निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने व्यवसायीलाई कडा कारबाही हुन्छ : मन्त्री लम्साल

काठमाडौ, २३ असार । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन्।

मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गराउन सरकार कठोर बन्ने बताएका हुन्।

उनले सरकारको प्राथमिकता निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने वा ठेक्का रद्द गर्ने नभई दबाब दिएर काम सम्पन्न गराउने रहेको स्पष्ट पारे। तर पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि काम नगर्ने र तीन वर्षमा दुई प्रतिशत मात्रै प्रगति गर्ने व्यवसायीको ठेक्का रद्द गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए।

काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) का विषयमा जानकारी दिँदै मन्त्री लम्सालले आयोजनाका धेरै समस्या समाधानको अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।

उनका अनुसार प्राविधिक समस्या र बाढीको उच्चतम सतहसम्बन्धी मापदण्ड परिवर्तन भएपछि डिजाइन परिमार्जन गर्नुपरेकाले फास्ट ट्रयाक निर्माणमा केही ढिलाइ भएको हो।

उनले हाल पहिचान भएका तीनवटा कमजोर कार्यसम्पादन भएका ठेक्का रद्द गर्ने र अन्य दुई प्याकेजका लागि नयाँ बोलपत्र आह्वान गरी आयोजनालाई गति दिइने जानकारी दिए।

पाल्पाको सिद्धबाबा खण्डलगायत सडक आयोजनामा बजेट अभाव भएको विषयमा मन्त्री लम्सालले अत्यावश्यक सडकका लागि कार्यविधिअनुसार बजेट व्यवस्थापन गरिने बताए।

उनले भने, “पालिकास्तरका सडक मर्मत तथा निर्माणका लागि सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएको छ। कार्यपालिकाले पारित गरेका र धेरै जनसंख्याले प्रयोग गर्ने सडकलाई प्राथमिकता दिएर बजेट कार्यान्वयन गरिनेछ।”

मन्त्री लम्सालले पुल निर्माणका लागि पनि आवश्यकताका आधारमा बजेट व्यवस्थापन गरिने बताए।

उनले सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका कमजोरीका कारण निर्माण क्षेत्रमा समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै ऐन संशोधनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए।

नयाँ व्यवस्थामा काममा हुने ढिलासुस्तीलाई पनि भ्रष्टाचारको दायराभित्र समेट्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। समयमै निर्णय नगर्ने र फाइल रोक्ने कर्मचारीलाई समेत जवाफदेही बनाइने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री लम्सालले कम दरमा ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति (लो बिडिङ) बाट सिर्जित समस्या समाधान तथा अग्रिम भुक्तानीको दुरुपयोग रोक्न संशोधित खरिद ऐनले प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने दाबी गरे।

संसद्मा विचाराधीन रहेको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छिटो पारित गर्न उनले सांसदहरूलाई आग्रह गरे।

उनले आगलागीबाट क्षतिग्रस्त विशेष भवनको पुनर्निर्माण योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिँदै त्यसका लागि निर्देशक नियुक्ति र आवश्यक कार्यविधि तयार भइसकेको बताए।

मन्त्री लम्सालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि उल्लेख गरे।