भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या ५०० दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा समाधान गरिने : मन्त्री रावल

काठमाडौंं, २२ असार । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या ५०० दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा समाधान गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरेको बताएकी छन्।

सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले भूमि समस्यालाई सामाजिक न्यायसँग जोडेर प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिने बताइन्।

उनले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थान तथा नदी किनारबाट हटाइएका र हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी परिवारहरूको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गरिन्। तत्काल राहतस्वरूप प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट तथा तीन महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराइने जानकारी दिँदै यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको बताइन्।

मन्त्री रावलका अनुसार भूमिहीन भएको पुष्टि भएका परिवारलाई नागरिकताका आधारमा उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत अघि बढाइएको छ।

भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले हालसम्म १ लाख ३ हजार १४० भूमिहीन दलित, १ लाख ८६ हजार ८६० भूमिहीन सुकुम्बासी र ९ लाख ५४ हजार ६५ अव्यवस्थित बसोबासी गरी कुल १२ लाख ४७ हजार ४६९ निवेदन प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिइन्।

भूमि प्रशासनलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले डिजिटल प्रणालीको विस्तारलाई तीव्रता दिएको पनि उनले बताइन्। जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने योजनाअनुसार हालसम्म ६ वटा स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालनमा आइसकेको उनले जानकारी गराइन्।

नापी तथा भूमि प्रशासन कार्यालयमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको दाबी गर्दै मन्त्री रावलले सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता न्यूनीकरण गर्न डिजिटल पूर्वाधार थप सुदृढ बनाइने बताइन्।

सरकारले वैज्ञानिक भूमिसुधार तथा भू–उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले कृषियोग्य जमिनको संरक्षण, जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा स्थानीय तहमा भू–उपयोग योजना तयार गरी भूमि व्यवस्थापनलाई उत्पादनसँग जोड्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको जानकारी दिइन्।