सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पक्राउ परेका पौडेललाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

काठमाडौंं, २४ असार । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका विष्णु पौडेललाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न विशेष अदालतले अनुमति दिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले म्याद थपको माग गर्दै विशेष अदालतमा उपस्थित गराएपछि बुधबार अदालतले चौथोपटक पाँच दिनको म्याद थप गरेको हो।

विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले अनुसन्धानका लागि थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशअनुसार पौडेल न्यायिक हिरासतमा रहेका छन्।

के हो आरोप?

विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका दीपक भट्टसँगको सम्बन्धका आधारमा असार ८ गते पौडेललाई पक्राउ गरेको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा दीपक भट्टको एकल नियन्त्रणमा रहेको हिमालयन एसेट्स म्यानेजमेन्ट प्रालिले श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको २० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री गरेको विषयमा पौडेलको संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ।

सरकारी पक्षका अनुसार उक्त सेयरको किताबी मूल्य करिब ३० करोड रुपैयाँ भए पनि ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो। यही कारोबारमार्फत २६ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको छ।

अनुसन्धानका क्रममा पौडेलले तत्कालीन अर्थमन्त्रीका रूपमा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरी उक्त सेयर कारोबारमा सहजीकरण गरेको तथा त्यसपछि श्रीराम टोबाको उद्योगका लागि सुपारी आयातमा पनि सुविधा उपलब्ध गराएको आरोप लगाइएको छ।

त्यसैगरी हिमालयन रिइन्सुरेन्सको इजाजत, सात वटा बीमा कम्पनीलाई अनुमति तथा जनकपुर चुरोट कारखानासम्बन्धी प्रक्रियामा पनि प्रभाव प्रयोग गरेको आरोप सरकारी पक्षले उठाएको छ।

बयानलाई आधार बनाएर अनुसन्धान

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायी चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानीको बयानलाई समेत अनुसन्धानको आधार बनाएको जनाएको छ।

विभागमा दिएको बयानमा चुन्नुप्रसाद शर्माले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारी निकायमा सहजीकरण गर्ने तथा व्यापार विस्तारमा सहयोग गर्ने सर्तमा श्रीराम टोबाको उद्योगको २० प्रतिशत सेयर उपलब्ध गराइएको उल्लेख गरेका छन्।

सरकारी वकिलले यही बयानका आधारमा पौडेललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको जनाएको छ।

बचाउ पक्षको दाबी

पौडेलका कानुन व्यवसायीहरूले भने कुनै ठोस प्रमाणबिना केवल बयानका आधारमा पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूले आरोप पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण नभएको र अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्ने बताएका छन्।

हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले घटनासम्बन्धी थप अनुसन्धान जारी राखेको छ।