प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ स्थापना गरिँदै

काठमाडौं, २८ असार ।  सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन तथा अन्तरनिकाय समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ (पीएम डेलिभरी युनिट)’ स्थापना गर्ने भएको छ।

गत असार १८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा उल्लेख भएका विषयको कार्यान्वयन अवस्था हेर्ने जिम्मेवारी उक्त एकाइलाई दिइने भएको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वमा सरकार गठन भएकै दिन गत चैत १३ गते शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यसबाहेक गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा सहभागी भएका र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतासमेत समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समेटिएका केही विषय आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भइसकेका छन्। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिन नसकेका विषयलाई आगामी सुधारका एजेण्डासँग जोडेर अघि बढाइनेछ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमार्फत गर्नेछन्। त्यसको समग्र प्रगति अनुगमन गर्ने, समस्या पहिचान गर्ने र विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्ने काम पीएम डेलिभरी युनिटले गर्नेछ।

बेलायतबाट सुरु भएको अवधारणा

नेपालमा स्थापना गर्न लागिएको पीएम डेलिभरी युनिट नयाँ अभ्यास भने होइन। यस्तै संरचना बेलायतमा सन् २००१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरको कार्यकालमा स्थापना गरिएको थियो।

बेलायतको ‘प्राइम मिनिस्टर डेलिभरी युनिट’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रिपोर्ट गर्ने संयन्त्र थियो। यसको मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, अपराध नियन्त्रण, यातायातलगायत सरकारका प्राथमिक क्षेत्रका कार्यक्रम लक्ष्यअनुसार अघि बढिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने निगरानी गर्नु थियो।

त्यसपछि बेलायतका विभिन्न सरकारले आवश्यकता अनुसार उक्त संयन्त्रलाई पुनर्गठन गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सरकारका प्राथमिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने संयन्त्र प्रयोग हुँदै आएको छ।

अन्य देशमा पनि अभ्यास

मलेसिया, रुवान्डालगायत देशमा पनि सरकारका प्राथमिक योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यस्तै किसिमका संयन्त्र प्रयोग हुँदै आएका छन्।

रुवान्डामा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सरकारी कार्यक्रमको समन्वय र नीति कार्यान्वयन अनुगमनमा महत्वपूर्ण भूमिका दिइएको छ।

नेपाल सरकारले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहने पीएम डेलिभरी युनिटमार्फत सरकारका प्राथमिक प्रतिबद्धता र सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ।