सरकार नीतिगत सुधारमार्फत आर्थिक शिथिलता र निराशा सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध : मन्त्री लम्साल

काठमाडौं, ३० असार । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलता र सामाजिक निराशालाई नीतिगत सुधारमार्फत सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले सरकारले १०० दिनभित्रै केही महत्वपूर्ण ऐन संशोधन गरेर सुधारको बाटो अघि बढाइसकेको दाबी गरे।

हालैका आत्मदाहका घटनाप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता घटनाका पछाडि लामो समयदेखिको आर्थिक अभाव, न्यायमा पहुँचको कमी र सामाजिक विकृति मुख्य कारण रहेको बताए।

विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर, भेन्डर र पेटी कन्ट्राक्टरहरूले मुख्य ठेकेदारबाट भुक्तानी नपाउँदा समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री लम्सालले सार्वजनिक खरिद ऐनको कमजोरीका कारण निर्माण क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा (लो बिडिङ) बढेको र त्यसले अर्थतन्त्रमा असर पारेको दाबी गरे। यही समस्या समाधान गर्न सरकारले ऐन संशोधन गरी ‘एभरेज बिडिङ’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रबाट मात्रै १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बजारमा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट फन्ड’ मार्फत थप ३ देखि ५ खर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने तयारी भइरहेको उनले बताए।

यसले बजारमा तरलता सहज बनाउनुका साथै रोजगारी र आम्दानी वृद्धिमा सहयोग पुग्ने मन्त्री लम्सालको दाबी छ।

ट्राफिक नियम र जरिवानासम्बन्धी विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नियमन कडा बनाउनु आवश्यक रहेको बताए। पछिल्लो पाँच वर्षमा सडक दुर्घटनाबाट १२ हजारभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले तीव्र गति र लापरबाही दुर्घटनाको प्रमुख कारण रहेको उल्लेख गरे।

जरिवाना बढाएर ५० हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने भन्ने विषयमा फैलिएको चर्चालाई खण्डन गर्दै मन्त्री लम्सालले भने, “५० हजार जरिवानाको कुरा सत्य होइन। हामीले जरिवानालाई वैज्ञानिक बनाउन लागेका हौँ।”

उनले गल्तीको प्रकृति, गम्भीरता र दोहोरिने अवस्थाका आधारमा ५ सयदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।

नगद जरिवाना तिर्न नसक्ने व्यक्तिले ‘श्रम भुक्तानी’ (श्रमदान) मार्फत जरिवाना तिर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको पनि उनले बताए।

मन्त्री लम्सालले १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्न नसकेर कसैले आत्मदाह गरेको भन्ने कुरा निराधार रहेको भन्दै संवेदनशील विषयमा भ्रम नफैलाउन आग्रह गरे।