मानवअधिकार आयोगका ५२ प्रतिशतभन्दा बढी सिफारिस अझै कार्यान्वयन भएनन्

काठमाडौंं, २४ असार । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकारका विषयमा सरकारलाई गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नरहेको जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बुधबार बसेको बैठकमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगका सिफारिसमध्ये १३ प्रतिशत मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार आयोगका ३४ प्रतिशत सिफारिस आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भने ५२ प्रतिशतभन्दा बढी सिफारिस अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

अध्यक्ष मगरले आयोगमा हालसम्म १४ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिए। तीमध्ये १० हजार ६ सयभन्दा बढी उजुरी फर्स्योट भइसकेका छन् भने २ हजार १ सय उजुरी अनुसन्धानका क्रममा रहेका छन्। करिब १ हजार २ सय उजुरी बाँकी रहेको उनले बताए।

उनले आयोगले हालसम्म सरकारलाई १ हजार ६३० वटा सिफारिस गरेको जानकारी दिँदै कार्यान्वयनमा अझै सुधार आवश्यक रहेको बताए।

“आयोगका सिफारिसमध्ये १३ प्रतिशत मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। ३४ प्रतिशत सिफारिस आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भने ५२ प्रतिशतभन्दा बढी कार्यान्वयन हुन बाँकी छन्,” उनले भने।

अध्यक्ष मगरले विशेषगरी द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित मुद्दामा पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको बताए।

उनले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको उल्लेख गरे।

आयोगको नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन माग

अध्यक्ष मगरले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। आयोगको नियुक्ति प्रक्रियाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत चासो रहेको भन्दै उनले यसलाई थप विश्वसनीय बनाउनुपर्ने बताए।

उनले आयोगमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास र सुविधाहरू संविधानअनुसार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग पनि राखे।

अध्यक्ष मगरले मुलुकका सडक आयोजनाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा र खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा समेत व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताए।