सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्री बालेनमाथि प्रश्न, ३९ दिनसम्म संसद्मा जवाफ आएन

काठमाडौंं, २४ असार ।  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सीमा विवादसम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ अझै संसद्मा नदिएको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेनले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भारतले नेपालको भूमि मिचेको मात्र नभई नेपालले पनि भारतको भूमि विभिन्न स्थानमा मिचेको आफूले जानकारी पाएको बताएका थिए।

उनको उक्त अभिव्यक्तिपछि विपक्षी दलहरूले निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन्। विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले या त तथ्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने वा अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर माफी माग्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र राईले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठेको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि जवाफ नआएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

“महिना दिनभन्दा बढी भयो सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यही रोष्ट्रममा विचार व्यक्त गरेको। त्यस विषयमा हाम्रो असहमति छ भनेर प्रतिपक्षीहरूले एउटै स्वरमा कुरा राख्दै आएका छौँ,” राईले भने।

उनले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार संसद्मा उठेका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ को उपनियम (२) अनुसार शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

सांसद राईले प्रधानमन्त्री जवाफ दिन तयार नभएको भन्दै सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरे। “सभामुख महोदय, सधैँ हामीले आन्दोलन गरिराख्ने हो? हामी उठिराख्नुपर्ने हो? कहिलेसम्म उठ्नुपर्ने हो?” भन्दै उनले प्रश्न गरे।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिलाकुमारी गच्छदारले भारतसँगको सीमा समस्या नेपालको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएको बताइन्।

उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएदेखि नै विपक्षी दलहरूले संसद्मा जवाफ मागिरहेको तर प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेको आरोप लगाइन्।

“प्रधानमन्त्रीज्यू यो सार्वभौम संसद् हो। कुनै सामाजिक सञ्जालको टिप्पणी कक्ष होइन, जहाँ आफूलाई मन लागेका प्रश्न हटाउन पाइयोस्,” गच्छदारले भनिन्।

उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका कारण सुस्ता र ठोरीका नागरिकले सीमा क्षेत्रमा दबाब र मानसिक त्रास भोग्नुपरेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरिन्।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको जवाफ नआएसम्म यो विषय संसद्मा उठाइरहने संकेत गरेका छन्।