सरकारले चार ऐन र एक नियमावली खारेज गर्ने तयारी, विधेयक संसदमा
काठमाडौं। , २५ असार । सरकारले चार वटा ऐन र एउटा नियमावली खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गराएका छन्।
विधेयकको दफा ५ मा खारेजी तथा बचाउ सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावअनुसार निम्न ऐनहरू खारेज गरिनेछन्।
- प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३
- नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४
- आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९
- राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
- वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५
यससँगै राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७९ पनि खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकअनुसार ऐन लागू भएपछि हाल राजस्व अनुसन्धान विभागमा दर्ता भई अनुसन्धान भइरहेका वा अनुसन्धान पूरा भए पनि मुद्दा दर्ता हुन बाँकी रहेका उजुरी सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरिनेछ।
आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा गैरकरसँग सम्बन्धित उजुरी आन्तरिक राजस्व विभागमा पठाइने व्यवस्था गरिएको छ। चोरी निकासी तथा पैठारी सम्बन्धी विषय भन्सार विभागमा सर्नेछन्।
विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित कसूरका उजुरी भने विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ११क बमोजिम तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष पठाइने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, ऐन लागू हुँदाका बखत राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेका अभिलेखहरू नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरी व्यवस्थापन गरिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्