम समय र कम लागतमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विधेयक तयार गरिएको जानकारी दिए।
प्रस्तावित विधेयकमार्फत प्रादेशिक विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ तथा राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र भन्सार ऐन, २०८२ लाई समयानुकूल संशोधन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्