संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलबाट एमाले पनि बाहिरियो, पाँच दलले सहभागिता फिर्ता लिए

काठमाडौं। , २५ असार । संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयारी कार्यदलबाट नेकपा (एमाले) पनि औपचारिक रूपमा बाहिरिएको छ। बिहीबार एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले कार्यदलका संयोजक अशिम शाहलाई पत्र लेख्दै पार्टी प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाइएको जानकारी दिएका हुन्।

एमालेका तर्फबाट कार्यदलमा भीष्म अधिकारी सदस्य थिए। प्रारम्भिक चरणमा सहभागी भए पनि पछिल्लो समय उनी कार्यदलमा अनुपस्थित रहँदै आएका थिए।

पोखरेलले पत्रमा वर्तमान संविधानका आधारभूत मूल्य र संरचनालाई थप सुदृढ बनाउने तथा विगतका कमजोरी सुधार गर्ने उद्देश्यमा एमाले प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै कार्यदलमा भने संविधानका आधारभूत विषय नै खल्बल्याउने प्रयास देखिएको आरोप लगाएका छन्। साथै, सरकारसँग कार्यदलको उद्देश्य, संविधान संशोधनका विषय र संविधानको आधारभूत संरचनाप्रतिको दृष्टिकोणबारे स्पष्ट जवाफ माग गरिए पनि कुनै उत्तर नआएकाले प्रतिनिधि फिर्ता बोलाइएको जनाइएको छ।

यसअघि नेकपा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधिहरू पनि कार्यदलबाट बाहिरिइसकेका थिए। ती दलहरूले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रिया नै खारेज गर्नुपर्ने, संविधानको प्रस्तावना तथा आधारभूत मूल्य–मान्यतामा कुनै परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धता सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्ने र संशोधनका विषयमा सर्वदलीय सहमतिको पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसले भने सुरुदेखि नै कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाएको थिएन।

गत चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार कार्यदलले प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेको छ र सरकारले दिएको दोस्रो म्यादभित्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको छ।

सचिवालयले केही विपक्षी दलका प्रतिनिधिहरूले कार्यदलको प्रक्रियामा लामो समय सहभागी भएर अन्तिम चरणमा बाहिरिएको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार चार विपक्षी दलका प्रतिनिधिहरू कार्यदलमा ८३ दिनसम्म सहभागी रहेका थिए।