प्रतिनिधि सभा नियमावलीका केही व्यवस्था बदर गर्न माग गर्दै कांग्रेस सांसदहरू सर्वोच्चमा

काठमाडौं। , २५ असार । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का केही व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ताका लागि पेस गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले बिहीबार नियमावलीका केही प्रावधान खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन पेस गरेका हुन्।

रिट निवेदन दिनेमा राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्त, सचेतक पदमबहादुर परियार, प्रतिनिधि सभा उपनेता अभिषेकप्रताप शाह र प्रतिनिधि सभाकी प्रमुख सचेतक बासना थापा रहेका छन्। उनीहरूको तर्फबाट अधिवक्ता अमृतकुमार केसी वारेस रहेका छन्।

राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता पन्तले पनि रिट निवेदन दिएको पुष्टि गरेकी छन्।

रिटमा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का नियम १४० को उपनियम ११ र नियम २५९ बदर गर्न माग गरिएको छ। उक्त रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता कोइरालाले रिटमा संविधानसँग बाझिएका केही व्यवस्था बदर गर्न माग गरिएको र प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए।

प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधबीच गत जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभा बैठकबाट प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ पारित भएको थियो।

रिटमा चुनौती दिइएको नियम १४० ले संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। उक्त नियमको उपनियम ११ मा दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ मत पुगेमा सभामुखले संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, नियम २५९ मा प्रतिनिधि सभा, समिति र सदस्यको हकमा नियमावली संघीय कानुनसरह लागू हुने तथा यो सदस्यहरूको विशेषाधिकारका रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ।

कांग्रेसले नियमावलीका प्रावधानबारे कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेपछि सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको हो। कांग्रेस सभापति गगन थापाले कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए भने महामन्त्री प्रदीप पौडेलले रिट दायर गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए।