फैसला कार्यान्वयन न्यायालयको मात्र जिम्मेवारी होइन : मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल

काठमाडौं। , २५ असार । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालतका फैसला कार्यान्वयन न्यायालयको एक्लो प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने बताएका छन्। उनले प्रहरी, मालपोत, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायको सक्रिय समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कानुनहरूको सँगालो पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले न्यायपालिकाको फैसला कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप सुदृढ, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले हालसम्म चालेका पहलको प्रशंसा गर्दै डिजिटल युगअनुसार तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि सफ्टवेयर प्रणाली स्तरोन्नति अपरिहार्य रहेको बताए।

“सूचना प्रविधि विभागले विकास गरिरहेको सफ्टवेयरमा न्यायपालिकाका तथ्यांक एकीकृत गरी फैसला कार्यान्वयनको उद्देश्य हासिल गर्न थप प्रयास आवश्यक छ,” उनले भने।

पौडेलले विमोचित पुस्तकले फैसला कार्यान्वयनमा संलग्न कर्मचारी, पदाधिकारी तथा सम्बन्धित निकायलाई कानुनी अन्योल हटाउन र कार्यसम्पादनमा एकरूपता ल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। विभिन्न समयमा जारी भएका कानुनी व्यवस्था र परिपत्रलाई एउटै पुस्तकमा समेटिएकाले यसले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले न्याय सम्पादनमा फैसला कार्यान्वयन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्राविधिक पक्ष भएको बताए।

उनले तहसिल शाखालाई ‘अदालतभित्रको अदालत’को संज्ञा दिँदै फैसला कार्यान्वयनकै प्रभावकारिताले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास निर्धारण गर्ने उल्लेख गरे।

“गाउँघरमा फैसलाको कागजलाई ‘जितपत्र’ भनिए पनि कार्यान्वयन नभएसम्म त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन,” सिंहले भने।

उनले तहसिल कार्यान्वयन अत्यन्त प्राविधिक विषय भएकाले यस क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीलाई कम्तीमा दुई दिनको विशेष तालिम दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

सिंहले उक्त पुस्तकको अवधारणा पूर्व निर्देशक ज्ञानबहादुर खत्रीको कार्यकालमा सुरु भएको र हाल गोविन्द घिमिरे नेतृत्वको टोलीले त्यसलाई पूर्णता दिएको जानकारी दिए। कार्यक्रममा न्यायपालिकाका मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार तथा न्याय क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वको उपस्थिति रहेको थियो।